सामुदायिक विद्यालय समुदायबाटै मासिँदै विद्यार्थी छैनन् भन्दै विद्यालय मास्ने बहाना

alt
  • असार १४, २०७७
  • ब्लाष्ट खबर

  • लोकराज निरौला

आज नेपालमा जति पनि सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरू छन्, राणा शासकहरूले आप्mना सन्तानहरूलाई पढाउनका लागि खोलिएको काठमाडौं दरबार हाई स्कुलबाहेक कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयहरू कुनै पनि शासक वा राज्यको पहलमा स्थापना भएका होइनन् । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शम्शेरले जनताका लागि पनि शिक्षा दिनका लागि विद्यालय खोल्न केही खुकुलो गरेपछि त्यो बेला देशका केही घना बस्ती भएका स्थानमा खुलेका विद्यालयहरू पनि शिक्षाप्रेमी समाजसेवीहरूको पहल र समुदायकै सहयोगमा स्थापना भएका थिए । नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको समर्थनमा जहानियाँ राणा साशनको अन्त्य प्रजातन्त्रको स्थापनाको लागि २००७ सालमा भएको जनक्रान्तिको सफलतापछि जनताले केही हदसम्म स्वतन्त्रता र हक अधिकार प्राप्त गरेसँगै शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने हक अधिकार पनि प्राप्त भएपछि खुलेका धेरै सामुदायिक विद्यालयहरू खुलेको पाइन्छ र ती विद्यालयहरू पनि राज्यको पहलबाट नभई शिक्षाप्रेमी, समाजसेवी र समुदायको सहयोगमै स्थापना भएका हुन् ।

२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई प्रतिबन्ध लगाई देशमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि केही समय शैक्षिक जागरणको अभियान अलमलमा परे पनि २०२८ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाले शिक्षा ऐन ल्याएर शिक्षाप्रेमी, समाजसेवी स्थानीय समुदायको पहलमा खोलिएका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई नियमन गर्दै राज्यले व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न विद्यालय सञ्चालनमा अनुदान सहयोग प्रदान गर्ने र शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । शिक्षक विद्यार्थीहरूको आन्दोलन राजनीतिक दलका भातृसङ्गठनको रूपमा रहेको किसान आन्दोलनबाट नेपाली जनतामा राजनीतिक चेतनाको विकासलाई तीव्रता दिइरहेको थियो । यसैको परिणामस्वरूप २०३६ सालमा निरङ्कुश तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाले सुधाररिएको पञ्चायती व्यवस्था कि बहुदलीय व्यवस्था रोज्नका लागि जनमत सङ्ग्रह गराउन बाध्य भएको थियो । तर पञ्चायती व्यवस्थाले राज्यको शक्ति, साधन, स्रोतको व्यापक दुरुपयोग र धाँधली गरेर जनमत सङ्ग्रहमा बहुदलीय व्यवस्थाका पक्षधरलाई पराजित गरायो ।

२०४६ सालमा नेपाली काङ्ग्रेस र संयुक्त बाम मोर्चाको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनको सफलतापछि देशमा संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भयो । त्यसपछि देशमा धेरै आधारभूत तहका विद्यालयहरू स्थापना भए र निजी विद्यालयहरू पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा आए । सरकारी सामुदायिक विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनका लागि समाज, शिक्षाप्रेमी, समाजसेवी र स्थानीय समुदायले जग्गा दिए । शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न मासिक शुल्क तिरे, विद्यालय निर्माण गर्न निःशुल्क श्रमको सहयोग गरे । संस्थागत निजी विद्यालयहरू ठूला शहरमा मात्र थिए । अभिभावकहरूको महँगो शुल्क तिर्ने हैसियत थिएन । सबैले सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा नै पढाउँथे । गाउँघरबाट बसाईं सराइको दर न्यून थियो । एकै घरपरिवारबाट ४ देखि ८ जनासम्म बालबालिका सरकारी सामुदायिक विद्यालयमै आउँथे । जब संस्थागत निजी विद्यालयहरू शहरबाट शहरोन्मुख गाउँघरतिर विस्तारभए ३ सयदेखि २ हजारसम्म मासिक शुल्क लाग्ने विद्यालय पनि खुले, हुने खाने अभिभावकहरूले महँगा निजी विद्यालयहरूमा आप्mना छोराछोरी पढाउन थालेपछि आर्थिक अवस्था र रोजगारीको अवस्थामा सुधार हुँदै गएपछि निम्न मध्यम्वर्गका अभिभावकहरूलाई पैसा तिर्नु नपर्ने र दलित, गरिब पिछडा वर्ग, समुदायका छोराछोरीसँगै आप्mना छोराछोरी पढाउँदा समाजमा आप्mनो इज्जतै पो नहुने हो कि भन्ने बुझाइ हुँदै गएपछि निम्न मध्यम्वर्गका अभिभावकहरू पनि निजी विद्यालयतिर आकर्षित भए ।

