धनकुटालाई प्रादेशिक राजधानी बनाउन सम्भावित आधारहरु

धनकुटा विगतदेखि नै पूर्वको केन्द्र भएको हुँदा प्रान्तीय संरचनापश्चात् यसलाई नै राजधानी बनाउने थप आधारहरु के हुन सक्छन् भन्ने यो बहसको मुख्य आशय हो । राजधानी निर्माणका लागि उपयुक्त आधारहरुको खोजी गर्ने र शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्ना रायहरु सरकार र छिमेकी जिल्लाहरुसमक्ष प्रस्तुत गर्ने यो लेखको मुख्य उद्देश्य हो । धनकुटालाई प्रादेशिक राजधानी बनाउन आवश्यक आधारहरु यस प्रकार छन् ः १. ऐतिहासिक आधार ः वि.सं. १८४० देखि धनकुटा पूर्व क्षेत्रको प्रशासकीय केन्द्रको रुपमा स्थापित भएको हो । शुरुमा धनकुटाबाट पूर्वका केही भाग शासित थियो भने वि.सं. १८८५ देखि यो ठाउँ पूर्वको प्रशासनिक पूर्ण केन्द्रको रुपमा रह्यो । यसैलाई निरन्तरता दिँदै राणाकालीन समयमा धनकुटामा बडाहाकिम कार्यालय रहन गयो । वि.सं. १९४२ देखि धनकुटामा पूर्वका तीन अड्डाहरुको अपील सुन्ने गरिन्थ्यो । नेपाललाई विकास क्षेत्रको अवधारणामा लगिएपश्चात् धनकुटालाई पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम घोषणा गरियो । धनकुटामा क्षेत्रीय कार्यालयहरु स्थापना गरिए । अहिले समेत धनकुटामा क्षेत्रीय स्तरका कार्यालयहरु यथावत् छन् र यसलाई केन्द्र स्वीकार गरिएको छ । धनकुटाको यो ऐतिहासिक पक्षलाई स्वीकार गरिनु उपयुक्त छ किनभने १६ जिल्लाको भूगोलको प्रशासनिक केन्द्र प्रस्तावित १४ जिल्लाको केन्द्र बन्नु झन् स्वाभाविक छ । २. भौगोलिक आधार ः प्रस्तावित एक नम्बर प्रदेशको क्षेत्रफल २५९०५ वर्ग किलोमिटर छ । जसमध्ये हिमाली जिल्लाहरुले ओगटेको क्षेत्रफल १०४३८ वर्ग किमि, पहाडी क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रफल १०७४९ वर्ग किमि र तराईका जिल्लाहरुले ओगटेको क्षेत्रफल ४७१८ वर्ग किमि रहेको छ । जनसङ्ख्याको हिसाबले यो क्षेत्रका तीन जिल्ला (ताप्लेजुङ, पाँचथर र तेह्रथुम) मा लिम्बू जातिको बाहुल्यता, चार जिल्ला (इलाम, भोजपुर, सोलु र खोटाङ) मा राई जातिको बाहुल्यता, चार जिल्ला (धनकुटा, सङ्खुवासभा, ओखलढुङ्गा र उदयपुर) मा क्षेत्री समुदायको बाहुल्यता तथा झापा र मोरङ दुई जिल्लामा ब्राह्मण समुदायको बाहुल्यता छ भने सुनसरीमा थारु जातिको बाहुल्यता छ । यद्यपि सबै जिल्लाको बसोबास मिश्रित छ भने कुनै पनि जिल्लामा कुनै पनि जाति वा समुदाय ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेका छैनन् । धनकुटा पूर्व क्षेत्रको बीचमा देखिन्छ । यो जिल्ला पूर्व क्षेत्रमा प्रस्तावित १४ जिल्लामध्ये सातवटा जिल्लाहरु (पाँचथर, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, भोजपुर, उदयपुर, सुनसरी र मोरङ) को बीचमा रहेको छ भने बाँकी जिल्लाहरु धनकुटासँग सिमाना जोडिएका छन् । यस क्षेत्रमा हिमाली जिल्ला तीन, पहाडी जिल्ला आठ र तराई जिल्ला तीन रहेका छन् । उदयपुर