विराटनगर । विराटनगर–इटहरी सडक–खण्डअन्र्तगत पर्ने मोरङ बूढीगङ्गा गाउँपालिका–३ गोकुवाचोक पुग्ने जोकोहीलाई अचेल एउटा कुराले नमीठो गरी बिझाउँछ–त्यहाँको हावामा मिसिएको गन्ध र आकाशमा कालो धुवाँ । तर यो दृश्य र गन्धभन्दा बढी पीडा त्यहाँका स्थानीयको खेतमा लुकेको छ, जहाँ कहिले धान झुलिरहन्थ्यो, अचेल रसायनयुक्त ढल बगिरहन्छ । उद्योगबाट निस्किने रसायनयुक्त ढलको प्रत्यक्ष असरमा परेकी छन्, बूढीगङ्गा गाउँपालिका–३ की विमला शर्मा । उनको नाममा दुई बिघा १६ कठ्ठा १० धुर जमिन छ ।
कुनै समय यो जमिनमा वर्षमा तीन बाली सप्रिन्थ्यो । धान, गहुँ र मौसमी तरकारीले विमलाको घर मात्र चल्दैनथ्यो, उनी एउटा सफल कृषकको रूपमा चिनिन्थिन् । तर केही वर्षयता विमलाको त्यो पौरखमा ‘महालक्ष्मी केबल्स’ को नजर लाग्यो । “पहिले खेतमा जाँदा माटोको सुगन्ध आउँथ्यो, अहिले नाक थुनेर हिँड्नुपर्छ” विमला भन्छिन्, “उद्योगबाट निस्कने रसायनयुक्त प्रदूषित पानी सिधै मेरो खेतमा पस्छ । जुनसुकै बाली लगाए पनि त्यो रसायनले डढाएर सुकाउँछ । अहिले मेरो सबै जमिन बाँझो छ ।”
यो समस्या विमलाको मात्र होइन, महालक्ष्मी वायर्स एन्ड केबल्सको आसपास रहेका दर्जनौँ किसानको साझा पीडा हो । उद्योगी पारस लुनियाले सञ्चालन गरेको यो उद्योगबाट निस्कने ‘रसायनयुक्त’ पानीले खेतलाई मरुभूमिमा परिणत गरिरहेको छ । किसानहरूले पटक–पटक उद्योग व्यवस्थापन, गाउँपालिका र उद्योग सङ्गठनमा धाए, छलफल गरे । तर, उद्योगको ढलको बाटो मोडिएन, उल्टै किसानको उब्जनी खोसियो ।
न्यायको खोजीमा मन्त्रालयसम्म
उद्योगको दादागिरी र स्थानीय तहको मौनताबाट आजित भएपछि विमला शर्माले गत असार ३० गते कोशी प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कारबाही र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै उजुरी दिएकी छन् । उनले आफ्नो उजुरीमा स्पष्ट लेखेकी छन्, “विगत ५ वर्षदेखि मेरो खेतमा कुनै उब्जनी हुन पाएको छैन । उद्योग सञ्चालक पारस लुनियालाई बारम्बार गुनासो गर्दा पनि सुनुवाइ भएन । मेरो आर्थिक नोक्सानीको क्षतिपूर्ति चाहियो र उद्योगमाथि कारबाही होस् ।”
पीडितहरूको एउटै स्वर छ– उद्योग खुल्नुपर्छ, विकास हुनुपर्छ, तर जनताको गाँस र बास खोसेर होइन । उद्योगबाट निस्कने कालो धुलोले स्थानीयको आँखामा समस्या देखिएको छ भने श्वासप्रश्वासका बिरामी बढेका छन् । राजमार्ग भएर हिँड्ने यात्रुले समेत यो प्रदूषणको सास्ती खेप्नु परिरहेको छ । उद्योग सञ्चालक पारस लुनिया भने प्रदूषणको कुरालाई ठाडै अस्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन्, “हाम्रो पानी नालीमा जान्छ, खेतमा जाँदैन । हामीले त झन् पानी नजाओस् भनेर माटोले थुनेका छौँ ।”
यता, बूढीगङ्गा गाउँपालिकाको भूमिका पनि प्रभावकारी देखिँदैन । गाउँपालिकाले ‘वातावरण संरक्षण तथा स्वच्छ प्रतिष्ठान व्यवस्थापन निर्देशिका–२०८२’ त जारी गरेको छ, जसमा मापदण्ड पालना नगर्ने उद्योगलाई १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने प्रावधान छ । तर, निर्देशिका कागजमै सीमित छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष अमृताकुमारी गच्छदार भन्छिन्, “हामीले पटक–पटक अनुगमन गरेका छौँ । उद्योगलाई प्रदूषण रोक्न र इआईए गरेर मात्र चलाउन भनेका छौँ । सुधार नभए हामी कानूनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ ।”
