कोभिड–१९ को महामारीले मानव स्वास्थ्यसहित आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकलगायत सबै पेशा व्यवसाय तहस–नहस भएको छ । मृत्यु र सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ । अर्थतन्त्र सङ्कुचित भएको छ । लकडाउन खुकुलो भए पनि यातायात, शिक्षा र होटल, रेष्टुरेण्टलगायत पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ । आयात, निर्यात तथा उत्पादन पूर्णरूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी रोकिएको छ । लकडाउन खुले पनि देशभित्र शिक्षा, यतायात र होटल क्षेत्रका २५ लाखभन्दा बढी नेपालीहरू बेरोजगार भएका छन् । ९० लाख विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्धकार भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखांै नेपालीहरू रोजगारी गुमाएर घर फर्कंदैछन् । वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरू घर फर्कन नपाएर उकुस–मुकुसपूर्ण दयनीय जीवन व्यतीत गरिरहेका छन् । ८० प्रतिशत रेमिटेन्स घटेको छ । भारतमा कार्यरत लाखांै नेपालीहरू घर फर्किएका छन् । भारतमा १० लाखभन्दा बढी नेपालीहरूले रोजगार गुमाएका छन् । गरिबी र बेरोजगारी बढेको छ ।
नयाँ संविधानको निर्माणसँगै शुरु भएको थियो समृद्ध नेपालको बहस । तीन तहको निर्वाचनपश्चात् तीनै तहका सरकारको प्रमुख कार्यभार भएको थियो र छ– विकास र समृद्धि । निर्वाचित स्थानीय सरकारले ३ वर्ष र सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले झण्डै अढाई वर्ष पूरा गरिसकेका छन् । सङ्घीय सरकार, सातै प्रदेश सरकार र ७ सय ५३ स्थानीय सरकारहरू कहिले नथाकी निरन्तररूपमा विकास र समृद्धिको गफ गर्छन् । तर समृद्ध नेपाल कसरी निर्माण गर्ने र त्यसका चुनौतीहरू के के हुन सक्छन् भन्ने कुरामा व्यापक बहस भएको देखिँदैन । तीन तहका सरकारहरू आ–आफ्नै पाराले अगाडि बढेको देखिन्छ । नियमित सहकार्य देखिँदैन । नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सङ्घीय सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने सङ्कल्प लिएको छ ।
वि.सं. २०७९ सम्ममा नेपाललाई अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्दै वि.सं. २०८७ सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै मध्यम् आय भएको मुलुकको स्तरमा पु¥याउने सङ्कल्प गरेको छ । वि.सं. २१०० सम्ममा नेपाललाई समुन्नत मुलुकको स्तरमा पु¥याउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । तर ६ दशक लामो योजनाबद्ध विकासका नौ वटा पञ्चवर्षीय र पाँच वटा त्रि–वर्षीय योजना कार्यान्वयन भइसक्दा पनि मुलुकले सही दिशा लिन सकेको छैन । तीनै तहका सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट विनियोजन गरिसकेका छन् । प्रत्येक वर्ष बजेटमा ठूला–ठूला कुरा गरिन्छ तर बजेट कार्यान्वयन हुँदैन । तीनै तहका सरकारको पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशतको हाराहारीमा देखिन्छ । झण्डै ३० वर्ष हुनलाग्दा समेत सरकारले मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउन सकेको छैन । सरकारको यही गति, मति र कार्यशैलीले जनताले सोचेको विकास र समृद्धि प्राप्त हुन सक्दैन ।
