प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि आज पनि एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) ले आफ्नो राय प्रस्तुत गर्ने क्रम छ ।
मंगलबार अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले राय दिएका थिए । बुधबार सतिशकृष्ण खरेल र वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले राय दिएका थिए ।
बहसका क्रममा कार्कीले संविधानमा जे उल्लेख छ, त्यही मात्रै हेरेर संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटको फैसला हुनुपर्ने बताएका थिए । खरेलले संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने तर देशमा कुनै कम्पन दिउँ भन्ने लागेको भएमा अदालतले प्रधानमन्त्रीको निर्णय सदर गर्न पनि सक्ने राय दिएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले भने प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार रहेको राय दिएका थिए ।
एमिकस क्युरीका पाँच जना सदस्यमध्ये अब पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकले राय दिन बाँकी छ ।
सबैको राय आएपछि अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धका रिटको फैसला गर्नेछ । गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।
१३ वटा रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