भित्री मधेश र पहाडी भूभागको सम्मीश्रण हो, यद्यपि यो जिल्लामा पहाडी भूभाग अधिक छ । हिमाल, पहाड र तराईको मध्य भागमा रहेको पहाडी भूभागमा प्रशासनिक केन्द्र राख्दा यस क्षेत्रमा रहेको अत्यधिक पहाडी भूभाग र त्यहाँका बहुसङ्ख्यक समुदायको सम्बोधन हुन सक्दछ । धनकुटा अहिले पहिलेभन्दा सुगम छ । पूर्व–पश्चिम लोकमार्गबाट ७० किलोमिटर उत्तरमा पर्दछ । तराईका तीन जिल्ला र उदयपुरको धनकुटा आउने मुख्य नाका पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग हो भने बाँकी जिल्लाका मानिस पहाडी सहज भूभागबाट धनकुटा आइपुग्ने आधारहरु तयार भइसकेका छन् । ताप्लेजुङ र पाँचथर जिल्ला तमोर कोरिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्गबाट जोडिएका छन् भने इलाम राँके–रवि–भेडेटार सडकबाट जोडिएको छ । भोजपुर र खोटाङ मध्यपहाडी लोकमार्गबाट जोडिएका छन् । दूधकोशी नदीको पुल निर्माणपश्चात् सोलु र ओखलढुङ्गाबाट समेत पहाडी मार्गबाट धनकुटा आउन सकिन्छ । यस क्षेत्रका सबै नागरिकले हवाइ मार्ग प्रयोग गर्ने क्षमता राख्दैनन् । यसकारण हरेक नागरिकको पहुँच सडक मार्गको माध्यमबाट धनकुटामा स्थापित हुने आधार बनिसकेको हुँदा धनकुटा प्रादेशिक राजधानीको केन्द्र बन्न सक्दछ । हवाइ मार्गका लागि पनि हाल युद्धस्तरमा व्यापक तयारी भइरहेको छ । धनकुटाको हावापानीसमेत उपयुक्त छ । यहाँ समशितोष्ण प्रकारको हावापानी छ । यहाँ चिसोमा अत्यधिक चिसो पनि हुँदैन र गर्मीमा अत्यधिक गर्मीसमेत हुँदैन । ३. सामरिक (सुरक्षा) आधार ः धनकुटा प्रस्तावित प्रदेशको मध्य भागमा रहेको छ । यो शहर कुनै पनि वैदेशिक सिमानाभन्दा टाढा छ । प्राकृतिक प्रकोप वा जोखिम कम रहेको छ । यहाँ सुरक्षा निकायको समेत उपस्थिति भइरहेको हुँदा सामरिक किसिमले पनि धनकुटा उपयुक्त मानिएको छ । ४. सामथ्र्य ः धनकुटा पूर्वाञ्चलको केन्द्रको रुपमा रहेको हुँदा यहाँ भौतिक संरचनाहरु निर्माण भइसकेका छन् । जिल्लामा सरकारी जग्गा पर्याप्त छ । धनकुटालाई राजधानी बनाउने हो भने भौतिक निर्माणका लागि ठूलो खर्च जोगिन सक्दछ । हाल देखिएको सामथ्र्यका आधारहरु निम्नअनुसार छन् – – पर्याप्त सरकारी जमीन ः धनकुटा नगरपालिकाभित्र नेपाल सरकारको नाममा रहेको खाली जग्गा १७,१५५ रोपनी, नेपाल ट्रष्टको १९४ रोपनी, कृषि अनुसन्धान केन्द्र पाख्रीवासको २०० हेक्टर । – पर्याप्त सरकारी कार्यालय तथा भवनहरु ः ६५०० रोपनीमा जम्मा ३९४ वटा सरकारी कार्यालयहरु छन् । – खानेपानी र विद्युत्को पर्याप्त सुविधा । – एयरपोर्ट निर्माणको सम्भावना ः धनकुटा नगरपालिका वडा नं. १४ मा सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको अवस्था । – सडक यातायातको पहुँच ः पूर्वाञ्चलका सबै जिल्लासँग सडक सञ्जालले छोएको । – शैक्षिक संस्थाहरु तथा अनुसन्धान केन्द्र ः स्नातकोत्तर तहसम्म अध्यापन हुने धनकुटा बहुमुखी क्याम्पस, निजामती