धनकुटा/ धनकुटामा खुलेको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयले आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रभावकारी सेवा दिन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले स्थापना गरेका अन्य सरकारी कार्यालयको सेवा पनि प्रभावकारी नभएको जनगुनासो बढ्दो छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रदेश नं. १ का पहाडी ४ जिल्लाका लागि यातायात कार्यालयबाट दिने सबै प्रकारका सेवा उपलब्ध गराउने भनिए पनि आवश्यक पूर्वाधार, प्रविधि एवम् जनशक्तिको अभावमा कार्यालयले सेवा प्रदान गर्न सकेको छैन । यातायात कार्यालयबाट सवारी चेकजाँच, प्रमाणीकरण, ट्रायल लिने र सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने जस्ता मुख्य कार्यको जिम्मेवारी नभएको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय धनकुटाका प्रमुख ईश्वर थापाले ब्लाष्टलाई बताए ।
थापाले भने कार्यालय सञ्चालनका लागि प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय धनकुटा तालिम केन्द्रका तीन ओटा कोठा दिइएको छ । एकै थलोमा चिया बनाउने र कम्प्युटर कोठा एक कोठामा लेखा फाँट र कार्यालय प्रमुखको बसाइ छ तर अनुमति पत्र नवीकरण गर्न आर्थिक कारोबार गर्ने छुट्टै कोठासमेत व्यवस्था गरिएको छैन । यता डिभिजन सहकारी कार्यालय धनकुटाको ६ कोठे भवन भने २ वर्षदेखि खाली रहेको छ ।
तीन महिनाअघि धनकुटा शाखाबाट यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय स्थापना गर्न आएका प्रदेश १ का मुख्य मन्त्री शेरधन राईले आवश्यक पूर्वाधार र कर्मचारीको व्यवस्था गरेर यातायातको सबै प्रकारका सेवा धनकुटा कार्यालयबाटै उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि हालसम्म कुनै पूर्वाधार खडा भएको छैन । एकातिर कार्यालय व्यवस्थापनका लागि ८ जना कर्मचारी दरबन्दी भए पनि कामको तारतम्य मिलाउन नसकिएको र २ जना कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने कार्यालय प्रमुख थापाको भनाइ छ ।
स्थापनाको तीन महिनापछि काम थालेको कार्यालयले सवारी साउन १ गतेदेखि दर्ता नवीकरण, रुट परमिट र सवारी कर असुली गर्नेबाहेक अन्य कार्य गरेको छैन । कार्यालयबाट नै सवारी ट्रायल परीक्षा लिने र लाइसेन्स जारी गर्नेलगायतका मुख्य कार्य भने आफूसँग अधिकार नभएको प्रमुख थापाले बताए । यता ठूला सवारी चेकजाँच एवम् सवारी प्रदूषण जाँचका लागि उपकरण अभाव भएपछि काम गर्न कठिनाइ भएको प्रमुख थापाले बताए ।
प्रादेशिक राजधानी माग गर्दै लामो समयसम्म धनकुटामा चलेको आन्दोलन मत्थर पार्न धनकुटामा नै यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । कार्यालय स्थापना भए पनि ट्रायल परीक्षा र लाइसेन्स जारी नहुने भएपछि धनकुटालगायत तेह्रथुम, सङ्खुवासभा र भोजपुरका अधिकांश सेवाग्राही पहिले झैं यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरी धाउन बाध्य भएका छन् ।
पूर्णरूपमा सेवा उपलब्ध नगराइने हो भने कार्यालय स्थापना गर्नुको अर्थ नरहने सेवाग्राहीहरूको गुनासो रहेको छ । पूर्वाधार, सफ्टवेयर र कर्मचारीलगायत आन्तरिक व्यवस्थापनको काम चाँडै सकेर धनकुटा कार्यालयबाटै यातायातका सबै किसिमका सेवा उपलब्ध गराउन जरुरी रहेको स्थानीयबासी एवम् धनकुटालाई राजधानी बनाउन गठित आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक सुन्दरबाबु श्रेष्ठले बताए ।
श्रेष्ठले आन्दोलनलाई मत्थर पार्नको लागि र देखावटीरूपमा मात्र कार्यालय खोलिएका हुन् भने आफूहरूलाई मान्य नहुने बताए । उनले स्वास्थ्य निर्देशनालय, शिक्षा निर्देशनालय र मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयहरूमा पनि प्रभावकारीरूपमा सेवाग्राहीले सेवा पाउने गरी कार्यालय सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रहसमेत गरेका छन् । हात्तीको देखाउने दाँत भनेजस्तो प्रदेशस्तरीय कार्यालयहरूले बोर्ड मात्र झुण्ड्याउने तर काम भने केही नगर्ने हो भने कोशी पहाडी जिल्लाका नागरिक ठूलो अन्यायमा पर्ने श्रेष्ठले बताए ।
