इटहरी / प्रदेश एकको कार्यपालिका विराटनगरमा र व्यवस्थापिका इटहरीमा राख्ने सहमति भएको नेकपाका नेताहरूले बताएका छन् ।
विराटनगरमा स्थायी राजधानी राख्ने सहमति भएसँगै इटहरीमा प्रदेशसभा राख्ने तयारी गरिएको हो । कार्यपालिका विराटनगर र व्यवस्थापिका इटहरीमा राख्ने सहमति अनुसार प्रस्ताव लगिएको नेकपा सांसद् लिलम बस्नेतले जनाए । उनले भने, ‘बृहत्तर विराटक्षेत्र राजधानी बनाउने र सोहीअनुरूप इटहरी र विराटनगरमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका अलग–अलग राख्ने सहमति भएको छ ।’
राजधानी राख्ने विषयमा नेकपाभित्र देखिएको विवादलाई समाधान गर्न इटहरीमा प्रदेशसभा राख्ने तयारी गरिएको नेकपाका प्रदेश इञ्चार्ज भीम आचार्यले बताएका छन् । ‘कार्यपालिका र व्यवस्थापिका राख्ने विषय लगभग टुङ्गिएको छ’ –आचार्यले भने । इटहरीमा प्रदेशसभा राख्ने विषयमा नेकपाको आधिकारिक बैठकले घोषणा गरेको र सबै सांसद्हरू सहमत भएको नेकपाले जनाएको छ ।
काङ्ग्रेसको आपत्ति
विराटनगरलाई स्थायी राजधानी तोक्ने नेकपाको निर्णयप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।
बृहत्तर विराट क्षेत्रलाई प्राधिकरण जस्तो मात्र बनाउने सहमति भए पनि राजधानी तोकिएको भन्दै काङ्ग्रेसले आपत्ति जनाएको हो । बृहत्तर विराटक्षेत्र संविधानमा नभएको तर त्यसमै राजधानी तोकिएपछि आपत्ति जनाइएको नेपाली काङ्ग्रेसका सचेतक केदार कार्कीले बताए । ‘बृहत्तर विकासक्षेत्र बनाउँदा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजधानी बनाउने आधार मानिदैन भनेका थिए’ कार्कीले भने, ‘यसरी संविधानविपरीत बृहत्तर विराटक्षेत्रलाई राजधानी तोक्नु गलत हो । यसमा काङ्ग्रेसको असहमति छ ।’
