संसद विघटनको सरकारी निर्णय सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतासमक्ष गएको भन्दै अब त्यसलाई विघटन गर्ने र विघटित हुने सबै पक्षले जनतामा परीक्षण गर्नुपर्ने सहन्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराईले बताएका छन् ।
सहन्यायाधिवक्ता भट्टराईले संसद विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलासले संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठाएको भन्दै यो विषय सार्वभौम जनताले परीक्षण गर्ने बताए ।
सहन्यायाधिवक्ता भट्टराईले सर्वोच्चको फैसला सबैले स्वीकार गर्न सकिने, वौद्धिक रुपमा आदर गर्न सकिने र व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको हुनुपर्ने बताए । प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यस्तो वातावरण छ ? भनी प्रश्न गरेका थिए ।
‘नैतिकताको प्रश्न सार्वभौम जनताले परीक्षण गर्छ, यसको पनि सीमा हुन्छ, कसैले सोचेको नतिजा आउँदैन’ सहन्यायाधिवक्ता भट्टराईले काे जवाफ थियाे ।
संसद विघटन गर्ने सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षा गर्दै सहन्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराईले सर्वोच्चको फैसला सबैले स्वीकार गर्न सकिने हुनुपर्ने तर्क राखेका छन् ।