भद्रपुर/ झापालाई मदिरा नियन्त्रित जिल्ला घोषणा अभियान सुस्ताएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापासहित १५ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मदिराजन्य पदार्थ नियन्त्रित जिल्लाको रूपमा घोषणा गर्न गतवर्ष कात्तिक ७ गते झापाको कन्काई नगरपालिकामा १२ बुँदे घोषणा–पत्र जारी गरेका थिए । १२ बुँदे प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरे पनि उनीहरूले गरेको प्रतिबद्धता कागजमै सीमित भएको छ ।
गतवर्ष माघ १ गतेबाट जिल्लाका ७ नगरपालिका र ८ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले झापालाई मदिरा नियन्त्रित जिल्ला घोषणा गर्न सामूहिक प्रतिबद्धता गरेका थिए । उनीहरूले गरेको प्रतिबद्धता बैठक र भत्तामा मात्र सीमित भएको पाइएको छ । अभियानको समयमा मोटो रकम खर्च भएको स्रोतको दाबी छ । विभिन्न ठाउँमा खुलेआम मदिरा बिक्री भइरहेको छ भने जताततै मदिरा उत्पादन हुँदासमेत कसैलाई चासो छैन । नियमनकारी निकाय नै रमिते बनेपछि मदिरा नियन्त्रित जिल्ला कागजमै सीमित भएको पुष्टि हुन्छ ।
घरेलु मदिरा नियन्त्रित ऐन २०३१ बने पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको थियो । विशेषगरी घरेलु मदिरा नियन्त्रणका लागि अभियान सफल बनाउन आन्तरिक राजश्व कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख कर अधिकृत बोलराज आचार्यको संयोजकत्वमा समिति निर्माण गरी अभियान शुरु भएको थियो । तर, सो समितिले पटक–पटक बैठक बसेर झापालाई मदिरा नियन्त्रित जिल्ला बनाउने लिखित निर्णय गरे पनि कागजमै सीमित भएको छ ।
मदिरा नियन्त्रित जिल्ला घोषणाका लागि यसअघि विद्यमान कानून कार्यान्वयन कडाइका साथ लागू गर्ने, मदिरा बिक्री केन्द्रको सङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने तथा मदिरा बिक्री गर्ने समय राति १० बजेसम्मलाई संशोधन गर्न पहल गर्ने, साँझ ८ बजे सम्ममात्र बिक्री वितरण गर्न पाइने, तोकिएको उमेरका व्यक्तिलाई मात्र मदिरा बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्थालाई कानूनद्वारा नियमन गर्न पहल गर्ने र मदिरा किन्न आउने व्यक्तिको समेत परिचय अनिवार्य गर्ने प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको थियो ।
त्यस्तै जिल्लास्तरीय तथा नगर, वडास्तरीय मदिरा नियन्त्रण अनुगमन समिति बनाई निरन्तर अनुगमन गर्ने, अस्पताल, मन्दिर, शिक्षण संस्थाको निश्चित दूरीभित्र मदिरा बिक्री वितरण गर्न रोक लगाउने कानूनी व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सामूहिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्ने, सञ्चारमाध्यमहरूले मदिराजन्य पदार्थहरूको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने प्रकृतिका सामग्रीहरू प्रकाशन प्रसारण गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिइने भनिएको थियो ।
नेपाल–भारत सिमानाको निश्चित पाँच सय मिटर दूरीभित्र मदिराजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न निषेध गर्न सामूहिक प्रतिबद्धतासमेत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गरेका थिए । मदिराजन्य पदार्थ उत्पादन गरी जीविकोपार्जन गर्ने परिवारको पहिचान गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्न स्थानीय तहबाट विशेष पहल गरिने, नीति, निर्माण गर्न, कार्यान्वयन गर्न र अनुगमन गर्ने निकायले आपसी समन्वयको आधारमा मदिरा नियन्त्रण कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन सामूहिक सहकार्य अघि बढाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
मदिरा सेवनका कारण समाजमा बढी अपराधजन्य घटना बढेको भन्दै मदिरा नियन्त्रित गराउन प्रहरी प्रशासन अघि सरेका थिए । झापामा हुने गरेका घटनामध्ये मादक पदार्थ सेवनका कारण बढी घटेको प्रहरीले अनुसन्धानमा निष्कर्ष निकालेपछि मदिराको व्यवस्थित कारोबार गर्ने तथा अवैध मदिरा नियन्त्रित गर्ने उद्देश्य लिएर अभियान अघि सारेको थिए ।
नियम कानून उल्लङ्घन गरेमा मदिरा ऐन २०३१ तथा मदिरा नियमहरू २०३३ बमोजिमको कारबाही हुने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको इजाजत नलिई गरेमा बिगो जफत गरी बिगोको दुईसय प्रतिशत जरिवाना वा एकवर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने अन्तःशुल्क ऐन संशोधन २०५८ मा उल्लेख छ ।
गतवर्ष कातिक १६ गते प्रजिअ दाहालको उपस्थितिमा प्रमुख कर अधिकृत आचार्यको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा उद्योग वाणिज्य सङ्घ, मदिरा व्यवसायी सङ्घ, होटल एशोसिएसन, जिल्ला प्रहरी, जिल्ला समन्वय समितिलगायत गरी ११ सदस्यीय अवैध मदिरा नियन्त्रण समिति गठन भएको थियो ।
गठित समितिले १५ बुँदे कार्ययोजना पारित गरेको थियो । मदिरा नियन्त्रित अभियान सुस्ताएको समितिका संयोजक आचार्यको भनाइ छ । भद्रपुर नगरपालिकाले अभियानलाई निरन्तरता दिए पनि बाँकी पालिकाहरूलाई पटक–पटक पत्राचार गर्दा अभियान नचलाएको उनले बताए । अभियानका क्रममा सामान्य खर्च भएकोले चिन्ता नलिन उनले बताए ।
