–बिनोद तिमिल्सिना
कोरोना महामारीले ल्याएको त्रासका बीच भएको लकडाउनले बालबालिकाहरु विद्यालयसम्म जान पाएनन्, सिक्ने, पढ्ने क्रम घर परिवारमा सिमित भयो । खेल्न कुद्न पाएनन् तर यो सबै आकस्मिकताको परिणाम थियो ।
यस्तो आकस्मिकतामा सहजता ल्याउन विभिन्न योजना, कार्यक्रमहरु ल्याई स्थितीलाई सहज बनाउनकै लागि हामिले मतदान गरि जनप्रतिनिधिहरु चुनेर पठाएका हौ तर यस्तो महामारीको अवस्थामा कुनै सरकारको अनुभुति गर्न पाईएन ।
केहि निजि विद्यालयहरुले लकडाउन कै अवस्थामा वैकल्पिक शिक्षाको माध्यम अनलाईन कक्षाहरु संचालन गरे, सुचना जारि गरे । अभिभावक र विद्यार्थीहरुमा अन्योलता छायो । सबैको पहुँचमा ईन्टरनेट थिएन,उपकरणहरु थिएनन् । निजि विद्यालयहरुबाट ‘अनलाईन कक्षाको शुल्क लाग्दैन । आफ्ना बालबालिकालाई पढाउनुस्’ भनियो । कुनै दैनिक आयस्रोत नभएको अवस्थामा जसोतसो गरेर ईन्टरनेट जोडियो, आकस्मिक अवस्थाका लागि जोहो गरेको रकम उपकरणहरु किन्नमा खर्च गरियो ।
अब बालबालिकाको दैनिकिमा परिवर्तन आयो । घर मै बसेर बुझिनबुझि केहि पढ्ने, सिक्ने गर्न थाले । शुरुका दिनहरुमा अनलाईन कक्षामा अभ्यस्त नभएकाले केहि अन्यौलता थियो । बालबालिकाको दैनिकि परिवर्तन भएपछि बानी बिग्रने मोबाईलको लत लाग्ने चिन्ता अभिभावकहरुमा थियो । अनलाईन कक्षाको प्रभावकारिता माथि प्रश्न पनि उठ्यो तर विस्तारै वैकल्पिक शिक्षाको रुपमा अनलाईन कक्षा प्रभावकारि हुदै थियो । शुरु गर्दा अनलाईन कक्षाको शुल्क लाग्दैन भनेका विद्यालयहरुले शुल्क तिर्नका लागी विस्तारै अभिभावकहरुलाई दबाब दिन थाले ।
यहि क्रममा अनलाईन कक्षाको शुल्क त तिर्ने तर महामारीको अवस्थामा भौतिक कक्षा सरह शुल्क माग गर्नु अन्याय भएको ठानी अभिभावकहरु सामाजिक संजालबाट भेला भई अनलाईन कक्षाको शुल्क तोकिदिन धरान उपमहानगरपालिकालाई अभिभावकका तर्फबाट ज्ञापन पत्र बुझाईयो । उपमहानगरले विभिन्न चरणमा सरोकारवालाहरुलाई बोलाएर छलफल त ग¥यो तर शुल्क तोकेन । विद्यालयहरुले शुल्क माग गर्दै अभिभावकहरुलाई मानसिक दबाब दिने क्रम रोकिएन । अभिभावकहरुको माग स्पष्ट थियो,अनलाईन कक्षाको शुल्क तिर्दैनौ भन्ने थिएन, शुल्क तिर्छौं तर न्यायोचित शुल्क निर्धारण गरियोस् मात्र भन्ने थियो ।
२०७७ मंसिर २४ गते अभिभावकका प्रतिनिधिहरुलाई छलफलका लागि उप महानगरपालिका बोलाईयो । छलफलको क्रममा अनलाईन कक्षाको शुल्कको प्रस्ताव ल्याईयो । वार्षिक शुल्कलाई वर्गिकरण गरि उपमहानगरले गरेको प्रस्तावमा अभिभावकको सहमति रह्यो । मासिक शुल्कको विषयमा छलफल हुँदा नेपाल सरकारले असोज महिना देखी शैक्षिक सत्र मानेकाले असोज देखी चैत्र सम्मको पुरा मासिक शुल्क दिनुस् भनेर उपमहानगरले प्रस्ताव गरे अनुसार न्यायोचित नभए पनि समझदारी गर्ने र असोज भन्दा अगाडी देखि अनलाईन कक्षा चलाउने विद्यालयको हकमा २ महिनाको मासिक शुल्क ५० प्रतिशतमा दिने सहमति भयो । अभिभावकको माग अनलाईन कक्षाको शुल्क निर्धारण गर्नु थियो तर उप महानगरले विद्यालय संचालनको कुरा उठायो ।
अभिभावक यस्तो महामारीको अवस्था रहेको, अनलाईन कक्षा प्रभावकारी हुन थालेको, बालबालिका अभ्यस्त हुन थालेका र यो शैक्षिक शत्रको ८ महिना बितिसकेका कारण आफ्ना बाल बालिकालाई जोखिम मोलेर विद्यालय पठाउन असहमत भए । शुल्कमा सहमति भै सकेकाले अबको ४ महिना विद्यालय संचालन गर्नुको कुनै औचित्य नभएको भनि असहमति जनाईयो । अब विद्यालय सन्चालकहरुसँग उपमहानगरले छलफल गर्ने र निर्णयको त्रिपक्षिय बैठक गर्ने अहिले संचार माध्यममा अभिभावकहरुले केहि नबोल्ने सहमति गरेर बैठक समापन भयो।
तर त्यहि दिन राति संचार माध्यममा उपमहानगरले ‘विद्यालय संचालन र शुल्क निर्धारण’ को सुचना जारी ग¥यो । अभिभावकहरुसँग गरेको सहमति तोड्यो । त्रिपक्षिय सहमति गरिएन,अनलाईन कक्षाको शुल्कमा भएको सहमति तोडेर ‘विद्यालय संचालक र संस्यापक तथा अभिभावकहरुका बीचमा सहमती तथा समझदारी भएको खण्डमा सोहि बमोजिम मासिक शुल्क तथा वार्षिक शुल्क कायम गर्ने’ वाक्य राखेर विद्यालय संचालकहरुको पक्ष पोषण गरियो । अनलाईन कक्षाको शुल्क निर्धारणबाट स्थानिय सरकार पन्छियो ।
अनलाइन कक्षामा अभ्यस्त भैसकेका बालबालिकाको पठन पाठनलाई विद्यालय संचालन गराएर स्थानिय सरकारले बिथोल्ने काम गर्यो । अनलाईन कक्षाहरु रोकियो, न यथावत पढाई जारि रह्यो न त विद्यालय जान सके, संक्रमणको उच्च जोखिम कायम रहेकै अवस्थामा आफ्ना बाल बालिका कसरी पठाउने ? स्थानिय सरकारले कोभिडले ल्याएको अफ्ठ्यारो परिस्थितिलाई सहजता प्रदान गर्नु पर्नेमा सहजता तिर गई सकेको बालबालिकाको पढाईलाई विद्यालय संचालन गराएर अझै अन्योलता थप्ने र असहज परिस्थितीमा पुर्याउने काम ग¥यो । यसर्थ धरान उप महानगरपालिकाको विद्यालय संचालन गर्ने निर्णय अदुरदर्शी र गैर जिम्मेवार पुर्ण छ ।
(तिमिल्सिना, धरान अभिभावक विद्यार्थी परिवारमा आवद्ध छन् ।)
