१ नम्बर प्रदेशका प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले एउटा दलको आन्तरिक विवादले सदन अनिर्णयको बन्दी हुन नहुने बताएका छन् ।
विपक्षीको समर्थन लिएर सदनलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व सरकार पक्षको दलको भए पनि नेकपाले आफैं संसद् अवरुद्ध गरेकामा विपक्षी दलले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
‘आन्तरिक विवाद छ, हामी त्यो मिलाउँछौं भन्नु भयो र केही समय माग पनि गर्नु भयो तर लामो समय लिंदा पनि विवादको निरुपण गर्न सक्नु भएन,’ विपक्षी समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद् जयराम यादवले भने, ‘ आन्तरिक मिलाउने भन्दै आग्रह गरेको थियो, आफ्नै दलभित्र स्पष्टीकरण र निलम्बन गरेको अवस्थामा १८ दिन समय दिँदा पनि केही सरकार पक्षको दलले केही गर्न सकेन ।’
विपक्षी दलले संसद चलाउने अडान राखे पनि संसद चल्न नसकेको विपक्षीको भनाइ छ । सत्ता पक्षकातर्फबाट नाराबाजी भएपछि फागुन ९ गतेसम्मको लागि स्थगित गरिएको छ । ‘सत्ता पक्षकै माननीयले गर्दा संसद अवरुद्ध भयो’ सांसद् यादवले भने, ‘यति लामो समय संसद स्थगित गर्नु हुँदैनथ्यो, सभामुखले पनि लामो समय दिन हुँदैनथ्यो, अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउनु पथ्र्यो त्यो हुन सकेन ।’
सदन चलाउने दायित्व बोकेको दलको नै आन्तरिक विवादले संसदलाई बन्धक बनाउन नमिल्ने प्रदेश सांसद् यादवले बताए । ‘संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन हुँदैन ।’
नेकपा पक्षबाटै सदन अवरुद्ध भएपछि बैठक स्थगित भएको छ । आधिकारिक रुपमा नेकपा विभाजन भइनसकेको अवस्थामा १६ जना सांसदलाई विधानतः कारबाही गरेकाले उनीहरुको निलम्बन फुकुवा हुन नसक्ने नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिराज भण्डारी सदनमा कुरा उठाएका थिए ।
सदन २ मिनेट भित्रै स्थगित भएको थियो ।
१८ दिनपछि बोलाइएको बैठकमा नेकपा ओली समूहले सूचना टाँस गरेर स्थगित गर्नुपर्ने पक्षमा थियो भने प्रचण्ड माधव समूह अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गर्ने पक्षमा थियो ।
प्रदेशसभाको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको ४ घण्टासम्म बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची तय गरेको थियो ।