यो सरकारले पहिलो वर्षलाई आधार वर्ष र दोस्रो वर्षलाई विकासको आरम्भ वर्षको रूपमा व्याख्या गरेको छ । तर यो सरकारले विकास र समृद्धिको जनताले बुझ्ने गरी मार्गचित्र कोर्न सकेको छैन । पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष र फेरिएको आन्तरिक समीकरणको कारणले पनि सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उब्जिन थालेको छ । लामो रस्साकस्सीपछि बसेको नेकपा स्थायी समितिको बैठक जारी छ तर बैठक नियमित हुनसकेको छैन । बैठकले सरकारको समग्र कामको मूल्याङ्कन गर्दैछ । स्थायी कमिटी सदस्यहरूले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट केपी ओलीको राजीनामा मागे सँगै सरकार सङ्कटमा छ । केपी ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा नदिने बताएका छन् । यो सरकारको साढे दुई वर्र्षे कार्यकाल मध्यम् खालको देखियो भने बाँकी साढे दुई वर्र्षे कार्यकाल हेर्न बाँकी नै छ । यो पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएपछि कति नेपाली सुखी र नेपाल कति समृद्ध भए, पक्कै मूल्याङ्कन हुनेछ ।
राजनैतिक स्थायित्व समृद्ध नेपालको प्रमुख पूर्व शर्त हो । हाल केपी ओली नेतृत्वको स्थायी सरकार छ । राजनैतिक स्थायित्वको अभावमा आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक कुनै पनि क्षेत्रको विकास सम्भव हुँदैन । नेपालको राजनैतिक इतिहासमा वि.सं.२००७ सालदेखि वि.सं.२०१६ सालसम्म ७ वटा मन्त्रिमण्डल गठन तथा विघटन भएको देखिन्छ । त्यस बीचमा मोहन शम्शेर, मातृकाप्रसाद कोइराला, टङ्कप्रसाद आचार्य, डा. के.आई.सिंह, सुवर्ण शम्शेर, विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालगायतका नेताहरूको नेतृत्व थियो । नेपालको ३० वर्षे पञ्चायत शासनको बेलामा १४ पटक प्रधानमन्त्री फेरिएका थिए । त्यो अवधिमा ६ जना व्यक्ति नै पटक–पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए । सालाखाला हेर्ने हो भने प्रत्येक प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल २ वर्षको मात्र थियो ।
२०४६ सालयताको बहुदलीय प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र सङ्घीय गणतन्त्रको ३० वर्षमा २१ पटक प्रधानमन्त्री फेरिए । यो अवधिमा १३ जना व्यक्ति नै पटक–पटक गरेर प्रधानमन्त्री भए । साला–खाला प्रत्येक प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सवा एक वर्ष मात्र थियो । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र सङ्घीय गणतन्त्रको ३० वर्षे समयमा काङ्ग्रेसका ४ जना १० पटक प्रधानमन्त्री बने । नेकपा (एमाले)का ४ जना ५ पटक प्रधानमन्त्री बने । एमाओवादीका २ जना तीन पटक प्रधानमन्त्री बने । राप्रपाका २ जना ४ पटक प्रधानमन्त्री बने । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि केही समय प्रत्यक्ष शासन गरे । दोस्रो संविधान सभा चुनावका लागि चुनावी सरकारको नेतृत्व तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशले गरेका थिए । वि.सं.२०७२ मा नयाँ संविधान निर्माणपश्चात् केपी ओली, पुष्पकमल दाहल र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका थिए ।
यसरी समग्र नेपालको राजनैतिक इतिहासमा राजनैतिक स्थिरताको अभाव देखिन्छ । तर आज समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरिरहँदा राजनैतिक स्थिरता छ । नेकपाको दुईतिहाइ नजिकको बलियो सरकार छ तर पनि विकास, समृद्धि र सुशासन आउने लक्षण देखिँदैन । आज मुलुकमा स्थिर सरकार भए पनि विकास र समृद्धिले गति लिन सकेको छैन । जनताले नेकपालाई स्थिर सरकारका लागि जनमत दिए तर सरकारले जनतालाई सुशासन, विकास र समृद्धि दिन सकेन । स्थिरताले होइन, सरकारको भिजन, मिसन र कार्यशैलीले मात्र विकास र समृद्धि दिन सक्ने आज प्रमाणित भएको छ ।
