प्रदेश सरकार स्थापनाको तेस्रो वर्षमा आइपुग्दा १ नम्बर प्रदेशले विगत तीन वर्षलाई सन्तोषजनक मात्र होइन उल्लेखीय र उपलब्धीमूलक रुपमा समीक्षा गरेको छ ।
प्रदेश सरकार सिमीत स्रोतको सीमाभित्र रहेकाले जनताका चाहाना असीमित रहेको रस्रोतको सीमितता रहेपनि कानून निर्माणका दृष्टिले र विकास निर्माणको लहर प्रदेश भरी अभियानकै रुपमा सिर्जना गरिएका दृष्टिले तीन वर्षे कार्यकाल सन्तोषजनक मात्र होइन उल्लेखीय र उपलब्धीमूलक रहेको मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताएको छन् ।
‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ को नारासहित सोमबार आयोजित विशेष समारोहमा मुख्यमन्त्री राईले संघीयता कार्यान्वयनको मूल जिम्मेवारीसँगै प्रदेश सरकारका तर्फबाट कम्तिमा जनताका न्युनत्तम आकांक्षालाई सम्बोधन गर्दै एउटा दरिलो आशा विश्वास र भरोसा जगाउन हामी सफल भएको बताए ।
‘हाम्रा माग चाहना र आवश्यक्तालाई प्राथमिकीकरण गरी प्राप्त भएको स्रोत साधनहरुको प्रयोग गरी जनताको आकांक्षाहरुलाई पूरा गर्दै अघि बढ्नु परेको छ, अविछिन्न अघि बढिहेका छौं,’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘आगामी दिनमा स्रोत र आम्दानीका उपायहरु खोज्दै र बढाउँदै हाम्रा प्राथमिक आवश्यक्ता र मागलाई सम्बोधन गर्दै लैजाने उद्देश्य राखिएका छौं ।’
संघीयताको कार्यान्वयन र त्यसलाई संस्थागत गर्नका लागि संविधान र कानूनबमोजिम संघीय सरकारको अनुमति लिएर स्वीस सरकारबाट एक अर्ब बराबरको अनुदान लिन सफल भएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राईले यसरी अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान सहयोग लिने पहिलो प्रदेशमा भएको बताए ।
‘विगत तीन वर्षलाई समीक्षा गर्दा कानून निर्माणका दृष्टिले र विकास निर्माणको लहर प्रदेश भरी अभियानकै रुपमा सिर्जना गरिएका दृष्टिले हाम्रो तीन वर्षे कार्यकाल सन्तोषजनक मात्र होइन उल्लेखीय र उपलब्धीमूलक रह्यो भन्ने मेरो निष्कर्ष छ ।’ मुख्यमन्त्री राईले भने ।
प्रदेश सरकारले ४९ वटा ऐन, २४ वटा नियमावली, २८ वटा कार्यविधि, १० वटा निर्देशिका, १–१ वटा मापदण्ड र गठन आदेश गरी जम्मा १२३ वटा कानून निर्माण गरेको छ ।
कोभिड संक्रमणबाट प्रभावित १ हजार ६ सय ८० पीडित किसानलाई ७ करोड ९१ लख ७४ हजार बराबरको राहत प्रदान गरिएको मुख्यमन्त्री राईले बताए ।
प्रदेश सरकार गठन भएपश्चात ७ मन्त्रालयहरुको पछिल्लो तीन वर्षको समष्टिगत वर्षिक प्रगति क्रमशः ६३.९६ प्रतिशत, ५९ प्रतिशत र ७०.८३ प्रतिशत रहेको छ भने यसअवधिको समष्टिगत औसत उपलब्धी ६५.३७ प्रतिशत रहेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । कोभिड १९ को महामारीले लकडउनकाे विषम परिस्थितिमा पनि विगतकाे तीन आर्थिक वर्षमध्ये २०७६/०७७ को उपलब्धी सबैभन्दा उच्च रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिदर ६.८ प्रतिशत रहँदा प्रदेश नं १ को वृद्धिदर भने ७.४ प्रतिशत रहेको थियो । तर, कोभिडले गर्दा राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिदरमा ह्रास आएर २०७७/७७ मा २.२७ प्रतिशत मात्र सिमित हुँदा प्रदेश १ मा पनि ह्रास भएर ३.४१ प्रतिशत छ ।
प्रदेश सरकार स्थापनाको तेस्रो वर्षको अवसरमा विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा २३२ बुँदे उपलब्धीहरु समेटिएको गोजी पुस्तिका सार्वजनिक गरिएको छ ।
पुस्तिका मुख्यमन्त्री शेरधन राई, प्रमुख अतिथि प्रदेश १ प्रमुख सोमनाथ प्यासी र प्रदेश सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले संयुक्त विमोचन गरे ।
