विराटनगर/ १ नम्बर प्रदेश सरकारको विस्तारमात्रै होइन संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिलाई गरेको छ । सरकारले अझै संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन आलटाल गरेका हुन् ।
सभामुख र प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन पटक पटक आग्रह गरिरहेको भएपनि प्रदेश सरकारले भने अटेरी गरिरहेको उनीहरुको आरोप छ ।
प्रदेशसभाका सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले अब संसद बोलाउँदा बिगनेज अभाव नहुने भएपनि केन्द्रले बनाउने कतिपय कानून निर्माणपछि बन्ने प्रदेशका कानून बनाउने उद्देश्यले ढिला भएको हुनसक्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले आफूलाई सरकार छ जस्तो नलागेको बताए । ‘सरकारले के गर्दैछ, संसद किन नबोलाएको भन्ने पनि आफूहरुलाई जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘मिनी संसदको रुपमा रहेको समितिका सभापतिहरु चयन गर्न पनि नसक्नु प्रदेश सरकारको असफलता हो ।’ हाल संसदमा ६ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् ।
६ वटा विधेयक छलफल गर्दा निक्कै समय बित्छ । त्यसबाहेक प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको विषय टुंग्याउन पनि बाँकी छ ।
यता प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भने अब माघ १५ पछि मात्रै हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी गरिरहेको बताए । त्यसबाहेक सरकार विस्तारको काम भने चैतपछि मात्रै हुने संकेत गरे । संसदका समितिका सभापति चयनको विषय भने संसद सुरु भएलगत्तै हुने उनको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री राईले हिउँदे अधिवेशन आव्हान विधेयकको अभावमा ढिलाई भएको भन्ने कुरामा सत्यता नरहेको बताए । प्रदेशसभा सचिवालयमा ६/७ ओटा विधेयक दर्ता भइसकेका उनले जानकारी दिए । ‘समितिमा २ ओटा विधेयक गएका छन् ।
अरु केही विधेयक तयारी अवस्थामा छ त्यसैले कामको अभावमा बैठक नबसकेको होइन हामी माघ दोश्रो साता बैठक बस्ने गरी छलफल गरिरहेका छौं,’ मुख्यमन्त्री राईले भने । उनले सहमतिका आधारमा राजधानी र नामको प्रस्ताव अघि बढाउने बताए ।
अहिले मुख्यमन्त्रीसहित पाँच जनाको मन्त्रिपरिषद छ । अरु दुई मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न समस्या नभएपनि पार्टीभित्रको आन्तरिक सन्तुलन मिलाउन नसक्दा ती मन्त्रालयमा पनि मन्त्री नियुक्त हुन सकेको छैन ।
भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीले नै सम्हालिरहेको अवस्था छ । मन्त्रालयहरु मात्र होइन प्रदेशसभाका संसदीय समितिहरु पनि लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन छन् ।
