दमक/ तमोर मेवा हाइड्रोपावर, सगरमाथा केवलकार, प्रत्येक जिल्लामा एक औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, इटहरी र रुम्जाटारलाई स्मार्ट सिटी, कञ्जनजङ्घा–सगरमाथा हिमाली पदमार्गको विकास, धरान–भेडेटार–नाम्जे चौंरीखर्क केवलकार निर्माण, मधुमल्ला मिक्लाजुङ केवलकार निर्माण, सगरमाथा फास्ट ट्रयाक निर्माणलगायतका योजना समेटिएको ‘परियोजना बैङ्क’ प्रदेश नं. १ ले तयार पारेको छ ।
यस्ता योजना समेटिएको परियोजना बैङ्कसम्बन्धीको ऐन प्रदेश संसद्ले बनाइसकेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मीले बताए । उनले भने, ‘समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि यस प्रकारको परियोजना बैङ्क बनाएका हौं ।’ यही परियोजना बैङ्कमार्फत् प्रदेश सरकारले बनाउने नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि बन्ने उनको भनाइ छ । समृद्ध प्रदेश बनाउन के के कुरालाई प्राथमिकता दिने र कस्ता क्षेत्रमा कति लगानी र क –कसले लगानी गर्न सक्ने भन्ने कुराको निश्चितताका लागि पनि परियोजना बैङ्क ल्याइएको सचिव रेग्मीको भनाइ छ ।
परियोजना कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरण गठन भइसकेको छ । प्राधिकरण गठन भएसँगै कार्यकारी निर्देशक पनि चयन भइसकेको छ । अबको केही दिनमा कार्यकारी निर्देशकले पदभार ग्रहण गरेपछि यो परियोजनाको थालनी हुने उनले बताए । अहिले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले नै हेर्दै आएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यो परियोजना बैङ्क निर्माणका लागि विभिन्न सरोकारवालासँगको परामर्शबाट तयार पारिएको मन्त्रालयले दाबी गरेको छ ।
विशेषगरी परियोजना बैङ्क कार्यान्वयनका लागि सहकारी, निजी र विदेशी लगानीबाट बढी अपेक्षा गरिएको छ । तर अपेक्षा गरिएका लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्नका लागि भने मन्त्रालयले प्रभावकारी काम नगरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश नं. १ का अध्यक्ष नरेन्द्र खड्का भन्छन्, ‘परियोजना बैङ्क बनाउने भन्ने सुनेको छु तर यो कस्तो हुन्छ यसअन्तर्गत के के पर्छ यो बारेमा चाहिँ केही थाहा छैन ।’ ब्लाष्टसँगको कुराकानीमा उनले ‘सुनेअनुसार परियोजना बैङ्कले प्रदेशको समृद्धिमा योगदान पु¥याउँछ रे तर यसमा हामी निजी क्षेत्रलाई परियोजना बैङ्क बनाउनुपूर्व कुनै सल्लाह, सुझाव वा अन्तरक्रिया चाहिँ भएको छैन’–उनले भने ।
यता सहकारीकर्मीले समेत परियोजना बैङ्कका बारेमा थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको छाता सङ्गठन नेफ्स्कुन प्रदेश नं. १ संयोजक घनश्याम अधिकारीका अनुसार यसबारेमा मन्त्रालयले कुनै जानकारी नगराएको र कुनै अन्तरक्रिया र छलफलमा समेत सहभागी नगराएको बताए । उनले भने, ‘सरकारले अझै पनि सहकारीलाई उपेक्षा नै गरेको छ । लगानी गर्न सक्ने एउटा गतिलो माध्यम सहकारी पनि हो भनेर विश्वास गर्नै सकेको छैन ।’ प्रदेशको समृद्धिका लागि आएका योजना र बनाइएका परियोजनामा सहकारीलाई अलग्याएर प्रदेशको समृद्धि हुन नसक्ने उनको तर्क छ ।
प्रदेश नं. १ को प्रथम आवधिक योजना आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि ०८०÷८१) मा उल्लेख भएबमोजिम अर्थतन्त्रका महŒवपूर्ण आर्थिक, सामाजिक र भौतिक क्षेत्रहरूमा परिमाणात्मक लक्ष्य प्राप्तिका लागि छरिएर रहेका पुँजीहरूलाई एकीकृत गर्दै लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न मन्त्रालयले परियोजना बैङ्कको अवधारणा ल्याएको हो । मन्त्रालयले सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐनअन्तर्गत परियोजना बैङ्कको अवधारणाको परिकल्पना गरेको छ । तर यसका लागि आवश्यक पर्ने नियमावली र कार्यविधि नहुँदा कार्यान्वयनमै चुनौती देख्छन् प्रदेशसभा सदस्य तथा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्की ।
उनले भने, ‘जनताको आँखामा छारो हाल्नेबाहेक केही पनि काम भएको छैन । परियोजना बैङ्क बनाउनुपूर्व नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेका कति काम भए, किन पर्याप्त हुन सकेनन् भन्नेबारेको लेखा जोखा हुनुप¥यो ।’ ऐन बन्नु, कार्यविधि बन्नु, नियमावली बन्नु कुनै ठूलो कुरा होइन । सरकारको बहुमत छ । आफूखुशी जे मन लाग्यो त्यही बनाउँदा भइहाल्छ तर त्यसको दीर्घकालीन लक्ष्य चाहिँ के हो भन्ने बारेमा पूर्वतयारी बिनै योजना बनाउनु गलत रहेको छ । कार्कीले भने, ‘परियोजना बैङ्क त बन्यो तर त्यसका लागि लगानीको सुनिश्चितता के हो ? के सरकारले भनेजस्तै नीजी, सहकारी र विदेशी लगानी भोलि नै आइहाल्छन् ?’ उनले लगानी गर्ने निकायसँग समेत उचित परामर्श नभएको बताएका छन् ।
परियोजना बैङ्कका योजनाहरू
तमोर मेवा हाइड्रोपावर र सगरमाथा केवलकार सञ्चालनमा ल्याउने, प्रत्येक जिल्लामा एक औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने, विराटनगरमा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने, इटहरी र रुम्जाटारलाई स्मार्ट सिटीमा परिणत गर्ने, इटहरीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन केन्द्र बनाउने, अमरडुवा सुनसरीमा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्ने, अग्र्यानिक मल कारखानाको स्थापना गर्ने, सुनसरीको तालतलैयालाई थिमपार्कमा रूपान्तरण गर्ने, कञ्जनजङ्घा–सगरमाथा हिमाली पदमार्गको विकास र विस्तारमा जोड दिने, किरात समुदायको ऐतिहासिक बसोबास रहेको भोजपुर र सङ्खुवासभा क्षेत्रमा मुन्धुम पदमार्ग विस्तार गर्ने, धरान–भेडेटार–नाम्जे चौंरीखर्क केवलकार निर्माण गर्ने, मधुमल्ला मिक्लाजुङ केवलकार निर्माणमा विशेष जोड दिने, प्रदेश नं. १ को कुनै १ जिल्लामा जडिबुटी कम्पनी खोल्ने तथा सगरमाथा फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्नेलगायतका आयोजनाहरू समावेश गरिएको छ ।
