धरान / धरान उपमहानगरपालिकाले एक अर्ब ७१ करोड ३५ लाख ४३ हजार ५ सय बराबरको बजेट आज प्रस्तुत गरेको छ ।
उपमेयर मञ्जु भणडरीले सो बरावरको बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन । यो चालु आर्थिक बर्षभन्दा करिब ५ करोड कमको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । चालु बर्षको बजेट १ अर्ब ७७ करोड ९१ लाख रहेको थियो । कोरोना महामारीको कारण आन्तरिक आयमा भारी संकुचन देखिएकोले आगामी बर्षदेखि लागु हुने गरी जनप्रतिनिधिहरुको पोसाक भत्ता कटौती गरिएको मेयर तिलक राईले जानकारी दिए ।
आगामी बर्षको आन्तरिक आयतर्फ ५३ करोड ४२ लाख ४३ हजार ५ सय अनुमान गरिएको छ । संघीय समानीकरण अनुदानतर्फ ३० करोड ७६ लाख, प्रदेश समानीकरण अनुदानबाट ९५ लाख ३५ हजार आय अनुमान गरिएको छ । संघीय राजश्व बाँडफाडबाट १६ करोड ४२ लाख २९ हजार ४ सय ४४ र प्रदेश राजश्व बाँडफाडबाट १७ करोड ३ लाख ८० हजार आय अनुमान गरिएको छ ।
यसैगरि, संघीय समपुरक अनुदानबाट ३ करोड ३३ लाख, संघीय बिशेष अनुदानबाट १ करोड ५० लाख, जिल्ला समन्वय समितिबाट १ करोड, खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डबाट १ करोड अनुमान गरिएको छ भने सडक बोर्डबाट १ करोड २० लाख, जनसहभागिताबाट १ करोड ५० लाख आय अनुमान गरिएको उपमहानगरले जनाएको छ ।
व्ययतर्फ भने प्रशासनिक खर्चमा ३१ कराड ८१ लाख ६८ हजार ५ सय विनियोजन गरिएको छ । वडागत प्रशासनिक खर्चमा २ करोड र कार्यक्रम तथा पूँजीगत खर्च २० करोड गरि २२ करोड विनियोजन गरिएको छ । क्रमागत भुक्तानीलाई २२ करोड ५५ लाख, नगर गौरवको आयोजनातर्फ ४ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । बिषयगत कार्यक्रमहरु शिक्षा, पर्यटन, खेलकुद, सुचना, वन, वातावण लगायत अन्य पुँजीगत निर्माण सुधारतर्फ ९१ करोड ४८ लाख ७५ हजार विनियोजना गरिएको छ ।
लामो सयमदेखि थाती रहेका बस पार्क, एयरपोर्ट जग्गा व्यवस्थापनलगायतमा बजेट विनियोजन गरिएको उपमेयर भण्डारीले जानकारी दिइन ।
गर गौरवको योजनाहरुको लागि ३५ करोड ४५ लाख
आगामी बर्ष शहरी योजना तथा भौतिक पुर्वाधार विकासतर्फ क्रमागत योजनाहरुको भुक्तानी तथा नयाँ कर्याक्रम र नगर गौरवको योजनाहरुको लागि ३५ करोड ४५ लाख विनियोजना गरियो ।
कुन विषयमा कति बजेट
शिक्षा युवा तथा खेलकुदः ३७ करोड ७५ लाख
स्वास्थ्यमाः ५ करोड ३८ लाख,
सामाजिक विकास: २ करोड २ लाख
आर्थिक विकासतर्फ कृषि, पशु, सहकारी र उद्योगमाः १ करोड ९० लाख
वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनमाः १ करोड ३८ लाख
पर्यटनमा: १ करोड ५५ लाख
सुचना तथा संचारमा: ३० लाख
साहित्य कला र साँस्कृतिमा: ३० लाख
अव्यवस्थित बसोबास तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा: ५० लाख
मजदुर कल्याण कार्यक्रम: ५ लाख
