छोटो समयमा बिना मेहनत धेरै कमाउने कमजोर मनस्थितीका कारण अहिले सर्वसारणको दैनिकीमाथि ठुलो अत्याचार भई रहेको छ । बजारमा कालोबजारी छ,हरेक कुरामा मिसावट छ,छलकपट र जालझेलको कुरा गरिसाध्ये छैन । अहिले बजारमा दैनिक उपभोगका ब्यस्तुहरुमा भएको मिसावट र कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्न राज्यस्तरबाट भरपर्दो संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने अबस्था सृजना भएको छ । यो अबस्थालाई नियन्त्रण गर्न उपभोक्ता अदालतको आवश्यक्ता महसुस हुन थालेको छ । मिसावट गर्ने उपर कारबाही नहुने, कारबाहीको फितलो प्रक्रिया, सरकारी अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्ने, व्यापारीको एकछत्र रजाइँका कारण उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन् । खाद्य ऐन, २०२३ र नियमावली २०२७ विपरीत व्यापारीले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड गरिरहेका छन् । व्यापारीले नाफाकै लागि खाद्य तेलमा अखाद्य र खनिज तेल मिसाउने, धूलो मसलामा गहुँको पीठो, कोलटार रङबाट रङ्ग्याइएको काठको धूलो मिसाउने, मरिचमा मेवाको दाना, बेसारमा मेटानिल एलो, मकैको पीठो अन्य पहेँलदार रङ, धनियाँ वा खुर्सानीको धूलोमा धानको ढुटो रङ्ग्याएर मिसाउने, नुन र चिनीमा सेता, मसिना ढुङ्गाका टुक्रा, चकको धूलो, कनिका, महमा चिनीको चास्नी, चामलमा बियाँ, कनिका, ढुङ्गा, उच्च जातको चामलमा निम्न जातका चामल मिसाउने, बासी दूध फाट्ने डरले कार्बोनेट र बाइकार्बोनेट मिसाउने, दूधलाई बाक्लो पार्न स्टार्च वा पीठो मिसाउने, मासु र खसीको मासुमा बाख्रीको मासु, स्वस्थ जनावरको मासुमा मरेको जनावरको मासु मिसाउने, तोरी दाना र आर्जिमोन दाना मिसाउने, वनस्पति घिउमा जनावरको बोसो, हल्का पेय पदार्थमा चाहिनेभन्दा बढी निषेधित रङ मिसाउने गरेको जानकार बताउँछन् । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग एउटा संस्थाको भरमा लाखौँ उपभोक्ताको स्वास्थ्य समस्या समाधान हुँदैन । उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने व्यापारीलाई कालोसूचीमा राखिनुपर्छ, राम्रो गुणस्तरको सामान उत्पादन गर्ने उत्पादक वा व्यापारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसका लागि पनि उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ । उपभोक्ताले आफूमाथि परेको अन्याय र व्यापारीको अपराधीकरणका विरुद्धमा उजुरी गर्न कहाँ जाने ? उजुरीको सुनुवाइ कसले गर्ने ? उपभोक्ताले गुणस्तरीय खाद्यपदार्थको उपभोग कहिले गर्न पाउने ? यी विविध विषयको समाधानकै लागि उपभोक्ता अदालतको आवश्यकतालाई पुष्टि गर्छ । अब सरकारले यस तर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।
