‘भेद’ शब्दको अर्थ, एक वस्तभन्दा अर्को वस्तुमा रहने अन्तर, भिन्नता, फरक, विषमता नै हो । यसै ‘भेद’ धातुमा ‘वि’ उपसर्ग थपिएर विभेद शब्द बनेको हो । विभेद शब्दको अर्थ भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्नु, भन्नु, लेख्नु र सोच्नु हो । प्रायः समान भनिएका व्यक्तिहरू वा वस्तुहरूका बीच गरिने वा सम्झिने भेदको विचार, पक्षपात भाव नै विभेद हो । तसर्थ मानिसहरूको खाल–खालको बनोट हुनु भेद हो भने उक्त प्रकारको बनोट भएका मानिसहरूलाई काखा र अर्को प्रकारको बनोट भएका मानिसहरूलाई पाखा गर्ने व्यवहारहरू नै विभेद वा भेदभाव हो । नेपाली समाजमा युगौंदेखि जातीय, लिङ्गीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, रङ, भाषा आदिका विभेदहरू निर्वाध रूपमा चलिरहे पनि यसलाई राज्यपक्षले हटाउनु पर्छ भन्ने कुनै नीति, नियम र ऐनहरू आइरहेका थिएनन् ।
नेपाली शासकहरूले अन्तरमनले नचाहे पनि नेपालमा जातीय विभेद वा छुवाछुत गरिने छैन भनी २००७ सालको अन्तरिम संविधान, अत्यन्त राम्रो भनिएको २०४७ को संविधानमा उल्लेख गरिए पनि ऐन भएर आएनन्, प्रभावकारी कार्वान्वयन न त्यतिखेर गरे, न अहिले पनि हृदयबाट गर्न चाहन्छन् । छिटपुट काम कारबाही अन्तर्राष्ट्रलाई देखाउन र आन्तरिक राजनीतिमा भोट बटुल्ने उद्देश्यले नै भएकाले सात दशक बितिसक्दा पनि यी विभेदहरू हट्न सकेका छैनन् । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्य महल अन्तर्गत धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र भाग ४ राज्यको निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व अन्तर्गत धारा ५१ (ग) ५ मा समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्याय अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक यस्तो छ–
उपधारा (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन ।
उपधारा (२) कुनै वस्तु वा सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिका व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु सेवा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्रीवितरण गर्ने वा प्रदान गरिने छैन ।
उपधारा (३) उत्पत्ति जातजाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जातजाति वा छुवाछुतको आधारमा सामाजिक भेदभाव न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछुत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार–प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन ।
उपधारा (४) जातीय आधारमा छुवाछत गरी वा नगरी कार्यालयमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइन्न ।
उपधारा (५) यस धारा प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
संविधानका यी कुराहरू त आलङ्कारिक मात्र हुन् । विभेदित जनचाहनाअनुसार अहिलेको नयाँ मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को परिच्छेद १० भेदभाव तथा अन्य अपमानजनक व्यवहारसम्बन्धी कसुरको महल राख्न राज्यपक्ष बाध्य भयो । अहिलेको नयाँ कानूनमा के व्यवस्था छ हेरौं –
दफा १६० भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने ।
