(१) ‘विकासमा हामी चुकेकै एजेण्टहरूको बाहुल्यले गर्दा हो । एजेण्टहरूको प्रभाव हटाउन सरकार र एनसीबी, आईसीबीमा जानुको विकल्प छैन ।’ –(भोजराज पोखरेल, पूर्वसचिव) ।

(२) एजेण्टहरूकै चलखेलले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कहिले उत्तर, कहिले दक्षिणतिर फर्किएको छ । नेताहरूकै स्वार्थमा एजेण्ट हावी भएका हुन् ।’ –(दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग) ।


(३) नेकपाका नेता घनश्याम भूसाल भन्छन्, ‘धन्न दस्तावेजमा नेपालको दलाल पुँजीवाद समाजवादको विरुद्ध आउनेछ भनेर लेख्यौं । एउटा खासवर्गले मात्र आफूलाई मुक्त गर्न सक्दैन । मुक्तिको प्रश्न राष्ट्रिय प्रश्न हो । यसकारण समाजवादको चर्चा केवल शाब्दिक अर्थमा भइरहेको छ ।’ (नयाँ पत्रिकाः २४ भदौ, २०७५)

पृष्ठभूमि
नेपालमा वि.सं. २००७ सालमा जनताको बलिदान र सङ्घर्षले प्रजातन्त्र प्राप्त भयो । नेपाली काङ्ग्रेसको प्रमुख र कम्युनिष्ट पार्टीको सहयोगी भूमिकामा प्राप्त प्रजातन्त्र (राजासहितको प्रजातन्त्र) २०१७ सालमा मूलतः काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक झगडाको कारण राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । सो व्यवस्था लागू हुँदा नेपाल १८ औं नम्बर गरिबी राष्ट्रको सूचीमा थियो भने पञ्चायतको अन्त्यसम्म आइपुग्दा २ नम्बर गरिबी राष्ट्रमा झर्न पुग्यो । ०४६–४७ को जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी राजासहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र आयो । २०४८ सालको आम निर्वाचनपछि काङ्ग्रेसले सबैभन्दा बढी शासन ग¥यो ।

पुँजीवादी÷उदारवादी अर्थनीतिले देशमा कमिसन, भ्रष्टाचारजस्ता नजायज विकृतिको तानातान सुरु भयो । बिचौलिया, दलाल/एजेण्टहरू राजनीतिक दलका नेताहरूमा हावी हुन पुगे । २०६२/६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्र ढल्यो र सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो । यो शासन प्रणालीमा पनि कमिसनखोर, दलालपुँजीवाद हावी भएर चारैतिर छायो । वास्तवमा त्यस्ता एजेण्टहरू नेताहरूकै स्वार्थमा हावी भएका छन् । राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक परिवर्तन हुन्छ भन्ने आम जनतामा विश्वास थियो । तर एजेण्ट र बिचौलिया तथा दलालपुँजीवादको कारण जनताको त्यो चाहना विस्तारै निराशातर्फ मोडिँदै गएको छ । नेपाल अहिले विश्वकै १ नम्बर गरिब राष्ट्रको सूचीमा रहेको छ ।

विषय प्रवेश
नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएको छ । तर सत्तामा रहने र पहुँच पुग्नेहरूका लागि कमाइखाने भाँडो जस्तो बनाएर यस व्यवस्थाको बदनामी गराउने काम हुँदैछ । योग्यता, पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेहीता लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता हो । तर दलालपुँजीवाद, बिचौलिया, कमिसनखोर एजेण्टहरू र नेताहरूको स्वार्थको कारण मुलुक खतरातर्फ धकेलिँदै छ ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा ‘धमिजा काण्ड’ का एजेण्ट कोइराला सुपुत्री सुजता कोइराला र जर्मन ज्वाइँ नोर्वेट जोस्टका कारण मुलुकले ३९ करोड ५५ लाख घाटा व्यहोर्नु परेको थियो । सेक्युरिटी प्रिण्टिङ प्रेस खरिद २६ अर्बमा हुने काम ४२ अर्बमा किन्ने चलखेल, जम्मा १६ अर्ब चलखेल । भू–उपग्रह १२ अर्बमा हुने काम ३० अर्बमा तयारी चलखेल १८ अर्ब । नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा ६ अर्बमा हुने काम १९ अर्बमा दिइयो, चलखेल १३ अर्ब ।