‘वातावरण संरक्षण तथा स्वच्छ प्रतिष्ठान व्यवस्थापन निर्देशिका–२०८२’ पालिकाबाट जारी गरिए पनि कार्यान्वयन नभएको बूढीगङ्गा गाउपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रयास भट्टराईले स्वीकारेका छन् । यो आर्थिक वर्षको सुरुवाती चरणबाट उद्योगहरूबाट भएका समस्या नियमन र अनुगमन सुरु गरिने प्रतिबद्धता जनाए । “हाम्रो पहिलो काम यही हुनेछ । कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्नेछौँ”–अधिकृत भट्टराईले ब्लाष्टसँग भने ।
गत जेठमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि देशका विभिन्न औद्योगिक करिडोरमा औद्योगिक फोहोर प्रशोधन केन्द्र (इटिपी) सञ्चालन नगरी वा मापदण्डविपरीत फोहोर पानी नदीमा छोडिएको विषयमा गुनासो आएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेर ध्यानाकर्षण गराएको थियो । मन्त्रालयले उद्योगहरूलाई प्रशोधन गरेर मात्र फोहोर पानी विसर्जन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
छाला उद्योगको प्रदूषण रोक्न अदालतको परमादेश
बूढीगङ्गाको समस्या एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । सुनसरीको दुहबी–६ मा रहेको ‘एसियन लेदर इन्डस्ट्रिज’ ले फैलाएको प्रदूषणले त झन् विकराल रूप लिएको थियो । यहाँ पनि पाँच सयभन्दा बढी घरपरिवार वर्षौंदेखि औद्योगिक प्रदूषणको शिकार भइरहेका थिए ।
इन्सेक कोशी प्रदेशका संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलले जनताको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हकको रक्षाका लागि उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए । उद्योगको दुर्गन्ध र रसायनले मानव स्वास्थ्य र पर्यावरणमा गम्भीर असर पारेको भन्दै ८ असारमा रिट दर्ता भएको थियो ।
उक्त रिटमाथि फैसला गर्दै चैत १६ गते उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेन्द्रप्रसाद उपाध्याय र प्रकाशचन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासले परमादेश जारी गरेको छ । अदालतले भनेको छ– “उद्योगले वातावरणमा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यून गरी प्रदूषण नियन्त्रणको मापदण्ड पूरा गरेर मात्र उद्योग सञ्चालन गर्नू÷गराउनू ।”
अदालतले यतिमा मात्रै सीमित नरहेर कोशी प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई प्रत्येक ६–६ महिनामा उद्योगको अनुगमन गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिएको छ ।
कोशी प्रदेशमा उद्योग स्थापना गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने र त्यसको नियमन गर्ने जिम्मेवारी वन तथा वातावरण मन्त्रालयको हो । तर, मन्त्रालयको उपस्थिति केवल कागजी प्रक्रियामा मात्रै देखिन्छ ।
छाला फ्याक्ट्री पीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजक मो. सलमान भन्छन्, “अदालतको आदेशले केही आशा जगाएको छ । तर, कार्यान्वयन नभएसम्म हाम्रो सास्ती कम हुँदैन । उद्योगको पानीले खोला मात्र होइन, जमिनमुनिको पानीसमेत दूषित भइसकेको छ ।” दुहबी नगरपालिकाको तथ्याङ्कअनुसार त्यहाँ १ सय ३ वटा उद्योग दर्ता छन्, जसमध्ये ८४ वटा सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये अधिकांशले वातावरणीय मापदण्डको धज्जी उडाउँदै आएका छन् ।
