काठमाडाै । विभिन्न साहित्यिक संस्थाले नेपाली भूमिमाथि भारतद्वारा गरिएका हस्तक्षेपको भत्र्सना गर्दै सरकारलाई आफ्नो भूमिको रक्षाका लागि तुरुन्त कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् ।
साहित्यिक संस्थाहरुले आज संयुक्त रुपमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त आग्रह गरिएको छ । विज्ञप्तिमा सन् २०१५ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खस्याङले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास गर्ने भनी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
त्यति बेला नै नेपालले कडा रूपमा आपत्ति जनाई त्यसका विरुद्धमा विश्व जनसमुदायमा आफ्नो प्रस्ट अडान राख्न नसकेको उल्लेख छ । “नेपाल जमीन कब्जा गरेर भारतीय पक्षद्वारा निर्माण गरिएको सडक त्यसैको परिणाम थियो, सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार काली (महाकाली) नदी पूर्वको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “महाकालीको वास्तविक मुहान लिम्पियाधुरा भएकाले लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी सम्मको ३७२ वर्ग किमी भूभाग नेपालको हो, हिजो मात्र भारतीय विदेश मन्त्रालयले त्यो भूमि आफ्नै हो भनेर निर्लज्जतापूर्वक आफ्नो दाबी पुनः प्रस्तुत गरेको छ ।”
