धनकुटा । कोशी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले नेपालमा छुवाछुत भन्ने शब्दै दुनियाँले सुन्दा चरम् अमानवीय र कुरूप भएको बताएका छन् ।
प्रदेश सरकारको सामाजिक मन्त्रालयले ‘२० औं जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस–२०८३’ को अवसरमा गत शुक्रबार धनकुटामा आयोजना गरेको एक दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पराजुलीले यस्तो बताएका हुन् । प्रमुख अतिथिसमेत रहेका पराजुलीले भने, “दलित समुदायको समस्या समाधान गर्न व्यावहारिक रूपमा परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ ।” मान्छे–मान्छेबीचको विभेद अमानवीय भएको बताउँदै मन्त्री पराजुलीले भने, “जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गर्ने पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिन राज्य पछि हट्न नहुने तथा यस्ता घटनामा पीडितलाई राज्यले न्याय दिन सक्नु पर्दछ ।”
कार्यक्रमका विशेष अतिथि एवम् प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्री रामप्रसाद महतोले दलित समुदायले हीनताबोध गर्न नहुने बताए । राज्यले संविधानमै व्यवस्था गरेर ऐन कानून बनाएर व्यावहारिकरूपमा लागू गरिरहेको मन्त्री महतोले बताए । आफू तराईबासी भएको बताउँदै मन्त्री महतोले भने, “तराईमा सबैभन्दा तल्लो जात भनेर डोम जातिलाई मान्छौँ, त्यही डोमले बनाएका सामानहरू सबै जातिले छठमा पूजा गर्ने गर्छन् ।” उनले भने, “भेदभाव, छुवाछुत भनेको दिन प्रतिदिन न्यूनीकरण हुँदै जाँदैछ, तपाईंहरू ढुक्क हुनुहोस् ।”
धनकुटा नरपालिकाका उपप्रमुख भीमादेवी खनालको अध्यक्षतामा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दलित वर्ग उत्थान जिल्ला समन्वय समिति धनकुटाका उपाध्यक्ष एवम् दलित नेता नैन विश्वकर्माले ‘२० औँ जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस–२०८३’ को सवालमा एक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । विश्वकर्माले नेपालमा ६० लाख दलित समुदाय रहेको बताउँदै ‘दलित’ शब्द दासयुगको अवशेष भएको बताए । उनले भने, “हिन्दू धर्म भएको राष्ट्र भारत र नेपालमा मात्र छुवाछुतप्रथा रहेको छ ।” उनले दलितहरूमा आर्थिक समस्या, भूमिहीनता, परम्परागत पेशा र हालको अवस्था, हलिया प्रथा, बालीघरे प्रथा, राजनीतिक, प्रशासनिक समस्या, नेपाली शब्दकोशमै अनर्थ र जातमै अनर्थ, अवसर र चुनौतीहरू, अब दलित समुदायका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तु स्पष्टसँग प्रस्तुत गरेका थिए ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दलित एकता समाजका धनकुटा जिल्ला सचिव रविन्द्र नेपालीले टिप्पणी गरेका थिए । प्रस्तुत कार्यपत्र र टिप्पणीमाथि गैरसरकारी महासङ्घ धनकुटाका अध्यक्ष मीन सुवेदी, नागरिक समाज धनकुटाका संयोजक सुन्दबाबु श्रेष्ठ, जनजाति महासङ्घ धनकुटाका पूर्व उपाध्यक्ष जयपूर्ण भूजेल, धनकुटा क्याम्पसका सह–प्राध्यापक कृष्णगोविन्द अधिकारी, शिक्षक थमबहादुर विश्वकर्मा, पत्रकार महासङ्घ धनकुटा शाखाका सल्लाहकार सन्तवीर लामालगायतले सुझाव राखेका थिए ।
सो अवसरमा दलित एकता समाज धनकुटाका अध्यक्ष कोपिला शङ्करले अन्तरक्रिया कार्यक्रमबाट तयार पारिएको धनकुटा घोषणापत्र वाचन गरेर सहभागीलाई सुनाएका थिए । कार्यक्रम धनकुटा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दशरथ राईले अन्तरक्रिया कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै सहभागीहरूलाई स्वागत गरेका थिए ।
