• लोकराज निरौला

हाम्रो देशको शिक्षाको विकास तथा योगदानमा समुदाय र सरकारको लगानीमा स्थापना एवम् सञ्चालन भएका अनि सरकारी सामुदायिक विद्यालयको पहिलो र महŒवपूर्ण योगदान भए तापनि पछि राज्यले निजी क्षेत्रलाई पनि संस्थागत रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्न दिएपछि अहिले हाम्रो देशमा सरकारी सामुदायिक र निजी विद्यालय गरी दुई धारका शिक्षा पद्धति अस्तित्वमा रहेका छन् ।

अहिले निजी विद्यालयहरूको पूर्ण व्यावसायिक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अभिभावकहरूमा अङ्ग्रेजी भाषाप्रतिको मोह धनी सम्पन्न वर्गले निःशुल्क सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरूमा गरिब किसान, मजदुरका छोराछोरीसँग आÏना छोराछोरी पढाउँदा आÏनो इज्जत नहुने ठानी महँगा निजी विद्यालयहरूमा आÏना छोराछोरी पढाउन र त्यसको देखासिकी सामान्य आम्दानी गर्ने किसान, मजदुरले पनि गर्दै गएपछि के सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरू साँच्चै निकम्मा हुन् त ? भन्ने भ्रम अभिभावक र आजको पुस्तामा पर्न गएको छ । सरकारी सामुदायिक विद्यालयको साना कक्षाहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्या पनि कमी हुँदै गएको अवस्था छ । अहिले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको महामारीका कारण संसारकै सबैजसो देशहरूका विद्यालयमा बालबालिकाहरूको पठन–पाठन सञ्चालन हुन सकेको अवस्था छैन । यो बेला सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरू सरकारले विद्यालयमा पठन–पाठन गर्न निर्देशन दिएपछि विद्यालयमा पठन–पाठन शुरु गर्ने तयारीमा छन् । निजी विद्यालयहरू अगाडि नै विद्यालय खोल्ने तयारीमा रहे पनि सरकारको अनुमति नभएको कारण खुल्न सकेका छैनन् ।

अधिकांश निजी विद्यालयहरूले भर्ना शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क उठाउन नपाउँदा विगत ४ महिनादेखि शिक्षक, कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन सकेको अवस्था छैन । निजी विद्यालयहरू पढाइ नभएको समयको पनि अभिभावकहरूबाट शुल्क उठाएर शिक्षक, कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउने मनस्थितिमा छन् भने अभिभावकहरू पढाइ नभएको समयको शुल्क तिर्ने मनस्थितिमा छैनन् । यो शुल्क प्रकरणले अहिले निजी विद्यालय र अभिभावकको सम्बन्धमै विग्रह आउँदै गएको छ । अब केही समय यस्तै परिस्थिति रहने हो भने धेरै साना निजी विद्यालयहरू बन्द गर्नुपर्ने, एकीकरण गर्नुपर्ने र केही शर्तमा सामुदायीकरण गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । अभिभावकहरूको वैदेशिक रोजगार केही समयका लागि स्थगित भएको छ ।

स्वदेशमा निजी क्षेत्रले दिँदै आएको रोजगारी पनि केही समयसम्मका लागि स्थगित रहेको छ । यस्तो अवस्थामा अब धेरै अभिभावकहरूले सस्तो शुल्क तिरेर पनि निजी विद्यालयमा आÏना छोराछोरी पढाउने हैसियत रहने छैन । त्यसैले गर्दा अहिले धेरै अभिभावकहरू सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरूमा छोराछोरी पढाउनका लागि सम्पर्कमा आएका छन् । केही अभिभावकहरू निःशुल्क पढाउने सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरू हुँदाहुँदै अब शुल्क तिरेर निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउन नसकिने भयो । विद्यालय र सरकारले निःशुल्क गरिदिए वा शुल्क मिनाहा गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने मनस्थितिमा छन् । सम्पन्न र मध्यम्वर्गका अभिभावहरूले जहिले पनि जति पनि शुल्क तिरेर पढाइहाल्छन् । सस्तो निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने साना उद्यमी व्यवसायी, किसान, मजदुर अभिभावकहरूको चिन्ता हो यो । गाउँमा मध्यम्वर्गसम्मका शहरमा गरिब विपन्न वर्गका छोराछोरी त अहिले पनि सरकारी सामुदायिक विद्यालयमै पढिरहेका छन् ।

विद्यालय शिक्षाको यो अवस्था रहेको बेला हाम्रा बालबालिकाहरूले अबको विद्यालय शिक्षा कस्तो हुने र त्यसलाई कतातिर आकर्षित गर्ने भन्ने कुरा विद्यालय शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीबीचमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । उच्च र मध्यम् वर्गका अभिभावकहरूका लागि अहिले यो सरोकारको विषय भएन तर निम्नवर्गका गरिब किसान, मजदुर, साना उद्यमी, व्यवसायी, सामान्य वैदेशिक रोजगारीमा रहेका अभिभावकहरूले भने सोच्नै पर्दछ । यो वर्गका अभिभावकहरूले यो पनि बुझ्न जरुरी छ कि हामीले जसोतसो कक्षा ५ सम्म वा कक्षा १० सम्म निजी विद्यालयमा पढाएका बालबालिकाहरूले त्यत्रो धेरै उपलब्धि केही पनि गर्न सक्दैनन् । त्यसैले सक्नेले शुल्क तिरेरै पढाऔं, नसक्नेले निःशुल्क सामुदायिकमै पढाऔं तर निजी विद्यालयमा पढाउन पाइन, सकिनँ भनेर रुवाबासी नगरांै । पैसा नलाग्ने विद्यालयमा छोराछोरी पढाउँदा हाम्रो इज्जत जाँदैन । गाउँ ठाउँको विद्यालयलाई आफूले निगरानी गरौं, सहयोग गरौं, सुधार गरौं । अल्मलमा पर्नुभएको छ भने अब सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरौं ।
(लेखकः सामुदायिक शिक्षा विकास समाज, नेपालका अध्यक्ष हुन् ।)