भण्टाबारी/ कोशी नदी कटान–डुबान पीडित सङ्घर्ष समिति सुनसरी, सप्तरी र उदयपुर जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै आन्दोलित भएका छन् । कोशी सम्झौताअनुसार मुआब्जा पाउनुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले शनिबार सयौंको सहभागितामा कोशी ब्यारेजमा धर्ना तथा कोणसभा गरेका छन् । सुनसरी र सप्तरी सीमामा रहेको सप्तकोशी नदी पुल निर्माणको क्रममा भारत सरकारले अधिग्रहण गरेको, कटान र डुबानमा परेको सयौं बिगाहा जग्गाको मुआब्जा अझैसम्म नपाएको भन्दै पीडितहरू आन्दोलित भएका हुन् ।
२५ अप्रिल १९५४ मा भएको कोशी सम्झौताको ६५ वर्ष भए पनि कटान र डुबान भएका जग्गाको मुआब्जा अझैसम्म नपाएकोले आफूहरू आन्दोलित हुनुपरेको समितिका सह–संयोजक राजकिशोर मण्डलले बताए । नेपाल र भारत सरकारबीच भएको कोशी सम्झौताअनुसार बुदा नम्बर ३,८ र ९ तथा १९६६ मा संशोधित सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ मा उल्लेखित भएबमोजिम कोशी योजनाको काम कारबाहीबाट क्षति भएका जग्गाको भारत सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनले बताए ।
जग्गाको मुआब्जा दिलाउन पटक–पटक पहल हुँदासमेत पीडितहरूले मुआब्जा नपाएपछि बाध्य भएर फेरि आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आएको मण्डलले बताए । बहुचर्चित कोशी सम्झौताअनुरूप कोशीको कटानमा परी सयौं बिगाहा जग्गा गुमाएकाहरूले तीन पुस्ता बितिसक्दा समेत मुआब्जा नपाएकोले आन्दोलित बनेको पीडित सङ्घर्ष समिति सुनसरीका संयोजक बौवालाल मेहताले बताए । पीडितहरूलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउन ठोस पहल गर्न आग्रह गर्दै मेहताले नभएको खण्डमा थप आन्दोलन गर्न आफूहरू बाध्य हुने बताए ।
भारत सरकारले कोशी सम्झौताअनुसार कोशी कटानबाट पीडित हुनेलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति नदिएकोले सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दबाव दिने उद्देश्यले आन्दोलन गरिएको उनले बताए । नेपाल र भारतको सरकारी कार्यालयमा धाएर हैरान भए पनि पुख्र्यौली सम्पत्तिको मुआब्जा नपाउँदै आफू पनि बूढो भएको पीडित शुभनारायण परियारले गुनासो गरे ।
नेपाल–भारतबीच २०११ साल वैशाख १२ गते भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने, कोशी योजनाले अधिग्रहण गरेको जग्गामा मात्र पाइलट च्यानलको काम गर्नुपर्ने, सम्झौताअनुसार सो क्षेत्रका नेपाली नागरिकलाई जागिर दिनुपर्ने, कोशी प्रभावित परिवारका लागि विद्यालय र अस्पताल खोल्नुपर्ने तथा भू–भागमा कोशी योजनाले कुनै काम शुरु गर्नुअघि नेपाल सरकारसँग अनुमति लिनुपर्नेलगायतका माग पीडितले राखेका छन् ।
कोशी सम्झौतामा १९९ वर्षसम्म कोशी नदी तथा कोशीमा मिसिने सहायक नदीहरूको बाढी नियन्त्रण गर्न र आसपास बसोबासको सुरक्षासमेत भारतीय पक्षले गर्ने व्यवस्था छ ।
तर भारत सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको र नेपाल सरकारले मुआब्जा दिलाउन ठोस पहल नगरेको कोशी पीडितहरू बताउँछन् । सङ्घर्ष समितिले यसअघि मुआब्जा माग्दै सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ज्ञापन–पत्रसमेत पठाएको थियो ।