आर्थिक समृद्धिको अनिवार्य शर्त हो सुशासन । समृद्ध नेपालको बाधक भनेकै कुशासन हो । सुशासन बिना आर्थिक समृद्धिको परिकल्पना गर्नु कोरा कल्पना मात्र हुन्छ । सुशासनले आर्थिक समृद्धिका लागि साधन स्रोतको न्यायोचित वितरण र प्रयोग गर्दछ । सुशासनको अति महŒवपूर्ण आधार हो उत्तरदायित्व । सार्वजनिक पदमा बस्ने जो सुकै पनि आफ्नो कामप्रति उत्तरदायी भएनन् भने सुशासन कायम हुन सक्दैन । त्यसैगरी सुशासनको दोस्रो आधार हो पारदर्शिता । पारदर्शिताले भ्रष्टाचार निवारणलाई पनि मद्दत गर्दछ । यसले विकासमा सम्बद्ध पक्षहरूको सहभागितालाई पनि प्रवद्र्धन गर्दछ । विकासमा जनसहभागिता जुटाउन र विकासका क्रममा हुने दुरुपयोग रोक्न पनि पारदर्शिता चाहिन्छ ।
सुशासन एकैपटक नहुन सक्छ । यो क्रमिक प्रणाली हो । मापदण्ड बनाएर लागू गर्नुपर्दछ । यो मान्छेको आनीबानी र आचरणको परिवर्तन हो । यो समाजको परिवर्तन हो । मानिसको आनीबानी स्वभावमा परिवर्तन आएमा विकास प्रक्रिया स्वतः अगाडि बढ्दछ । विकास प्रक्रियामा सबैलाई समेटेर लैजानु पर्दछ । यो एउटा सामाजिक अभियान हो । यो मानवीय रूपान्तरण हो । कुशासन कहाँबाट शुरु भयो भनेर हेर्ने हो भने शुरुमा सरकार गठन प्रक्रियामै कुशासन हामी देख्न सक्दछौं । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमै व्यापक सांसद्हरूको किनबेच हुने गरेको इतिहास हामीसँग छ । संसद्मा बहुमत पु¥याउने नाममा हुने गरेका हरेक प्रकारका हर्कत हामीले देखे भोगेका छौं । त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बनाउँदा गुटका आधारमा बनाइदिने । नतिजा र कामप्रति कुनै मतलव नगरिदिने ।
राम्रो र इमान्दार व्यक्तिहरूको कुनै मूल्याङ्कन नहुनु । सबै मिलेर राज्यका साधन स्रोतहरूको अत्यधिक दुरुपयोग गर्नु । प्रशासन संयन्त्रलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल परिचालन गर्नु । मुलुकलाई साँच्चै आर्थिक समृद्धिमा लैजाने हो भने अब सबै पद र ओहदामा बसेका व्यक्तिहरूको काम मापन गर्ने पद्धतिको विकास गर्नु पर्दछ । प्रधानमन्त्रीको कामको मूल्याङ्कन पार्टी कमिटीले नियमित बैठक बसेर गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली कमजोर देखिएमा पार्टी कमिटी र संसदीय दलले प्रधानमन्त्री फेर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूले गरेका कामको चेकजाँच गर्नु पर्दछ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूको कामको मापन गरी सो आधारमा थप काम र जिम्मेवारी दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा निक्र्यौल गर्नु पर्दछ । भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्नु पर्दछ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउनु पर्दछ । यो प्रणाली मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक, विभागीय प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुखको हकमा पनि लागू गरिनु पर्दछ ।
