धनकुटा / अदालतको आदेश लत्याउँदै धनकुटाको पाख्रीबास नगरपालिकाले ५ नम्बर वडामा पर्ने शिकारीडाँडामा ढुङ्गागिट्टी उत्खनन्को अधिकार दिएपछि फेरि विवादमा तानिएको छ ।
नगरपालिकाले स्थानीयसँग समन्वय नगरी पुनः उत्खनन्को अधिकार दिएको भन्दै स्थानीयले विवाद झिकेका छन् । उत्खनन् गर्दा दलित बस्ती उच्च जोखिममा पर्ने ठहर गर्दै उच्च अदालत विराटनगरको धनकुटा इजलासले २०७६ माघ १३ गते नगरपालिकालाई परमादेश जारी गरेको थियो । उच्च अदालत विराटनगर धनकुटा इजलासका न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित र बबिता उप्रेतीको संयुक्त इजलासले नगरपालिकालाई परमादेश जारी गरेको थियो ।
स्थानीय सूर्यबहादुर सार्की, भीमबहादुर विक, फूलमाया विक र मनिता विकले २०७६ जेठ २९ गते नगरपालिका र ठेकेदार कम्पनीलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए । स्थानीयले पाख्रीबास नगरपालिकाका नगरप्रमुख विर्षबहादुर राई, पाख्रीबास–५ का वडाध्यक्ष गोपालबहादुर थापा, वाईपिआर निर्माण सेवाका सञ्चालक महेन्द्र निरौलालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए ।
परमादेशमा ढुङ्गा झिकेका कारण हुनसक्ने क्षतिको उचित मूल्याङ्कन र वायोइञ्जिनियरिङलगायत प्रविधिको प्रयोग गरेर पहिरो तथा भू–क्षय रोक्न नगरपालिकालाई आदेश गरेको थियो । परमादेश जारी भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि पाख्रीबास नगरपालिकाले कार्यान्वयन नगरी पुनः उत्खनन्को अधिकार दिएपछि स्थानीय रुष्ट बनेका हुन् । ठेक्का पाएको वाईपिआर निर्माण सेवाले ढुङ्गा निकाल्न थालेपछि स्थानीयले विवाद झिकेका छन् । निवेदक सूर्यबहादुरको कित्ता नम्बर ६८३, भीमबहादुरको कित्ता नम्बर २४६, फूलमायाको कित्ता नम्बर २४५ र मनिताको कित्ता नम्बर २४३ बाटै नगरपालिकाले ढुङ्गा झिक्न अनुमति दिएको दाबीसहित उनीहरूले अदालतमा मुद्दा हालेका थिए ।
स्थानीयले शिकारी डाँडालाई परम्परागत रूपमा पूजाआजा गर्दै आएको र सार्वजनिक बाटोसमेत परेकाले उक्त बाटोलाई मेटेर ठेक्का दिएको निवेदकमध्येका भीमबहादुरले बताए । नगरपालिकाले ४–५ लाख रुपैयाँको लागि सिङ्गो दलित बस्ती पहिरोको जोखिममा पारेको अर्का निवेदक फूलमायाले बताइन् । नगरपालिकाले भने विधिसम्मत नै उत्खनन्को अधिकार दिए पनि स्थानीयको माग पूरा गरेर मात्रै कम्पनीलाई ढुङ्गा निकाल्न दिने वडाध्यक्ष गोपालबहादुर थापाले बताए । उनले गाउँबस्ती जोखिममा पारेर काम नगर्ने बताए ।
यता वाईपिआर निर्माण सेवाका सञ्चालक महेन्द्र निरौलाले कम्पनीको नाममा उक्त क्षेत्रमा ५ रोपनी जग्गा रहेकाले सोही जग्गाबाट मात्र ढुङ्गा उत्खनन् गरेको दाबी गरे । उनले ढुङ्गा खानीमा लाखौं रुपैयाँ फसेको बताए । स्थानीय निलम विकले निर्माण सेवाले सार्वजनिक जग्गाको ढुङ्गा निकाल्न निजी जग्गा खरिद गरेर सरकारी जग्गा र दलितहरूको निजी जग्गाको ढुङ्गासमेत उत्खनन् गरेको बताए ।
वाईपिआरलाई एक वर्षअघि भ्याटसहित ५ लाख १ हजार ७ सय १० रुपैयाँमा ४ हजार घनमिटर ढुङ्गागिट्टी र रोडा निकाल्न ठेक्का दिइएको थियो । पाख्रीबास नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिकबहादुर राईले अदालतमा मुद्दा परेपछि ढुङ्गाखानी बन्द गरिएको बताए । नगरपालिकाले स्थानीयवासीको मागलाई सम्बोधन गरेरै ढुङ्गाखानी बन्द गरेको राईले बताए । नगरप्रमुख विर्षबहादुर राईलाई यस विषयमा बुझ्नका लागि नगरपालिका पुग्दा उनी अनुपस्थित थिए ।