विद्यालय, पाख्रीवास कृषि अनुसन्धान केन्द्र, सुन्तला जात अनुसन्धान केन्द्र (पारी पात्ले), कृषि प्राविधिक शिक्षालय (उत्तरपानी) आदि । ५. अन्य आधार ः शहर वा मानव बस्ती विस्तार गर्दा कृषि उत्पादन कम हुने क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ । यो क्षेत्रमा शहर बढाउने हो भने उद्योगधन्दाहरु पहाडी क्षेत्रतिर समेत निर्माण हुनेछन् । जनसङ्ख्या पहाडतर्पm केन्द्रित हुनेछ र पर्यटन प्रवद्र्धनसमेत हुनेछ । यदि तराई क्षेत्रमा बस्ती विकास वा विस्तार गर्दै जाने हो भने अझ बढी कृषियोग्य र उत्पादनशील क्षेत्रहरु मानव बस्तीमा रुपान्तरण हुनेछन् । जसले गर्दा मुलुकको कृषि उत्पादन तथा खाद्य सामग्रीमाथिको परनिर्भरता अझ बढ्दै जान सक्नेछ । सन्तुलित विकासको अवधारणालाई अघि सार्ने हो भने हिमाली र पहाडी क्षेत्रको बसाइँ सराइलाई रोक्नु अनिवार्य छ । बसाइँ सराइ रोक्ने आधार भनेको तत्तत् स्थानमा भौतिक सुविधाहरु उपलब्ध गराउनु हो । नेपालको हालसम्मको विकासले उपत्यकाबाहेक तराई भूभाग केन्द्रित विकासलाई बढावा दिएको देखिन्छ । फलस्वरुप, औद्योगिक विकास, सडक सञ्जाल, शैक्षिक संस्थाहरु, स्वास्थ्य केन्द्रहरु तराइ केन्द्रित हुन पुगे र जनघनत्वसमेत तराईमा बढी छ । पहाडी क्षेत्रको विकास गर्न पहाडी क्षेत्रको सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सेवाहरुमा वृद्धि गर्न अपरिहार्य छ । धनकुटा जिल्लालाई राजधानी बनाउने हो भने यो क्षेत्रले जनसङ्ख्याको खास हिस्सा पहाडी क्षेत्रमै रोक्न मद्दत गर्दछ । फलस्वरुप सन्तुलित विकासको आधार निर्माण हुन सक्दछ । धनकुटा केन्द्रित सडक सञ्जाल निर्माण गर्ने हो भने पहाडी क्षेत्रमा समेत साना शहरहरु स्वाभाविक रुपमा विकसित हुनेछन् जसले गर्दा पर्यटकीय विकासका आधारहरु अझ विकसित हुनेछन् । तराई क्षेत्र स्वाभाविक रुपमा बढोत्तरीमा गइरहेको अवस्था छ । धनकुटामा बन्ने योजनाहरुले पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको विकासका योजनाहरुलाई टेवा पुग्नेछ । अन्त्यमा, धनकुटा जिल्ला पहिचान, भौगोलिक निकटता, भौगोलिक बनावट, समदुरी, हावापानी, भौतिक संरचनाहरु र विकासको सन्तुलनका दृष्टिले एक नम्बर प्रदेशका लागि उपयुक्त राजधानी बन्न सक्दछ । अरु जिल्लाहरुले धनकुटालाई केन्द्र मानेर अघि बढ्ने हो भने बाँकी पहाडी र हिमाली भूभागको विकासलाई समेत महत्वपूर्ण टेवा पुग्नेछ । यसर्थ, पूर्व क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबै जाति र समुदायको दीर्घकालीन हितका लागि सबैभन्दा उपयुक्त केन्द्र धनकुटा हुनेछ । धनकुटालाई प्रदेश नं. १ को राजधानी बनाउनका लागि अहिले हामीले सबै राजनैतिक दलका केन्द्रका प्रमुख तथा वरिष्ठ नेताहरु, छिमेकी जिल्लाका सबै दलका नेताहरु र सांसद्हरुसँग पनि अनुरोधका साथ छलफल गरिरहेका छौँ । (लेखक नेपाली काङ्ग्रेसका धनकुटा जिल्ला सचिव हुन् ।)