परिवार नियोजनको प्रभाव बढ्यो, पहिला एकै परिवारबाट ८ जनासम्म बालबालिकाहरू विद्यालय आउँथे भने अहिले बढीमा २ जना मात्र आउँछन् । गाउँबाट शहरतिर बसाई सर्ने क्रम तीव्र रूपमा बढेर गयो । मानिसहरू सजिलो पेशा व्यवसाय खोज्न र आप्mना छोराछोरीहरूलाई शहरको महँगा निजी विद्यालयमा पढाउनकै लागि गाउँमा भएको घरजग्गा, खेती, बगैंचा, घरछेउको विद्यालय छोडेर शहरको एउटा साँघुरो कोठामा बहाल तिरेर बस्न थाले । शहर र शहरोन्मुख गाउँहरूमा मासिक २ सयदेखि २ हजार सम्म शुल्क लाग्ने निजी विद्यालयहरू रणनीतिक रूपमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरूले सो अनुसार अद्यावधिक हुन र प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् र उल्टै सरकारी ढुकुटीबाट तलब, भत्ता खाने शिक्षक कर्मचारीहरू नै आपैmले पढेर पढाएको कुरा गलत र कमजोर हो कि भन्नेजस्तो भ्रममा परेर आफ्ना छोराछोरी चाहिँ निजी विद्यालयमा पढाउन मात्र होइन, निजी विद्यालयमा लगानी नै गर्न थाले । अहिले आधारभूत तहका सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी सङ््ख्या न्यून र कतै शून्य पनि हुँदै गएको छ ।

यसरी विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक परिवर्तन र उपलब्धिसँगै स्थापित र सुदृढीकरण हुँदै आएका सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरू १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलतापछि कुलिन सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्यसँगै स्थापना भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा आईपुग्दा कमजोर र रक्षात्मक अवस्थामा कतिपय छन् भने कतिपय सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा एक हजारदेखि ६ हजारसम्म विद्यार्थीहरू रहेका छन् ।
अहिले सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरू कमजोर भएको र विद्यार्थीहरू नभएको बहानामा सरकारी सामुदायिक विद्यालय विरोधीहरू, व्यापारी र हिजो विद्यालय स्थापना गर्न लागिपर्ने समुदायहरू नै विद्यालयको भौतिक शैक्षिक सम्पत्ति नामेट गर्ने काममा लागेका छन् । यसमा जिम्मेवार व्यक्तिहरू पनि लागेका छन् । सरकारी कर्मचारी र स्थानीय अधिकारीहरू त सरकारी सामुदायिक विद्यालयको संरचना सम्बद्र्धन र सबलीकरण गर्ने कुरामा उदासिन र गैरजिम्मेवार बन्दै गएका छन् । सरकारी सामुदायिक विद्यालयको भौतिक सम्पत्ति माथिको अतिक्रमण विद्यालयमा शैक्षिक सुधार र सेवा विस्तार गर्ने कुरामा पनि अवरोध र निराशाजनक अभिव्यक्ति मात्र छ । यो काममा सरकारी सामुदायिक विद्यालय विरोधी तŒवहरूले ठूलै घुसपैठ र षड्यन्त्र गरिरहेका छन् ।

