इटहरी/ सरकारले कानूनमार्फत नै सिण्डिकेट निषेध गरे पनि यातायात क्षेत्रमा भने सिण्डिकेट दादागिरी बढी रहेकाे छ । सरकारको निर्णय विरुद्ध यातायात बन्द गराई व्यबसायीहरुले नाङ्गो नाच देखाएका छन ।
‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन– २०४९’ मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै यातायात सेवा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यातायात क्षेत्रमा भने सिण्डिकेट प्रणालीले जरा गाडेको छ । सरकारी निर्णय मान्दैनौँ भन्दै सडकमा उफ्रिनु नाजाय छ तर पनि उनीहरु उफ्रिन छोडेका छैनन् । व्यबसायीहरुलाई नै थिचोमिचो गरी खान पल्केका व्यबसायीहरुले गरेको आन्दोलन बास्तवमा लाजमर्दो देखिन्छ । व्यबसायीहरुले सरकारबाट रूट पर्मिट लिएर यातायात चलाउँन दिन्नौँ भन्ने व्यबसायीका संघ सरकार भन्दा माथि हो ? उनीहरु कानुनबारे जानकार छैनन् ? सरकारले व्यबसाय गरेर खान्छौ भन्नेलाई रूट पर्मिट दिँदा कमिशन खान पल्केका संघ-संस्थाहरुलाई किन सोध्नु पर्ने ? यातायात व्यवसायीहरूले स्वच्छ प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि एकाधिकार कायमै राखी व्यवसाय सञ्चालन गर्न खोज्दा यस्ता समस्या देखिँदै आएका छन् । ‘नेपालको संविधान २०७२’ र ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन–२०४९’मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था हुदा हुदै दादागिरी देखाउँनु आफैमा लज्जा छ । सिण्डिकेट भन्नाले एकै किसिमको वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउने सीमित व्याबसायिक व्यक्ति संघ संस्था आदिको मिलोमतोमा आम उपभोक्तालाई त्यस्तो वस्तु वा सेवाको छनोटको अवसरबाट बञ्चित गराउने गलत व्याबसायिक अभ्यास भन्ने बुझिन्छ । यसले खुला बजार अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक अधिकारलाई ठाडै अस्वीकार गर्छ ।
सिण्डिेकट गैरकानुनी हुँदाहुँदै पनि राज्य शक्ति कमजोर भएको कारण यातायात व्याबसायीहरू आफ्नो निर्णयमा राज्यलाई झुकाउन पटक–पटक धम्काउँदै आएका छन । उनीहरूको लागि मानिसको ज्यान धनभन्दा आफ्नो व्यापार व्यबसाय, सम्पत्ति नै पहिलो प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । सिण्डिकेट राख्दा यात्रुलाई बसका सिटसमेत निकाली उभ्याएर कोच्ने अनि छतमा चढाएर पनि सिटमा बसे सरह दस्तुर असुल्न पाइने लोभले सरकारको निर्णय खारेज गर भन्दै यातायात व्यबसाय गरेर दादागिरी देखाउँन पाईन्छ ? आरामदायी बसको छनोट गर्न पाउने अधिकार सिण्डिकेटले नदिएकोले बाध्य भएर जुनसुकै जोखिम मोलेर यात्रा गर्न विवश हुनुपर्ने अवस्था अहिले छ ।
वस्तु वा सेवाको ढुवानी एवं यात्रुलाई सुलभ तरिकाले सेवा प्रदान गर्ने पवित्र उद्देश्य लिई संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम स्थापित भएको भन्ने व्याख्या यातायात व्याबसायी राष्ट्रिय महासङ्घको विधानमा देखिन्छ तर व्यवहारमा यो संंस्था आफ्नो उद्देश्यमा दृढ र क्रियाशील भएको देखिँदैन, सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रुराखी गाडी चलाउनु, आफूखुसी भाडा निर्धारण गर्नु, कसैले विरोध गरे गाडीबाट झर भनी अमर्यादित व्यबहार गर्नु, सरकारले सडक पिच गरिदिएर विधिसम्मत भाडा दर तोक्दा त्यसको विरोधमा यातायात सेवा नै बन्द गरिदिनु, नयाँ सेवा प्रदायक कम्पनीले गाडी चलायो भने आफ्ना गाडी सडकमा तेस्र्याएर अवरोध गर्नु, दुर्घटना बिमा अनुसारको रकम क्षतिपूर्ति दिन झेल बखेडा गरी घाइतेको उपचार नगर्याउनु, रुट परमिट नलिई गाडी चलाउनु, सिकारु चालकलाई गाडी चलाउन दिनु जस्ता व्यबहारले सेवामुखी कार्य भएको मान्न सकिँदैन । यातायात व्यबसायलाई सीमित व्यबसायीहरूको नियन्त्रणमा रहन दिने वर्षौं पुरानो परिपाटीलाई अन्त्य गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि ढोका खोलिदिने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको बेहोरा स्वागतयोग्य कदम हो । यात्रुहरूले पनि असुविधा र असुरक्षा बेहोर्दै थोत्रा र समयमा मर्मतसंभार नगरिएका साधनहरूबाट कहिले सम्म यात्रा गरिरहनु पर्ने ? आफूले रोजेको बसमा चढी गन्तव्यमा पुग्न पाउने उपभोक्ताको हक कुण्ठित हुने कार्य बन्द हुनु जनपक्ष निर्णय हो । एकाधिकारको शैलीमा ‘सिण्डिकेट’ कायम राख्ने बानी परेकाहरूलाई अझै कडा कदम चाल्दै जानु सरकारको कर्तव्य हो ।