जम्मा चलखेल ४७ अर्ब । (नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक, पृष्ठ १–२) यो उदाहरण मात्र हो । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म र त्यसका पनि उपभोक्ता तहसम्म एजेण्ट, कमिसनखोरको तानातान हुने गरेको छ । सरकार, पार्टी नेताहरू, कार्यकर्ताहरू, जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारीतन्त्र र प्रहरी प्रशासनको मिलेमतोमा एजेण्टहरू दलालपुँजीवादीहरू चारैतिर हावी भएका छन् । मुख्य विषय भ्रष्टाचार, कमिसनको आरोप तथा प्रमाणबाट जोगिन सबै निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै गराउँदै आएका छन् ।

आर्थिक क्रान्तिको बाधक
राजनीतिक क्रान्तिले सापेक्षित पूर्णता पाएपछि जसले राजनीति क्रान्ति ग¥यो, उसैले आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्दथ्यो । वास्तवमा राजनीतिक क्रान्तिका विरोधीहरू नै २०४६–४७÷०६२–६३ पछि पनि सत्ताको नेतृत्वमा पुगेका छन् । निहित स्वार्थी तŒवहरूले समाज र राष्ट्रिय हितभन्दा आफ्नो निजी स्वार्थलाई प्रधान ठान्छ । अहिले कमिसनखोर, दलका वा अन्य भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र गरी ३ थरीको मिलेमतोमा देशमा लुटतन्त्र मच्चिरहेको छ । मुख्यतः राजनीतिक नेतृत्वमा दूरदृष्टि ज्ञान र प्रतिबद्धता अभाव भएपछि एजेण्टले घुमाउने ठूलो कुरा पनि रहेन । ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र त्यसमा एजेण्टको प्रभाव कम गर्नु राजनीतिक नेतृत्वको इच्छा शक्ति महŒवपूर्ण विषय हो ।

कृषिप्रधान र वैदेशिक रोजगारी अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न एउटा ऐतिहासिक चरणमा सडक, बिजुली, हवाई यातायात लगायतका ठूला–ठूला पूर्वाधार निर्माण गरेर मात्र देशमा औधोगिक क्रान्ति हुने हो । तर यसको बाधक मुख्यतः दलालपुँजीवाद रहेको छ । पूर्वसचिव भोजराज पोखरेलका अनुसार विकासमा चुकेकै एजेण्टहरूको बाहुल्यताको कारण हो । पोखरेल भन्छन्, ‘एजेण्ट प्रभाव हटाउन सरकार, एनसीबी, आइसीबीमा जानुको विकल्प छैन ।” (नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक अंक ३३, पूर्णाङ्क ८९० पृष्ठ २६) द्वन्द्वकालमा एम १६ इन्सास लगायत हतियार हेरिएकोमा एजेण्ट भूषण राणा र रोहिणी थपलियाले भारतीय हतियार इन्सास खरिद गर्न सरकार/सेनालाई बाध्य गराएका थिए ।

नेपाली सेनासम्म एजेण्ट पुग्दछ भने अन्य निकायमा त सहजै हाबी हुने नै भयो । खोलाको पानी तान्ने पम्पमा समेत नेपालको एजेण्ट इञ्जिनियर दीपक श्रेष्ठका कारण भारतीय कम्पनी केएसबीको वर्चश्व छ । २०६६ मा नेपाल वायुसेवा निगमले जहाज खरिद गर्दा लाउडा काण्डमा दिनेशलाल श्रेष्ठ र भारतीय एजेण्टहरू बीचमै चर्काचर्की थियो । वाइडबडी प्रकरणमा सुगतरत्न कंसाकार, राजकुमार केसी र गणेश ठाकुरले बैना पठाएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा परेको थियो । पहिलो एजेण्टले उचित मूल्यमा काम हुन दिँदैन । दोस्रो आफू अनुकूल काम नहुने भएपछि अड्डामा लगेर अड्काइदिन्छन् । तेस्रो काम गर्छन् तर चलखेल ठूलै गर्छन् ।

