तरहरा (सुनसरी)/ हरेक वर्ष विश्व उपभोत्ता अधिकार दिवस मनाए पनि वास्तीक उपभोक्ताहरुले भने अधिकारको विषयमा अनविज्ञ छन ।
नेपाल सरकारले उपभोक्ता अधिकार भन्दै २०७२ फागुनदेखि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग नामक छुट्टै निकाय गठन गरे पनि उपभोत्ताहरुले अधिकारको ब्यापारीहरुलाई अधिकार छ भन्न वाहेक कुनै अधिकार पाएका छैनन् ।
२०७२ सालको नयाँ संविधानले उपभोक्ताको हकहितलाई मौलिक हककै रूपमा ग्यारेण्टी गरेको छ । यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ लाई परिमार्जन तथा संशोधन गर्न जरुरी रहेको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग रहे पनि सर्वसाधरण उपभोक्ताहरुले अधिकार पाएका छैनन् । नागरीक समाज इटहरीको अध्यक्ष कमलेश पौडेलले उपभोक्ता अधिकार दिवस नारामा सिमित भएको वताए । ब्यावसायीले जे कुरा दिन्छन त्यो कुरा लिन वाध्य छ । ब्यापारीहरुको एकाघिकार बजारमा रहेको वेला उपभोक्ताहरुले अधिकार प्रयोग गर्ने नपाएको उनको भनाई थियो । बजारमा उपभोक्ताहरु ठगीरहेको भन्दै उनले सरकारी पक्षको कमजोरीकै कारण उपभोक्ताहरुले अधिकार प्रयोग गर्नेबाट बञ्चित रहेको उनको भनाई थियो ।
|
के हुन्छ कार्वार्ही ? कानुनमा उपभोक्ता अधिकार हनन हुँदा पाउने उपचारको पनि व्यवस्था गरिएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन ०५४ मा कसैले उपभोक्ता अधिकार हनन हुने कसुर गरेमा कसुरदारलाई सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि उपभोग्य वस्तु वा सेवाको माग, आपूर्ति वा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पारेमा तीन वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । उपभोग्य वस्तुको लेबलमा उत्पादकको नाम, ठेगाना र उद्योगको दर्ता नम्बर उल्लेख नगरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । कमसल उपभोग्य वस्तुको उत्पादन, बिक्री वितरण वा निकासी पैठारी गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । उपभोक्तालाई झुक्याउने गरी वस्तुको नक्कल गर्ने, निम्नस्तरको वस्तु वा सेवालाई उच्चस्तरको भनी ढाट्ने वा झुक्याउने, झुटा वा भ्रमात्मक प्रचार–प्रसार गर्ने गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । |
