प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगतको सशस्त्र द्वन्द्वपीडितको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले एक विशेष कार्यदल बनाउने बताएका छन् ।
बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेका द्वन्द्वमा मारिएका सुरक्षाकर्मीका परिवार तथा घाइते सुरक्षाकर्मीहरु सँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले राज्यले शान्ति सुरक्षाका लागि खटाएका, राज्यविरुद्ध हतियार उठाउनेका तर्फबाट लडेका र कुनै पक्षमा सामेल नभए पनि आशंका वा रिसिइवीमा मारिएका गरी तीन धारका द्वन्द्व पीडितलाई राज्यले सहयोग गर्ने बताए ।
जता पट्टिबाट गोली चलेर मारिएको होस, तिनमा आश्रित एकल महिला, उसका अभिभावक उसमा आश्रित सन्तानको पीडाहरु उस्तै उस्तै छन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र सरकारका उच्च पदस्थअधिकारी सहितको उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अब क्षमा र पीडितलाई आवश्यकता अनुरुपको सहयोग मार्फत द्वन्द्वका घाउहरुलाई क्रमशः पुर्दै लैजानु पर्छ ।’
अब प्रतिशोधको राजनीति गर्न नहुने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अब क्षमा गर र बिर्स’ को भावबाट जानुपर्छ ।’
यद्यपि मैना सुनारको जस्तो जघन्य र गम्भिर प्रकृतिका घटनामा भने जोसुकैले पनि सजाय पाउने प्रधानमन्त्री ओलीले दृढता व्यक्त गरे । द्वन्द्वमा मृतकका परिवार वा घाइते बाहेक बहिर्गमित लडाकुको समेत अर्को खालको समस्या रहेकाले सबैखाले समस्या समाधान गर्न सरकार तत्पर रहेको बताए ।
कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मीको परिवारका तर्फबाट बोल्दै रिता सेनले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा कुल दुई हजार ८ सय ९४ जना सुरक्षाकर्मी मारिएको र झण्डै १ हजार जना घाइते भएको बताइन् ।