धरान–४ मा अवस्थित सिंहदेवी आधारभूत विद्यालयको जग्गा केही समयदेखि व्यक्तिले जोतभोग गरेर खाइरहेका छन् । विद्यालयले आफ्नो जग्गाको सिमाना कायम गर्न सकेको छैन । विद्यालयमा विद्यार्थी घटिरहेका छन् । स्कुललाई किन जग्गा चाहियो भन्ने ओठे कुरा गर्दै तर्किन्छन् । धरान–५ मा अवस्थित म आपैm कार्यरत निशानदेवी आधारभूत विद्यालयमा गाउँमा दुई पटक बाटो खोल्दा विद्यालयको पूर्व–पश्चिमकै भवन पहिरोले भत्किने अवस्था आयो । तर ती बाटो खोल्नेहरूले एक पटकसम्म सोधेनन् । बल्ल–बल्ल स्रोतहरू जुटाएर पर्खाल लगाएर पूर्वपट्टिको भवन लड्नबाट जोगाइयो । फेरि पश्चिमतिर बाटो खोल्ने बहानामा विद्यालयलाई सोध्दै नसोधी डोजर लगाएर जग्गा अतिक्रमण भयो । मैले एक पटक चुनावी राजनीति गर्ने स्थानीय युवाहरूलाई तपाईंहरू राजनीतिक, सामाजिक काममा सक्रिय हुनुभएको छ । अब विद्यालयको काममा पनि जोडिएर शैक्षिक सुधार सम्बन्धी काम पनि गर्नु पर्दछ । विद्यालय के गर्दा राम्रो हुन्छ, त्यसमा पनि सल्लाह गरौं भन्दा ती अगुवा युवाहरूले अब विद्यार्थी सकिएपछि विद्यालयको काम नै छैन । अब विद्यालय नबनाउनुहोस् पछि यो जग्गा घरमा केही गर्नुपर्छ भनेपछि उनीहरूलाई मैले बोलाउन छोडेँ । बाटोको नाममा जग्गा अतिक्रमण गर्ने पनि उनीहरू नै थिए । मैले उनीहरूको विद्यालयप्रतिको धारणा बुझ्नलाई मात्र सोधेको हो ।

म आपूm कार्यरत विद्यालय साविक पाँचकन्या हाल धरान–५ मा अवस्थित निशानदेवी आधारभूत विद्यालयमा कक्षा ५ सम्म मात्र पठन–पाठन हुन्छ । त्यसपछि डेढ घण्टाको बाटो हिँडेर कक्षा ५ सम्म बालबालिकाहरू धरान बजारका विद्यालयमा आउनुपर्छ । पहिला ५ कक्षामा पढ्ने बाल बालिकाहरू निकै उमेर खाएका हुन्थे, अहिले कम उमेरका हुन्छन् । उनीहरूलाई निकै गाह्रो पर्छ । यही कुरालाई मध्यनजर गरेर एक जना निजी स्रोतबाट शिक्षकको व्यवस्था गरेर भए पनि विद्यालयमा कक्षा ६ को पठन–पाठन सञ्चालन गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन लाग्दा स्थानीय तहका शिक्षा अधिकृत कर्मचारीहरूले यो दुःख हुन्छ किन गर्नुप¥यो तपाईहरू जागिर खाइरहनुभएको छ, भै गो नि भन्ने जस्ता निराशाजनक र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिहरू सुन्न पाइयो । यो सरकारी सामुदायिक शिक्षाको विकासमा जिम्मेवार निकायबाटै भएको प्रहार हो ।
धरान–४ मा २०५९ सालदेखि सञ्चालन भएर २०३६ सालमा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुनसरीबाट अनुमती प्राप्त भएको पिण्डेश्वर आधारभूत विद्यालय लामो समय सम्म भवन निर्मँण स्थलको जग्गा विवादमा अल्झिदा विद्यालयले चाहे जस्तो भौतिक तथा शैक्षिक प्रगती गर्न सकेन । २०६६ सालमा जग्गा विवाद समाधान भई विद्यालय अनुमति हुँदा धरान–१५ र १४ नं. वडा विद्यालयको सेवाक्षेत्र रहेको दुवै वडामा विद्यालयको नजिकमा २ वटा निजी विद्यालयहरू स्थापना भई सञ्चालन भइसकेका थिए । तीन हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने मानिसहरूले मासिक तीन सय शुल्क तिरेर अभिभावकहरूले धेरै बालबालिकाहरू निजी विद्यालयतर्फ लगे, विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भयो एउटा भएको बालबालिका र शिक्षकको कोटा पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विद्यालयलाई नसोधी कटौती गरेर जनता मा.वि.इटहरीमा सरुवा गरिदिएपछि अहिले त्यहाँ निजी स्रोतबाट बाल विकास कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ ।

