उर्लाबारी / सर्वोच्च अदालत बुधबार उर्लाबारी नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावलीको नियम १० को उपनियम ६ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
नियमावलीको नियम १० र ११ को व्यवस्था संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरीत रहेको भन्दै इजलासले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।
संविधान र ऐनको व्यवस्था विपरीत नगर कार्यपालिकाले उक्त व्यवस्था अनुसार काम कारबाही गरेको भन्दै कार्यपालिका सदस्यद्वय तथा वडाध्यक्षहरु मचिन्द्रकुमार कार्की र लक्ष्मीनारायण धिमालले एक महिना अघि सर्बोच्च अदालतमा रिट आलेका थिए ।
उक्त रिट निवेदन माथी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले दुवै पक्ष सगँको छलफल पछि अन्तरिम आदेश जारी गरेको उर्लाबारी नगरपालीकाका कानुनी अधिकृत ईन्द्रकुमार लईटलले जानकारी दिए । नियमावलीको उक्त व्यवस्था अनुसार नगर कार्यपालिकाको एक चौथाइ सदस्यको उपस्थितिमा धमाधम निर्णय गरेको भन्दै सदस्यद्धय कार्की र धिमालले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १७ को कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय सम्बन्धी व्यवस्था विपरीत निर्णय भएको निवेदकको दाबी छ । ऐनको दफा १७ मा कार्यपालिकाको बैठकमा कार्यपालिकामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने र सर्वसम्मत नभएमा बहुमतबाट निर्णय गरिने व्यवस्था छ ।
उता उर्लाबारी नगरपालिकाले बनाएको कार्यसम्पादन नियमावलीको नियम १० को उपनियम ६ मा संविधानको धारा (१) र ऐन विपरीत भएको दाबी निवेदकको थियो । नियमावलीको नियम १० को उपनियम ६ मा पहिलो पटक बोलाईएको ५१ प्रतिशत सदस्य उपस्थित नभई गणपूरक संख्या पुग्न नसकेमा दोस्रो पटकको बोलाईएको बैठकमा एक चौथाई सदस्य उपस्थित भएमा पनि बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था छ ।
उर्लाबारी नगरपालीकाका नगर प्रमुख खड्ग फागोले अदालतले अन्तिरिम आदेश जारी गरेको भन्ने सूचना सामाजीक सञ्जालबाट मात्र थाहा पाएको तर आधिकारिक जानकारी नपाएको बताए । कार्यापालीकाले नेपालको संविधानको धारा २१८ ले दिएको अधिकारलाई पालना गरी २०७४ साल देखि नै नगरपालीकाले (कार्य सम्पादन) नियमावली निर्माण गरी कार्य गरेको जनाउदै उक्त नियमावली कार्यपालिकाका सतप्रतिशत सदस्यको सहमतीमा निर्माण गरिएको दावी गरे ।
सदस्यद्धय कार्की र धिमालले अदालतमा उर्लाबारी नगरपालिकाा, नगर सभा र नगर प्रमुख फागोको बिपक्षमा रिट निवेदन गरेको कानुन अधिकृत लुईटेलले बताएका छन ।
