रङ्गेली/ प्रक्रियामा अगाडि नबढेको योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्दा प्रदेश १ सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसकेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले टिप्पणी गरेका छन् ।
योजनामन्त्री आङ्बोको यो टिप्पणीले प्रदेश सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । हालसम्म प्रदेश सरकारले १२ प्रतिशतभन्दा माथि पूँजीगत खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ । यसले पनि प्रदेश सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने प्रशस्त ठाउँ छ । यहीबेला मन्त्री आङ्बोको यो भनाइले थप कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको हो ।
आर्थिक पत्रकार समाज विराटनगरले सोमबार गरेको कार्यक्रममा मन्त्री आङ्बोले सर्वे, वातावरणीय परीक्षण नभएका योजनामा बजेट विनियोजन गर्दाको परिणाम भोगिरहनु परेको बताए । ‘विभिन्न दबावका कारण यस्ता योजनाहरूमा प्रदेश सरकारले बजेट खन्याउनु पर्ने अवस्था छ’ –सम्बोधनका क्रममा उनले भने । दबाव र प्रभावका कारण बजेट विनियोजनको परिणाम यस वर्ष प्रदेश सरकारको बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ । अब बजेट तीन महिनाभित्र खर्च गरिसक्नु पर्नेछ । जेठ मसान्तसम्म मात्रै सम्बन्धित योजनामा बजेट खर्च गर्न पाउने प्रावधान छ ।
उनले प्रक्रियागत रूपमा पूरा नभएका आयोजनाहरूमा बजेट खन्याउँदा आर्थिक वर्षको अन्तिम अवस्थामा मात्रै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता देखिँदै गएको बताए । उनले पूँजीगत खर्च अपेक्षाकृत नहुनुमा कानूनलाई दोषारोपण गरे । अपेक्षाकृत खर्च नभए पनि सरकार मितव्ययी र वित्तीय अनुशासन पालना गरिरहेको बताए ।
उनले बजेट निर्माणको प्रक्रियामै नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको भेदसमेत खोलेका छन् । उनले बजेट निर्माण प्रक्रिया शुरु भएपश्चात् नै सञ्चारकर्मीले बजेटबारे चासो लिनुपर्ने बताए । सेजका अध्यक्ष पुष्पराज आचार्यले आर्थिक उत्तरदायित्वपूर्ण पत्रकारितालाई निरन्तरता दिने जानकारी दिए । कार्यक्रममा उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरे, मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष पवन सारडालगायतले धारणा राखेका थिए ।
