धरान / प्रदेश नं. १ को प्रदेश सभाको यो हिउदे अधिबेशनले प्रदेश १ को नाम जुराउने प्रदेश सभाका सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले बताएका छन् । मंगलबार धरानमा भएको एक अनौपचारिक भेटघाटमा सभामुख भण्डारीले प्रदेशको नाम निकै पेचिलो मुद्वा बन्दैं गएको भए पनि प्रदेशसभाबाट यो हिउदे अधिबेशनबाट नाम पाउने बताए ।
नामका लागि राजनीतिक दलहरु, सरकार आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । छिट्टै सरकारले सदनमा प्रस्ताव ल्याउने छ । हिउँदे अधिबेशन अन्य अगावै प्रदेश १ ले नाम पाउने छ ।’–सभामुख भण्डारीले भने ।
जातीय पहिचानसहितको नाम राख्नु पर्ने माग गदैं विभिन्न जातीय संघ संस्थाहरुले ज्ञापन पत्र बुझाउने काम भइरहेको सभामुख भण्डारीले बताए । पहिले एउटा सिमित जातीको नाममा नाम राख्न माग बढे पनि पछिल्लो समय भने सयुक्त नाम राख्न ज्ञापन पत्रहरु आएको सभामुख भण्डारीले जानकारी दिए । लिम्बुवान किरात, लिम्बुवान खम्बुवानजस्ता नाम राख्न ज्ञापन पत्र बुझाइएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
पहिचानको नाम ओझेलमा पर्ने सम्भावना
विभिन्न जातीय संस्थाहरुले पहिचान झल्कने प्रदेशको नाम राख्न दवाव भए पनि ती नामले प्रदेशसभामा अल्पमतमा पर्ने सम्भावना बढेको प्रदेशसभाका एक सदस्यले बताएका छन् । ठूला राजनीतिक दलहरुले नदिनाला, हिमालको नाममा नाम राख्ने संकेत गरेका छन् । प्रदेश ३, ४ र ७ मा क्रमशा ,बागमति, गण्डकी र कर्णाली नाम राखिएको छ । प्रदेश १ को पनि कोशी, सगरमाथा जस्ता नाम नै सदनमा जाने ती सदस्य बताउछन् । नियम अनुसार प्रदेशसभामा नाम दर्ता गर्न एक जना प्रस्तावक र दुई जना समर्थक चाहिन्छ । नाम दर्ता गर्न संसद तयार भए पनि प्रस्तावक र समर्थकको अभावमा नाम नै दर्ता हुन नसक्ने सम्भावना हुन्छ । नाम दर्ता नभए पछि संसदमा छलफल नै गर्न पाइदैंन ।
संविधान सभामा प्रदेशको नाम तथा राजधानीको मुद्वा मिलाउन नसके पछि प्रदेशसभालाई नाम र राजधानी तोक्ने अधिकार दिएको थियो । प्रदेश ३, ४ र ७ ले नाम राखि सके पछि अन्य प्रदेशले नाम राख्न सकेका छैनन् । प्रदेश १ ले पनि सरकार संचालन भएको दुई बर्ष वित्दासमेत नाम राख्न सकेको छैन् । दुई बर्षसम्म प्रदेशको नामको प्रस्ताव नै संसदमा लान नसकेको भन्दैं प्रदेश सरकारको आलोचना पनि हुदैं आएको छ ।