अरुण तेस्रोमा पनि एजेण्टहरूको चलखेल गतिलै भएको बताइन्छ । तामाकोशी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पन एजेण्ट चलखेल थियो । काठमाडौं÷तराई÷मधेश दु्रतमार्गमा चण्डिराज ढकाल मैदानमै खनिए । यसअर्थमा नेपालको क्रान्तिको बाधक दलालपुँजीवाद नै हो ।

पूर्वसचिव भोजराज पोखरेलका अनुसार दाताहरूको सहयोगमा समेत एजेण्टको भूमिकामा निर्भर गर्दछ । पोखरेल भन्छन्, ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कहिले उत्तर र कहिले दक्षिण फर्किएको छ । नेताहरूकै स्वार्थमा एजेण्ट हावी भएका हुन् ।’ (ने.रा.सा. पृष्ठः २७, २०७६) । यतिबेला नेकपाको बहुमतको सरकार छ । एजेण्ट, दलालहरूलाई नहटाइकन विकास र समृद्धि आउँदैन ।

अहिलेको पुँजीवादी विश्वमा पुँजी र प्रविधिको सम्बन्ध हुन्छ । समुचित विकासको नीति बनाएर जाने हो । नेकपाका नेता घनश्याम भूसाल भन्छन्, ‘धन्न नेकपाको राजनीतिक दस्तावेजमा दलालपुँजीवाद समाजवादको विरुद्ध आउनेछ भने लेख्यौं ।’ एउटा खास वर्ग मात्र मुक्तिको प्रश्नमा मुक्त हुँदैन ।

यो राष्ट्रिय मुक्तिको प्रश्न हो । राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोण, इच्छाशक्ति, देशप्रतिको प्रतिबद्धता पहिलो आवश्यकता हो । तर कमिसनखोरहरूको एउटा हिस्सा प्राप्त गर्ने, निजी वा दलगत गुटगटको लाभ लिने र राष्ट्रिय हितलाई विदेशी हितमा बेचिदिने गर्छन् । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा दलाल पुँजीवाद समाजवादको मुख्य शत्रु हो । जसले राष्ट्रिय पुँजीको दोहन गर्छ । नेतादेखि कार्यकर्ता, केन्द्रीय सरकारदेखि–स्थानीय सरकारसम्म र वडा हुँदै स्थानीय उपभोक्तासम्म दलालपुँजीवाद हावी छ ।

राजनीतिक नेतृत्व र कार्यकर्तामा एजेण्टको प्रभाव
एजेण्टहरूले नेताहरूलाई देश–देश घुमाएर घर–घरमा आएर भए पनि प्रभाव पार्दछन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका स्थानीय एजेण्ट सुजता कोइराला थिइन् । गोकुल बास्कोटा स्वयम् एजेण्टकै भूमरीमा फसे । चक्रपथ विस्तार आयोजना, बूढीगण्डकी जलविद्युत्, पश्चिम सेती, अरुण तेस्रो, माथिल्लो तामाकोशी, एयरबस, बोइङ, वाइडबडी खरिदलगायतका सबै आयोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी एजेण्टहरूको वर्चस्व राजनीतिक दलका नेतृत्वमा परेको छ ।

खासमा एजेण्टको वास्तविक भूमिकामा पनि दलका नेताहरू नै मुछिँदै आएका छन् । ०७४ मा गठित शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई ठेक्का नदिने निर्णय गरेको थियो । बूढीगण्डकीलाई प्रभाव पार्ने एजेण्टहरू ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र दिनेशलाल श्रेष्ठ थिए । पश्चिम सेती आयोजनामा पनि एजेण्ट तानातानमा चीनको थ्री गेजेवालाई दिइएको थियो । भैरहवा विमानस्थलमा निर्भिक खनाल एजेण्ट थिए ।