उपदफा १ कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कानूनबमोजिम अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारीले त्यस्तो अधिकार वा सामान्य कानूनको प्रयोग गर्दा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक अवस्था वा यस्तै कुनै आधारमा कुनै पनि नागरिकमाथि जानी–जानी भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न हुँदैन ।
उपदफा २ उपदफा १ बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ३ वर्ष कैद वा ३० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
दफा १६१ भेदभाव गरी वस्तु वा सेवा खरिद बिक्री वा वितरण गर्न नहुने । उपदफा १ कसैले कुनै वस्तु वा सेवा खरिद बिक्रीवितरण गर्दा वा गराउँदा कुनै खास जातजाति वा सम्प्रदायको व्यक्तिमात्र वा त्यस्ता व्यक्तिलाई मात्र खरिद वा बिक्रीवितरण गर्ने वा कुनै खास जातजाति वा सम्प्रदायका व्यक्तिलाई उपलब्ध नगराउने वा बिक्रीवितरण नगर्ने कार्य गर्नु हुँदैन तर आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गको हित संरक्षण वा वितरणका लागि कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृति लिई कुनै खास वस्तु वा सेवा कुनै खास जातजाति वा सम्प्रदायका व्यक्तिहरूलाई मात्र उपलब्ध गराएकामा वा बिक्रीवितरण गरेकोमा यस दफा बमोजिमको कसुर गरेको मानिने छैन ।
उपदफा २ उपदफा १ बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई १ वर्ष कैद वा १०,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
दफा १६६ जातिपातिको आधारमा छुवाछुत वा अन्य भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने ।
उपदफा १ कसैले कसैलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जातजाति, सप्रदाय, व्यवसाय, शारीरिक अवस्था वा सामाजिक सम्प्रदायको आधारमा छुवाछुत वा अन्य कुनै किसिमको भेदभाव गर्न वा सार्वजनिकस्थलमा उपस्थित हुन वा कुनै सार्वजनिक प्रकृतिका धार्मिकस्थलमा प्रवेश गर्न वा सार्वजनिक प्रयोगमा रहेको पानी, पँधेरो प्रयोग गर्न बञ्चित गर्न वा अन्य कुनै निजी वा सार्वजनिक उद्योग वा सुविधाका कुराको प्रयोग गर्नबाट बञ्चित गर्न हुँदैन ।
उपदफा २ उप दफा १ बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ र राष्ट्रसेवकले यस दफामा लेखिएको कसुर गरेमा थप ३ महिनासम्म कैद सजाय हुनेछ ।
उपरोक्त संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, संविधानका धाराहरू र मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनका दफाहरूले विभेद पूर्ण कार्य नगर्न नगराउन, गरे गराएमा सजायको भागीदार बनिने दण्डसजाय र जरिवानाको भय देखाउँदा देखाउँदै पनि नेपाली समाजमा व्याहारिक रूपमा विभेदपूर्ण कार्यहरू भएको पाइन्छ । ती विभेदहरू प्रायः निम्नअनुसार हुने गर्दछन् । १. महिला पुरुषमा विभेद २. तागाधारी र मतवालीमा विभेद ३. निम्न र उच्चवर्गमा विभेद र ४. छुतअछुतमा विभेद आदि । नेपालमा उपलब्ध केन्द्रीय, प्रदेशीय, स्थानीय सेवासुविधा, हकअधिकार उतिखेर पनि एउटा जमातको हालीमुहाली थियो भने अहिले पनि सोही प्रकारको प्रवृत्तिले प्रथामिकता पाइरहेको छ । जहाँ–जहाँ महिला र पुरुषहरू रहन्छन्, ढिलोचाँडो महिला अपहेलित हुन्छिन् नै । राजकीय प्रशासनिक रूपमा पद पाउन तागाधारीद्वारा मतवालीहरू दबिएका छन् । त्यस्तै मतवालीहरूको बाहुल्य रहेका समाजमा तागाधारी निम्छरो हुन बाध्य छन् । हरेक समाजमा