धरान / पहिचानका पक्षधरहरुले संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरी लिम्बुवान, किरात साझा पहिचानका आधारमा प्रदेश नं १ काे नाम राख्न दबाब समिति बनेकाे छ ।
प्रदेश १ प्रदेश सभामा यो विषयले औपचारिक रूपमा प्रवेश पाउन लागेसँगै लिम्बूवान, किरात संयुक्त संघर्ष समितिका घटकहरु फेरि एकजुट भएका छन् ।
वुधबार इटहरीमा २१ पहिचान पक्षधर घटकहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेका छन् । उनीहरूले हाल घाेषणाा भएकाे प्रदेकाे नामकाे कडा विरनेध गरे ।‘पहिचानमा आधारित प्रदेशहरुको निर्माण गर्न संविधानसभाको विषयगत समिति र राज्य पुनःसंचरना उच्चस्तरीय आयोगबाट सिफारिस भए बमोजिमका प्रदेशहरु सुनिश्चित हुनु पर्ने थियो तर, सोको मर्म विपरीत ७ प्रदेशको घोषणा गरियो । प्रदेशहरुको नामाकरण गर्ने सन्दर्भमा उत्पीडनकारी औपनिवेशिक एवम् सामन्ती केन्द्रिकृत एकात्मकवादी चिन्तनका धङ्धङीहरु झल्कने गरी पञ्चायती शैलीमा जबरजस्ती ढंगले गण्डकी, वागमती लगायत नामहरु राखिएको छ त्यसप्रति हामी खेद व्यक्त गर्दछौं ।’ - संघर्ष समितिमा आबद्ध २१ पहिचान पक्षधर घटकहरुले जारी गरिएकाे विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ ।
‘प्रदेश नं. १ को भौगोलिक अवस्था, सामाजिक, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक एवम् पहिचानको आधारमा लिम्बुवान, किरात स्वायत्त प्रदेश प्राप्तिका लागि उठेका राजनीतिक आन्दोलनहरु विगतमा नेपाल सरकारसँग पटक–पटक भएका सहमतिहरु र ७ सालको क्रान्ति हुदै जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, लिम्बूवान, किरात आन्दोलनले स्थापित गरेका मुद्दाहरुलाई मध्यनजर गर्दै अहिलेलाई संयुक्त पहिचानको आधारमा 'लिम्बूवान किरात' नाम राख्न माग गरिएकाे छ ।
उनीहरूले राजनितिक दलहरुसँग उनीहरुले आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् ।पत्रकार सम्मेलनमा माग सम्बोधन गराउन विभिन्न दबाबमुलक कार्यक्रम गरिने जानकारी समेत दिएका छन् । ज्ञापनपत्र बुझाउने, जिल्ला–जिल्लामा संयुक्त संघर्ष समितिहरु गगठन गर्ने, जनमत सिर्जनाका लागि अन्तरक्रिया गर्ने, खबरदारी कोणसभा गर्ने र आवश्यक परेमा आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत अघि सार्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट लिम्बूवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका संयनेजक मुकेशले जानकारी दिएका छन् ।
