बिर्तामोड/ अर्जुनधारा नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा नदीजन्य सामग्री उत्खनन्का लागि लगाएको ठेक्का रद्द गर्ने भएको छ । नगर कार्यपालिकाको आइतबार (आज) बस्ने बैठकले नदीजन्य सामग्रीमा लगाएको ठेक्का रद्द गर्ने भएको हो ।
नगरपालिकाले नगरक्षेत्रमा रहेका नदीजन्य सामग्री उत्खनन् र बिक्रीका लागि स्थानीय एसयुएस कन्स्ट्रक्सनलाई २ करोड ६२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको थियो । ठेक्का लागेको ६ महिना बितिसक्दा पनि नगरपालिकाले नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गर्ने वातावरण मिलाउन नसकेपछि ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयमा पुगेको हो । कार्यपालिकाको निर्णयपछि प्रदेश सरकारसमक्ष अनुरोध गरेर ठेक्का रद्द गर्ने तयारी नगरपालिकाको रहेको छ ।
पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि स्थानीयको अवरोधका कारण उत्खनन् गर्न नसकेपछि नदीजन्य सामग्री उत्खनन्मा लगाएको ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गर्न लागिएको मेयर हरिकुमार रानाले बताए । उनले स्थानीयको नाममा भौतिक क्षति हुने गरी अवरोध हुन थालेपछि नदीजन्य सामग्रीमा लगाएको ठेक्का बदर गर्ने निर्णयमा पुग्नुपरेको बताए । ‘नेकपाले लगाएको ताला सहमतिमा खोलिएको हो’ रानाले भने, ‘नेपाली काङ्ग्रेसलगायतका केही साना दलले अर्जुनधारा–१ बाट ३ सय हस्ताक्षर गरेर विरोधपत्र बुझाउनु भएको छ, उहाँहरू ताला किनेर ठिक्क बस्नुभएको होला, कसरी उत्खनन् गर्नु ?, बरु ठेक्का रद्द गर्नु उपयुक्त हो ।’ उनले नगरपालिका खोलाजन्य सामग्री उत्खनन् गर्ने विषयमा सधैँ झगडा गरेर बस्न नसक्नेसमेत बताए ।
नगरपालिकाले नगरक्षेत्रमा पर्ने बिरिङ, टाङ्टिङ, नेते र गोयाङ खोलाका विभिन्न स्थानमा क्षेत्र निर्धारण गर्दै २ लाख ४० हजार ६ सय घनमिटर सामग्री सङ्कलन गर्न अनुमति दिएको थियो । नगरपालिकाको अनुमति पाएको ठेकेदार कम्पनीले गत माघ १० गते सामग्री सङ्कलन गर्न थालेपछि स्थानीयले वडा नम्बर १ को कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा लगाइएको ताला एकसातापछि खोलिएको थियो ।
वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेपछि ठेकेदार कम्पनीले उत्खनन् कार्य रोकेको थियो । नगरपालिकासँग सम्झौता गरेर पनि उत्खनन् गर्न नपाएपछि ठेकेदार संस्थाले नदीजन्य सामग्रीको ढुवानीमा रोक लगाएको थियो । सामग्री ढुवानीमा रोक लगाएपछि नदीजन्य सामग्री सङ्कलन गरेर जीविकोपार्जन गर्दै गरेका मजदुरले अर्जुनधारा नगरपालिकाको कार्यालय तोडफोड गरेका थिए । कार्यालय र केही सवारी साधन तोडफोड गर्ने गरी भएको आन्दोलनपछि नदीजन्य सामग्रीको ढुवानी खुलेको थियो ।
ढुवानी खुले पनि ठेकेदार कम्पनीले मेसिन प्रयोग गरेर नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गर्न पाएको छैन । ठेकेदार कम्पनीले हालसम्म उत्खनन् गर्न नपाएपछि ठेक्का रद्द गर्दै रकम फिर्ता गर्न माग गरेको छ । कम्पनीका सञ्चालक विजय सेन्दाङले अबको तीन महिनामा लगानी उठाउने गरी सामग्री सङ्कलन गर्न नसकिने धारणा राखेका थिए ।
१ नम्बर प्रदेशका सांसद् बृष प्रधानले खोलालाई कित्ताकाट गरेर स्थानीयले ब्रम्हलुट गरेको आरोप लगाए । उनले सुरक्षाको वातावरण बनाएर भए पनि ठेकेदार कम्पनीलाई सामग्री उत्खनन् गर्न दिनुपर्ने बताए । झापाका सम्पूर्ण खोला–नालामा मापदण्ड विपरीत उत्खनन् भइरहँदा अर्जुनधारामा रहेका खोलामा भने स्थानीयले प्रतिकार गरेपछि यो वर्ष उत्खनन् हुन सकेको छैन ।
जिल्ला समन्वय समिति झापाका संयोजक सोमनाथ पोर्तेलले स्थानीय नागरिकले पानीको सतह घट्ने चिन्ताका कारण उत्खनन्मा अवरोध गरेको आरोप लगाए । आफूले सामग्री बिक्री गर्न नपाउने भएपछि सुख्खा क्षेत्र हुने, पानीको सतह घट्ने, खोला गहिरो हुने विषय उठाएर स्थानीयले सामग्री सङ्कलन गर्न अवरोध गरेको आरोप पोर्तेलले लगाए ।
वडाअध्यक्षहरूले भने नदीलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले मजदुरको नाममा ट्याक्टर व्यवसायीले उत्खनन्मा अवरोध गरेको बताए । वडाध्यक्ष जीवन भण्डारी, लोकनाथ गौतम, गोपीचन्द्र गौतमलगायतले नदीलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । कम्तिमा एक वर्ष निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर जान वडाध्यक्षहरूले सुझाव दिएका छन् ।
नगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास भएका ठूलो सङ्ख्याका मजदुर नदीजन्य सामग्री सङ्कलन तथा बिक्री गरेर गुजारा गर्दै आएका छन् । लगभग १० किलोमिटरको क्षेत्रमा हजारौं मजदुरले बालुवा छानेर रोजीरोटी चलाएका छन् । नगरले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर कार्यान्वयन गरेको अवस्थामा आफूहरूले पेशा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउने मजदुरले बताएका छन् ।