यसकारण राजनीतिक दलका नेताहरूमा नभए उसका आफन्त र छोराछोरीको नाममा स्थानीय एजेण्टहरू हावी हुने गरेका छन् । यसअर्थमा राजनीतिक नेतृत्वहरू, कार्यकर्ताहरू दलालपुँजीपति वर्गको सङ्गतमा फसेको देखिन्छ । जो समाजवादकर्मी हुनै सक्दैन ।

निष्कर्षमा
विश्वमा पुँजीवाद, उदारवाद, नवउदारवाद, अर्थराजनीति लामो समयसम्म टिक्न नसक्ने बताउँछन् नवउदारवादी अर्थशास्त्री विज्ञहरू । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको सन्दर्भमा स्वयम् कम्युनिष्ट पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरू नै दलालपुँजीवादको एजेण्ट भएका छन् ।

पुँजीवादी पार्टीको अर्थनीतिमा ती एजेण्ट हावी हुनु अनर्थ मान्नु पर्दैन तर समाजवाद हुँदै साम्यवाद अधिकतम् लक्ष्य भएको बताउने कम्युनिष्ट पार्टीका नेता, कार्यकर्ता नै दलालपुँजीवादको सङ्गतमा फस्दै गइरहेका छन् । नेकपाका नेता घनश्याम भूसालले यदि यस्तै रहेमा दलालपुँजीवादले कम्युनिष्टहरूलाई निलिदिने विश्लेषणसमेत गर्दै आएका छन् । खासमा राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति मुख्य हो ।

शासकीय स्वरूपमा निर्वाचित राष्ट्रपति बनाउँदा जनताको वालिग मताधिकारले चुनिने थियो । यसअर्थमा यो संसदीय प्रणाली महँगो सावित हुँदै गएको छ । एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा ५०–६० हजार मतदातामध्ये २०–२५ हजार मत ल्याउने मान्छे विजयी हुन्छ र सांसद् किनेर सत्तामा पुग्दछ । यसअर्थमा संसदीय व्यवस्थाको बदनाम गराउने काम हुँदैछ । नेतादेखि कार्यकर्ता र दलाल, एजेण्ट तथा बिचौलियाहरू नेताहरूको निर्वाचन खर्च व्यहोरेर राज्यको राष्ट्रिय सम्पत्तिमा आँखा गाड्ने काम गरिएको छ ।

विकास निर्माणका योजनाहरूमा तानातान गर्ने, जनप्रतिनिधिहरूले स्थायी जस्तै ठेकेदार राखेर काम गर्ने र कमिसनमा लिप्त हुने गरेका छन् । दोस्रो नेपालका कम्युनिष्टहरू कम्युनिष्ट हुन् कि वामपन्थी शक्ति हुन् ? त्यसको पनि स्पष्ट छिनोफानो हुन आवश्यक छ । समाजवाद ल्याउने वामपन्थीहरूले होइन कम्युनिष्टहरूले हो । अब देशमा विकास, समृद्धि ल्याउने हो भने पुँजीवादी दलहरूबाट त्यो सम्भव छैन । ल्याउने भनेकै समाजवादीकर्मीहरूले हो ।

कम्युनिष्ट पार्टीहरूले हो । त्यसकारण बिचौलिया, एजेण्ट, दलालपुँजीवादसँगको सङ्गत र सम्झौता बिल्कुलै तोड्नु पर्छ । यो तोड्नेकाम माक्र्सवादी, लेनिनवादी, समाजवादी र साम्यवादी शक्तिहरूबाट मात्र सम्भव छ । अन्यथा दलालपुँजीवाद घनिभूत भएर आउनेछ, जसले कम्युनिष्ट पार्टीलाई निलिदिन सक्नेछ ।