सरकारले तोकेको मध्यावधि निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले खर्च गर्न सक्ने गरी अर्थले स्रोत सुनिश्चित गरिदिएको हो ।
निर्वाचनमा कति खर्च लाग्ने भन्ने यकिन नभइसकेको अवस्थामा आयोगले माग गरेको ७ अर्ब रुपैयाँ अर्थले प्रदान गर्न सक्ने स्पष्ट पारेको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका अनुसार सरकारले खर्च नहुने आयोजनाको रकम काटेर निर्वाचन खर्च जुटाउन लागेको हो । निर्वाचन खर्च मितव्ययी बनाइने समेत अर्थ मन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।
निर्वाचन आयोगले २०७१ सालमा ४७ करोड र २०७२ सालमा ४३ करोड खर्च गरेको थियो । २०७३ र २०७४ सालमा क्रमशः ५ अर्ब ७६ करोड र ८ अर्ब ९५ करोड खर्च गरेको थियो । २०७५ सालमा ३३ करोड खर्च भएको थियो ।