देशको समृद्धिको लागि लगानी आवश्यक हुन्छ । लगानीको वातावरणको लागि शान्ति सुरक्षा आवश्यक हुन्छ । त्यसकारण शान्ति सुरक्षा समृद्ध नेपालको पूर्व शर्त हो । सशस्त्र द्वन्द्वको १ दशकको अवधिमा शान्ति सुरक्षाको अभावमा उद्योगधन्दाहरूको विकास र विस्तार हुन सकेन, भएका उद्योगधन्दा पनि धेरै बन्द भएका थिए । लगानीकर्ताहरू पलायन भएका थिए । तर हाल आएर शान्ति सुरक्षा मजबुत हुँदै गएको छ । प्रहरीको सक्रियताको कारणले तराईका जिल्लाका सशस्त्र समूहहरू निष्क्रिय भएका छन् । यसैगरी राजनैतिक आवरणमा मौलाएका सङ्गठित गुण्डागर्दी पनि केही वर्ष यता सुस्त भएका छन् । प्रहरीले गुण्डा नाइकेहरूमाथि गोली नै हान्न थालेपछि गुण्डागर्दी कम भएको थियो । यसले गर्दा व्यवसायीहरूलाई धम्काएर पैसा असुल्ने गुण्डा नाइकेहरूको प्रवृत्ति निकै कम भएको छ ।
देशलाई साँच्चै नै विकसित र समृद्ध बनाउने हो भने राज्यले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति लगानीकर्तालाई गराउनु पर्दछ । शान्ति सुरक्षाको अभावमा लगानीमैत्री वातावरण स्थापना हुन सक्दैन । देशमा लगानी भित्रिएमा मात्र विकास र समृद्धिको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । राज्यको कुनै पनि क्षेत्र वा विभागको स्थिति बिग्रियो भने राजनीतिले त्यसलाई सुधार्न सक्छ तर राजनीति आफै बिग्रियो भने सबै कुरा बिग्रिन्छ । नेपालका राजनैतिक दलहरू र नेताहरू आफै बिग्रेका, भत्केका छन् । राजनीति बिग्रिएसँगै मुलुकको सबै क्षेत्र बिग्रिएको छ ।
राजनीतिले राज्यको सबै नीति बनाउने र स्शासनका निम्ति कार्यान्वयन गर्ने हो । तर अहिले नेताहरू बिचौलियाको भूमिकामा रमाउन थालेका छन् । नीति निर्माणभन्दा ठेक्कापट्टामा रुचि राख्छन् । नेताहरू ठूला–ठूला भाषण गर्छन् तर वाचा र प्रतिबद्धता कहिल्यै पूरा गर्दैनन् । उनीहरू स्वार्थी भएका छन् । जनताहरू रोग, भोक र शोकमा डुबेका छन् तर नेताहरू पैसा कमाउन व्यस्त छन् । जनताहरू गरिबीमा डुबेका छन् तर नेताहरू धनी भएका छन् । उनीहरूसँग विकसित मुलुकका राजनीतिज्ञहरूले प्रयोग गर्ने सवारी साधन, बङ्गला र जीवनस्तर छ । धेरै अपराधीहरू आज जनप्रतिनिधि भएका छन् । आज देशमा राजनीति गर्ने व्यक्ति को हो र अपराधी को हो भन्ने कुरा छुट्याउन गाह्रो परिरहेको छ ।
सामूहिक इच्छाशक्ति भएमा विकास, गतिशीलता, सुशासनलगायत सबैमा प्रगति हुने हुन्छ । त्यही इच्छाशक्तिकै अभावमा अहिले सरकार सही ढङ्गले अगाडि बढ््न सकेको छैन । यसरी सङ्घीय गणतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सक्दैन । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सक्दैन । आफैले बनाएको कानून, संविधान पनि आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने, विदेशी इसाराको दुहाइ दिनेजस्ता कार्यहरू राष्ट्रिय हित विपरीत हुन् । यसर्थ पनि नेपाली राजनैतिक दलहरूको राष्ट्र निर्माणमा चरम इच्छाशक्तिको अभाव छ । दलीय व्यवस्था विकास गर्नका लागि दलहरूको इच्छाशक्ति पूरापूर आवश्यक छ । निरन्तर प्रगति गरिरहेका देशहरूका उदाहरण हेर्ने हो भने ती देशका राजनीतिक दल र सरकारले साझा एजेण्डाहरूमा न्यूनतम् साझा मापदण्डहरू बनाएर त्यसमा सहमत गराएका छन् ।
भारतको परराष्ट्र नीतिमा सबै राजनैतिक दलहरू एकमत हुन्छन् । बेलायतमा लिखित संविधान नभए तापनि त्यहाँका राजनैतिक दलहरू विदेश नीति सम्बन्धमा एकमत देखिन्छन् । अमेरिकाको संविधान तीन पेजको मात्र भए तापनि त्यहाँको राजनैतिक दलमा एकमत देखिन्छ । तर नेपाली राजनैतिक दलहरूमा साझा एजेण्डाको अभाव देखिन्छ । विकास निर्माण र आर्थिक उन्नतिका लागि नेपालका सबै राजनैतिक दलहरू मिलेर साझा एजेण्डा तयार गर्नु पर्दछ । राष्ट्रिय नीति र परराष्ट्र नीतिमा पनि एकमत भई कार्य गर्नु पर्दछ । साझा एजेण्डा बनाएर अगाडि बढ्ने हो भने मात्र राष्ट्रको उन्नति, प्रगति र निर्माण हुन सक्दछ ।
