विराटनगर । जबरजस्ती करणीको आरोपमा दुई वर्षदेखि कानूनी लडाइँ लडिरहेका नेपाली सेनाका जवान चिरञ्जीवी खड्कालाई उच्च अदालत विराटनगरले सफाइ दिएको छ ।
जिल्ला अदालत मोरङले दोषी ठहर गर्दै २० वर्ष कैद सजाय सुनाएका खड्कालाई डिएनए रिपोर्ट र वैज्ञानिक प्रमाणका आधारमा उच्च अदालतले निर्दोष ठहर गरेको हो ।
उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशद्वय प्रकाश खरेल र पूर्णप्रसाद राजवंशीको संयुक्त इजलासले मोरङ जिल्ला अदालतको अघिल्लो फैसला उल्टाउँदै खड्कालाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको हो । सैनिक प्रहरी गण भद्रकाली काठमाडौँमा प्यूठ पदमा कार्यरत बेलबारी नगरपालिका–२ लालभित्तीका खड्कामाथि २०८० असारमा बेलबारीकी एक युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेको थियो ।
घटनाको प्रकृति सुरुदेखि नै नाटकीय थियो । आरोपित खड्का विरुद्ध २०८० चैत १४ गते इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीमा जाहेरी परेको थियो । त्यसअघि पीडित भनिएकी युवतीले चैत २ गते विराटनगरको कोशी अस्पतालमा छोरीलाई जन्म दिएकी थिइन् । सुरुमा जङ्गलमा ‘मास्क लगाएको अपरिचित व्यक्ति’ ले करणी गरेको बयान दिएकी ती युवतीले पछि खड्काको नाम लिएकी थिइन् ।
‘पीडितले विनाकारण कसैको नाम लिँदैनन्’ भन्ने सामाजिक मान्यता र फेरिएको बयानलाई आधार मान्दै मोरङ जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश बाबुराम सुवेदीको इजलासले २०८२ जेठ ५ गते खड्कालाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
जेठ २९ गते उनलाई २० वर्ष कैद र ७ लाख रुपैयाँ जरिबानाको सजाय सुनाइएको थियो । तर, खड्काले आफू घटनाको समयमा काठमाडौँमा ड्युटीमा रहेको भन्दै पुनरावेदन गरेका थिए ।
उच्च अदालतमा भएको सुनुवाइका क्रममा विज्ञान र तथ्यले मुद्दाको मोड नै परिवर्तन गरिदियो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा जन्मिएको शिशु र आरोपित खड्काको डिएनए ‘प्रोफाइल’ मेल खाएन । अदालतले डिएनए रिपोर्टलाई मुख्य प्रमाणका रूपमा ग्रहण गरेको छ ।
फैसलामा भनिएको छ– “प्रतिवादीले जबर्जस्ती करणी गरेको कारण गर्भवती भई छोरी जन्मिएको भनिए पनि डिएनए परीक्षण गर्दा जातकको जैविक पिता यी प्रतिवादी होइनन् भनी प्रतिवेदन प्राप्त भएको देखियो ।”
साथै, जङ्गी अड्डाले पठाएको हाजिरी विवरणअनुसार घटना भएको भनिएको समयमा खड्का काठमाडौँमा आफ्नो युनिटमै ड्युटीमा रहेको पुष्टि भएको छ ।
अनुसन्धानमा गम्भीर प्रश्न
अदालतले एउटै वारदातमा पीडित र जाहेरवालाको कथन पटक–पटक फरक पर्नु र ठोस प्रमाणविना अभियोग लगाउनुलाई ‘शङ्कास्पद’ मानेको छ ।
ठोस र वस्तुनिष्ठ प्रमाणविना नै जिल्ला अदालतले सजाय सुनाएको ठहर गर्दै उच्चले खड्कालाई सबै अभियोगबाट सफाइ दिएको हो ।
यो फैसलाले नेपाली फौजदारी अनुसन्धान प्रणालीमा बयानलाई मात्र सर्वोपरी मान्ने प्रवृत्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । डिएनए रिपोर्ट र कार्यालयको आधिकारिक हाजिरी जस्ता वैज्ञानिक प्रमाणलाई सुरुमै गम्भीरतापूर्वक नलिँदा एक निर्दोष सैनिक जवानले दुई वर्षसम्म मानसिक र कानूनी पीडा झेल्नु परेको भन्दै कूटनीतिक र कानूनी वृत्तमा बहस सुरु भएको छ । पूर्व डिआईजी हेमन्त मल्ल यसलाई अनुसन्धानको गम्भीर त्रुटि मान्छन् ।
“प्रमाणभन्दा पनि केवल बयानको भरमा अनुसन्धान केन्द्रित गर्दा यस्तो अवस्था आउँछ” मल्ल भन्छन्, “जापानमा गोविन्द मैनालीले झैँ यहाँ चिरञ्जीवीले पनि डिएनएकै कारण न्याय पाए । तर, हाम्रा प्रयोगशालाको सुस्त गतिले निर्दोष मान्छे वर्षौँ जेलमा सड्नुपर्ने अवस्था दुःखद् हो ।”
