पथरी/ राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा मोरङ कानेपाखोरी गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष चरण गुरुङलाई चन्दा असुली ऐन अन्तर्गत मुद्धा चलाएर चरित्र हत्याको प्रयास भएको गाउँपालिका प्रवक्ताले बताएका छन् ।
आइतबार पथरीमा पत्रकार भेटघाट गरेर वडाध्यक्ष चरण गुरुङलाई चन्दा असुली आरोपको खण्डन गरेका हुन् ।
कानेपोखारी गाउँपालिका–५ स्थित चिसान खोलाबाट गिट्टी, बालुवा लिएर निस्किने ट्याक्टरलगायतका मालबहाक साधनबाट चन्दा असुलीको आरोपमा वडाध्यक्ष गुरुङसहित पाँच जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीले मुद्धा चलाएको छ ।
मुद्धा चलाएपछि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा वडाध्यक्ष फरार लगायतको शीर्षकमा समाचार प्रकाशन प्रशारण भइरहेकाले पत्रकार भेटघाट गर्नुपरेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा–२ का वडाध्यक्ष सुशिल बुढाथोकीले बताए ।
खोलाको विषयलाई लिएर नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रदेशसभा सदस्य जितेका सूयर्माराज राई लगायतले सुनियोजितरूपमा मुद्धा हाल्न दबाव दिने र प्रचार गर्ने गरेको गाउँपालिकाको प्रवक्ता बुढाथोकीको आरोप छ ।
चिसाङ खोला कानेपोखरी गाउँपालिका र बेलबारी नगरपालिकाको मध्यभागमा पर्दछ । बेलबारी नगरपालिकाको उजुरीको आधारमा दुई जनालाई पक्राउ गरे पनि खोला संरक्षण समितिको पूर्व अध्यक्ष लोकेन्द्र कार्कीलाई समेत मुद्धा लगाइएको थियो ।
यद्यपि जवरजस्ति चन्दा सङ्कलन गर्दै आएका नयाँ समिति टेकबहादुर मगर, मोहन कटुवाल लगायतलाई मुद्धा नलगाइएको पूर्व अध्यक्ष कार्कीले बताए ।
२०७५ असारमा चिसाङ खोला संरक्षण पूर्वीधार समितिको अध्यक्ष टेकबहादुर मगर, सचिव बाबुराम रिजाल, सदस्य मोहन कटुवाल रहेको समितिले दुई नाकाबाट अवैध चन्दा सङ्कलन गर्दै आएको थियो ।
अवैध चन्दा सङ्कलन कर्ता प्रहरीले पक्राउ गरेपछि आफ्नो कार्यकर्ता छुटाउन प्रदेश सांसदले २०७४ सालमा गठित चिसाङ खोला संरक्षण पूर्वीधार समितिका अध्यक्ष लोकेन्द्र कार्की र दिपक अधिकारी सचिव रहेको समितिको खाता किर्ते गरी वडाअध्यक्ष चरण गुरुङको नाम समेत राखेर अवैध संकलन कर्ता भनेर उजुरी दिएका थिए ।
वडाध्यक्ष गुरुङले भने २०७४ सालमा गठित चिसाङ खोला संरक्षण पूर्वीधार समितिमा भने पुर्जी काट्ने सहमति गरेका थिए ।
स्थानीय सरकारले पूर्वपश्चिम राजमार्गको चिसाङ पुलबाट दक्षिण ५ सय मिटर दक्षिण वन क्षेत्र छोडेर प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइईई) गरेर असोजमा चिसाङ ८ वटा नाकामा खोला ठेक्का लगाएका थिए ।
स्थानीय सरकारले आइईई गरिसकेको ठाउँमा होडिङ् बोर्ड गाडेर सीमाना लगाई दिएका छन् । स्थानीय सरकारले १ करोड २४ लाखमा ४४ लाख ७८ हजार ३ सय ६७ दशमलव ३ घन फिट गिट्टी बालुवा निकाल्ने अनुमति प्रदान गरेको छ ।
