पाँचथर/ लिम्बू भाषा र किरात सिरिजंगा लिपीलाई स्थानीय तहको कामकाजी भाषा बनाउन माँग गर्दै आएका जिल्लास्थित लिम्बूजन्य संघ–संस्थाले राजनीतिक दल र जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुलाई आवस्यक समन्वयको लागि आग्रह गरेका छन् ।
किरात याक्थुङ चुम्लुङ पाँचथर शाखाको संयोजन तथा नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद पाँचथरको समन्वयमा आइतबार जिल्लामा क्रियाशील सबै राजनीतिक दललाई समन्वयका लागि अनुरोध पत्र बुझाएका हुन् ।
जिल्लामा क्रियाशील नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाली काँग्रेश, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, राप्रपा, राप्रपा (प्रजातान्त्रिक), संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपाल र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीलाई कार्यालयमै पुगि अनुरोध पत्र बुझाएको चुम्लुङ पाँचथरका अध्यक्ष नरेन्द्रराज केरुङले बताए ।
सो क्रममा जिल्लाका पार्टी प्रमुखहरुले स्थानीय सरकारलाई ठाडो आदेश दिन नमिल्ने भएको र समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
त्यस्तै नेकपा पाँचथर मार्फत जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद वशन्तकुमार नेम्बाङ, प्रदेश–१ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो, प्रदेश सांसदहरु गणेशकुमार काम्बाङ, सीता थेवे र आशारत्न जबेगुलाई पनि आवस्यक समन्वयका लागि पत्र पठाइएको चुम्लुङ सचिव सुरेन शिशिर केरुङले बताए ।
चुम्लुङ लगायत एक दर्जन संघ–संस्थाले फिदिम नगरपालिका सहित जिल्लाका सात वटै गाउँपालिकामा लिम्बू भाषालाई स्थानीय तहको कामकाजी भाषा बनाउनुपर्ने लगायतका छ बुँदे माग राख्दै यसअघि नै ज्ञापन–पत्र बुझाइसकेका छन् ।
ज्ञापन–पत्रमा स्थानीय बाहूल्य वक्ता भएको आधारमा लिम्बू भाषा र सिरिजंगा लिपीलाई पनि कामकाजीको भाषा बनाइनुपर्ने माग गरिएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय शिक्षा बिधेयक २०७४ को आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र रहेका बिद्यालयका सबै तहमा लिम्बू भाषा शिक्षा लागु गराइनुपर्ने र शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
यसै गरी सार्वजनिक दस्तावेजमा स्थानीय राष्ट्र भाषामा रहेका गाउँठाउँको अप्रभंसित नामहरुलाई सच्याएर राख्न लगायतका माग गरिएको छ । जसमा जिल्लाको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभित्रका नौ वटा विद्यालयमा खुला प्रतिश्पर्धा मार्फत नौ जना लिम्बू भाषा, सिरिजंगा लिपी अध्यापन गराउने शिक्षक समेत नियुक्त गरिसकेको छ ।
विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धि र घोषणा–पत्र त्यस्तै नेपालको संविधान, भाषा आयोग ऐन २०७३, बहूभाषिक शिक्षा नीति २०६७ र राष्ट्रिय संस्कृति नीति २०६७ अनुसार स्थानीय सरकार समक्ष उक्त माग गरिएको अभियानमा संलग्न लिम्बुवान स्टडि सेन्टर सुम्हा?लुङ च्याप्टरका सदस्य सुवाश तुम्बापोले बताए ।
