धरान उपमहानगरपालिकामा खानेपानीको अभाव पुरानै कथा हो । सामाजिक सञ्जालमा खानेपानीको अभाव नदेखिए पनि यथार्थमा अभाव छ । त्यही मौकामा विभिन्न पानी उत्पादक कम्पनीहरुले धरानमा खानेपानीको आपूर्ति गरिरहेका छन् । सम्भवतः पूर्वमा सबैभन्दा बढी पानी उत्पादक कम्पनी धरानेहरुले नै धानेका छन् । अब प्रश्न उठ्छ, ती कम्पनीले ल्याउने पानीको गुणस्तर के छ ? हालै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगर, डिभिजन कार्यालय इनरूवा र धरान उपमहानगरपालिकाको संयुक्त अनुगमन टोलीले धरानमा वितरण भइरहेका जारको अवस्थाबारे गरेको निरीक्षणले धेरै गम्भीर प्रश्नहरु उठाएको छ । अनुगमनमा भेटिएका तथ्यहरुले ती कम्पनीहरुको गैरजिम्मेवारीपन र उपभोक्ताप्रति देखिएको बेवास्ता छर्लङ्ग पारेका छन् ।
अनुगमनमा पाँचवटा कम्पनीका १ सय ५६ थान जार तत्काल नष्ट गरिएको थियो, जसमा फोहोर, कुच्चिएका, लेवल नभएका र अत्यधिक पुराना जार रहेका थिए । यो लापरबाही उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने कार्य हो, जुन कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । पिउने पानीजस्तो संवेदनशील वस्तुमा यति गम्भीर त्रुटि हुनुमा एकातिर नियमन प्रणालीको कमजोरी देखिन्छ भने अर्कातिर व्यवसायीहरुको नैतिकताको अभाव पनि प्रकट गर्छ । अनुगमन टोलीले कम्पनीहरुलाई सुधारका लागि सात दिनको समय दिएको छ भने पानीको गुणस्तर परीक्षणका लागि नमुना विराटनगर पठाइएको छ। रिपोर्टअनुसार कारबाही अगाडि बढाइने जानकारी दिइएको छ, तर यस्ता कारबाही कति प्रभावकारी होला त ? भन्ने प्रश्न यथावत् छ।
सामाजिक जिम्मेवारीबाट पन्छिने यस्तो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकार, उपभोक्ता र सञ्चार माध्यमको सक्रियता जरूरी छ। धरान उपमहानगरपालिका, गुण नियन्त्रण निकाय र उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले दीर्घकालीन समाधानतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। तत्काल पानीको गुणस्तरीय परीक्षण, लेवलिङको कडाइ, पुनः प्रयोग नहुने जारको प्रतिबन्ध र दोषी कम्पनीमाथि दण्डात्मक कारबाही अनिवार्य हुनुपर्छ। यस घटनाले हाम्रो खाद्य सुरक्षाप्रति सरकारको सजगता, उद्योगहरुको नैतिकता र उपभोक्ताको सचेतनाबीचको सम्बन्ध पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था ल्याएको छ । गुणस्तरीय पानी उपभोग गर्ने नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यको दृढ इच्छाशक्ति र निरन्तर निगरानी हुनु जरूरी छ ।