हामीले अब सार्वजनिक जग्गा कहीँ पाइँदैन । वडामा भएको विद्यालयले भोग गरेको जग्गा भवन वडा समितिको संरक्षणमा सार्वजनिक शैक्षिक सम्पत्तिको रूपमा संरक्षण गरेर राखौं । अहिले केही व्यक्तिहरूबाट जग्गा अतिक्रमण भइरहेको छ । यसलाई घेराबारा गरौं भन्ने प्रस्ताव लिएर वडाध्यक्षकोमा जाँदा वडाध्यक्षले अब त्यहाँ विद्यालय चल्दैन, त्यहाँ धर्मशाला (अतिथिसदन) निर्माण गरेर दुई–चार जनालाई रोजगारी पनि दिन सकिन्छ भनेर असान्दर्भिक र गैरजिम्मेवार जवाफ दिएका थिए । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि शिक्षा नगरको मातहतमा आएको र विद्यालयको अभिलेख जनाइदिन धरान उपमहानगरपालिकामा निवेदन दिँदा पनि शिक्षा शाखाले कुनै कारबाही नगरेको विद्यालयका संस्थापक कृष्णकुमार राईले बताएका छन् ।

यसरी विद्यार्थीको बहानामा समुदाय र जिम्मेवार निकायबाटै सामुदायिक विद्यालय मास्ने चलखेल भइरहेको छ । स्थानीय समुदाय र जनप्रतिनिधिहरू भौतिक र आर्थिक विकासमुखी भएका छन् । शैक्षिक र मानवीय विकासप्रति संवेदनशील छैनन् । थोरै लगानी र सरल श्रमबाट धेरै कमाइ गरिहाल्न ढल, बाटो, पुल, हवाई मैदान बनिहाल्नुलाई मात्र उनीहरूले विकास भएको बुभ्mने गरेका छन् । अब केही समयपछि अभिभावकहरूको ठूलो हिस्सा सामुदायिक विद्यालयतर्फ फर्किंदैछ । त्यो बेला हामीलाई सरकारी सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गर्ने स्थानको चरम अभाव हुनेछ । त्यो बेला जग्गा किन्छु भन्दा व्यक्तिलाई बिक्री गर्ने मूल्य दोब्बर मूल्य जग्गावालाले सरकारसँग माग्नेछन् । कतिपयले आप्mनो टोलमा विद्यालय राख्न नहुने भनेर स्वार्थीहरूले विरोधसमेत गर्नेछन् । त्यतिबेला स्थानीय सरकारलाई सङ्कट पर्नेछ । त्यसो भएकोले अहिले विद्यार्थी छैनन् भनेर विद्यालय र विद्यालयको सम्पत्ति मास्नु पर्ने वा अन्यत्र भोगचलन गर्न दिनुपर्ने अवस्था छैन । प्रत्येक स्थानीय तहका वडा–वडामा भएका सरकारी सामुदायिक विद्यालय र तीनका अचल सम्पत्तिहरू स्थानीय संस्थापक सञ्चालक र स्थानीय तहले सकेसम्म चलायमान गर्न नसके संरक्षण गरेर राख्नु जरुरी छ ।

मिक्लाजुङ गाउँपालिका ...

मधुमल्ला / संघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च संघिय लिम् ...

बलात्कार गर्न खाेज्द ...

ब्लाष्टखबर । बलात्कारकाे प्रयस गरेपछि प्रतिरक्षा गर्दा ...

काेराेना संक्रमित ४९ ...

ब्लाष्टखबर । म्याग्दी जिल्लाकाे धाैलागिरी नगरपालिका ४ क ...

पछिल्लाे २४ घण्टामा ...

ब्लाष्टखबर । पछिल्लाे २४ घण्टामा नेपालमा ४ सय ७३ ज ...

हाम्रो बारेमा

यो वेवसाइट ब्लाष्ट राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आरोह अवरोहका समाचार र विश्लेषणलाई समेटिएको छ । तपाईको सूचनाको भोक मेट्न हामी निरन्तर सूचना प्रवाहमा जागा रहने छौ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, सुशासन र प्रेस स्वतन्त्रताका सवालमा राष्ट्रको पहरेदार भएर हामी लडिरहने छौ ।

सम्पर्क

  • धरान उपमहानगरपालिका-१५ पुष्पलाल मार्ग
  • फोन नं.: ०२५–५२५४५८
  • समाचार शाखाः ०२५–५३३४३५
  • बिज्ञापन शाखाः ०२५–०२५–५३३४१४
  • वेबसाइट: Blastkhabar.com
  • [email protected]

Copyright © 2016 / 2020 - Blastkhabar.com All rights reserved