सर्वसाधारण नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले ल्याइएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कर्मचारी र बिचौलियाको कमाइखाने भाँडो बन्न पुगेको तथ्य विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालबाट हालै उजागर भएको छ । अस्पतालको आफ्नै फार्मेसीका कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा बिमितहरुको खाताबाट औषधिको रकम दुरूपयोग भएको प्रकरण केवल तीन जना कर्मचारीको अनुशासनहीनता मात्र होइन, समग्र प्रणालीगत कमजोरीको नाङ्गो उदाहरण हो । एक क्यान्सर पीडित बिरामीको जागरूकता र हिम्मतका कारण पर्दाफास भएको यस घटनाले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कस्तो लापरबाही र गैरजिम्मेवार ढङ्गले सञ्चालित भइरहेको छ भन्ने पनि उजागार गरेको छ । एक हप्ताको औषधि लिएर महिनौँको रकम काटिएको, चिकित्सकले नलेखेको महँगो औषधिसमेत बिरामीले लिएको देखाएर बिलिङ गरिएको, आकस्मिक कक्षमा दुई–चार ट्याब्लेट खाएको बिरामीको नाममा सयौँ ट्याब्लेटको पैसा उठाइएको—यस्ता तथ्यहरुले बिमाको नाममा डकैती सिवाय अरु के हुनसक्छ ।
अस्पतालले छानबिनपछि तीनजना कर्मचारीलाई बर्खास्त गरेर तत्कालका लागि समस्या समाधान गरेको देखाए पनि प्रश्न अझ गम्भीर छ । के यसमा संलग्न अरु कोही छैनन् ? के यो केवल कोशी अस्पतालमा मात्र भएको हो वा देशभरका अन्य सेवाप्रदायक संस्थामा पनि यस्तै चलिरहेको छ कि ? बिमा कार्यक्रम स्वार्थ बोकेका बिचौलियाहरुको कमाइखाने भाँडो भनिरहेको हो ? यी र यस्ता प्रश्न उब्जिएका छन् । यसले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएको प्राविधिक र प्रशासनिक सवाल र नियमित निगरानी तथा अनुगमनको घोर अभाव देखिएको छ । कोशी अस्पतालमा दैनिक हजारौँ बिरामी आउने भए पनि फार्मेसी सफ्टवेयर, औषधि स्टक र बिलिङ प्रणालीको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा कर्मचारीहरुले वर्षौंदेखि लुट मच्चाउन पाएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । अब अस्पतालको फार्मेसीदेखि स्वास्थ्य बिमा बोर्डसम्मको सम्पूर्ण संरचना परीक्षण गर्न आवश्यक देखिएको छ । यो प्रकरण सामान्य भ्रष्टाचार होइन । पीडित बिरामीमाथि गरिएको ठूलो अत्याचार हो । संलग्न कर्मचारी मात्र होइन, यस्ता गतिविधिमा सङ्गठितरुपमा मुनाफा खाने समूहलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु राज्यको कर्तव्य हो । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालित अस्पताल तथा फार्मेसीहरुको बिलिङ प्रणालीलाई अझ पारदर्शी बनाउनु पर्दछ । चिकित्सकले सिफारिस गरेको औषधि मात्र काट्न सक्ने कडाइ प्रणाली अनिवार्य गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले त्रैमासिक आधारमा आकस्मिक लेखापरीक्षण पनि जरूरी छ । अनुगमन टोलीमा चिकित्सक, फार्मासिस्ट, सरोकारवाला र नागरिक समाजका प्रतिनिधिलाई पनि सहभागी गराउन सकिन्छ । कर्मचारीलाई कारबाही गर्नु महत्वपूर्ण छ, तर त्यत्तिले मात्र समस्या समाधान हुँदैन ।
यस प्रकारका घटनाबाट नागरिकको भरोसा भत्किएको छ । त्यसैले सरकारले पारदर्शिता र जवाफदेहितामार्फत् फेरि विश्वास जगाउन सक्नु पर्दछ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम गरिब र सीमान्तकृत वर्गका लागि जीवनरक्षक योजना हो । तर यसलाई कर्मचारी र बिचौलियाको कमाइखाने भाँडो बन्न दिने हो भने यसले नागरिकलाई राहत दिने होइन, अझ बढी पीडित बनाउनेछ । नयाँ सरकारले यसलाई गम्भीर रुपमा लिएर प्रणालीगत सुधारको साहसिक पहल नगरे स्वास्थ्य बिमामा भएको यो लुट भविष्यमा अझ विकराल हुने खतरा छ । मुलुकको प्रणाली नै परिवर्तन र नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँगै सुशासनका लागि बनेको नयाँ सरकारले अब यस्ता छिद्रहरुमा ध्यान केन्द्रित गर्नु जरूरी छ । पुराना नेताहरु सत्ताबाट फालिएका छन् । तर यतिले मात्र हुँदैन । भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई मलजल गर्ने गिरोह कर्मचारीतन्त्रमा जिउँदैछ । अब नयाँ सरकारले त्यतातिर ध्यान पु¥याउनु पर्दछ । यस्ता विसङ्गति स्वस्थ्य बिमामा मात्र होइन, सरकारका हरेक निकायमा मौलाएको छ । नागरिकलाई मोहोडा बनाएर देश बिचौलियाले चलाउँदै आएको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अब कर्मचारीभित्रको मनपरितन्त्र र भ्रष्टचारको सुरूङ बन्द गरिनु पर्दछ । अनि मात्र जेन जी समूहले गरेको आन्दोलनले सार्थकता पाउनेछ ।