बल÷शक्ति सम्पन्न हुनेहरूले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष कमजोर र विपन्नहरूलाई निचोरेकै छन् । यी सबै तहको नेपाली समाजमा तल पारेर राखिएको दलित वर्गमाथि सबैतिरको बज्रहरू परिरहेकै छन् । दलितवर्ग तागाधारी र मतवालीको भेदमा मतवालीमा परे पनि मतवालीहरूले दलितवर्गलाई आफ्नो स्ववर्गीय मान्दैनन् । यही दलितवर्गमा पनि उच्च शक्तिशाली दलितहरूले निम्न वर्गीय दलितहरूको शोषण गर्न पछि पर्दैनन् । निम्न वर्गीय दलितहरूमा पनि पुरुषहरूले महिलाहरूलाई कुनै न कुनै प्रकारले थिचोमिचो गरिरहेकै हुन्छन् । अतः नेपाली समाजमा सबैभन्दा विभेदको मार खप्ने भनेको निम्न वर्गीय दलित महिलाहरू हुन् । यिनीहरूमाथि महिला पुरुषको विभेद, उच्च वर्ग र निम्न वर्गको विभेद, सम्पन्नता र विपन्नताको विभेद, छुत र अछुतको विभेद अनि राम्रो र नराम्रोको विभेदका चोटहरू पर्दछन् । निम्न दलितवर्गीय महिलाहरूमाथि निम्न वर्गीय दलित पुरुषहरू त्यस्तै निम्नवर्गीय दलित पुरुषभन्दा उच्चवर्गीय दलितको श्रेणी छ । त्यसमाथि निम्नवर्गीय मतवाली महिलाहरू अनि निम्नवर्गीय मतवाली महिलाहरूमाथि निम्नवर्गीय पुरुषहरू छन् । निम्नवर्गीय मतवालीहरूभन्दा माथि उच्चवर्गीय मतवालीहरू छन् । निम्नवर्गीय तागाधारी महिलाहरू तागाधारी पुरुषहरूद्वारा हेपिन्छन् । यी निम्नवर्गीय तागाधारीहरू पनि उच्चवर्गीय तागाधारीसामु झुक्न बाध्य छन् । सतही रूपमा ल्याइएको योजना र ऐन कानूनले यस्तो किसिमको जेलिएको श्रेणीबद्ध विभेदका प्रकारहरूलाई छोएको देखिँदैन । विभेदको यो माखेसाङ्लो चिर्न पहिला विभेदको पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । त्यसपछि प्रभावकारी योजनाहरू कार्वान्वयन गरी आर्थिक र सामाजिक खाडलहरू पुरेमा मात्र विभेद हट्ने देखिन्छ ।
मुलुकभर विभेद र छुवाछुतका हजारौं घटना भइरहँदा कुनै एउटा घटनालाई ‘हाईलाइट’ गरेर एनजीओ र आईएनजीओ चलाउनेहरू आफ्नो संस्था र आफू चल्न ‘डोनेसन’ झार्छन् । त्यसरी नै सरकारी अर्धसरकारी कार्यालयहरू र मिडियाहरू पनि कुनै एक घटना समाधान गरेर आफ्नो कर्तव्य पालना भएको ठान्दछन् । नेपालमा विभेद छुवाछुत महिला बालबालिका बेचबिखन, गरिबी बेरोजगारी प्रायः अपराधहरू निम्नवर्गीय परिवारमा हुने गरेका छन् । कारण गरिब भएकैले राम्रोसँग पढ्न लेख्न सकेनन्, स्वस्थ रहन सकेनन् । अशिक्षित भएकैले राम्रो दाम र काम पाएनन् । अनि उपयोगी खानपानभन्दा दुरुपयोगी (मादक) पदार्थ उपयोग गर्छन् अनि पुनः गरिब परिवारहरू नै उत्पादन हुन्छन् । अभावग्रस्त अशिक्षितहरूलाई ज्ञानगुनका कुराहरू थाहा होस् न ऐन कानूनका । यस्ताहरूको समाजमा विभेद लागू गर्नु, प्रलोभनद्वारा महिला बालबालिका बेचबिखनमा पारिनु, सानोतिनो कुराहरूमा हत्याहिंसा, बलात्कारका घटनाहरू हुनु पनि त अस्वाभाविक होइन । अतः नेपालका निम्नस्तरीय परिवारहरूको पहिचान गरी, ती परिवारका अभिभावकहरूलाई आधारभूत रोजगार र बालबालिकाहरूलाई गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षाको पूर्ण दीर्घकालीन व्यवस्था नगरुन्जेलसम्म विभेद र छुवाछुत हट्ने आधार बन्दैन । त्यसो नगरी कनिका छरेजस्ता कार्यक्रमहरू र सङ्घ–संस्थाहरू ‘काम चलाउ अनि मानपदवी पाउ’ भन्ने हेतुले सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमको कुनै अर्थ हुने छैन ।
