धरान उपमहानगरपालिका लामो समयदेखि खानेपानीको चरम् अभावको चपेटामा छ । सुख्खायाम सुरू भएसँगै अधिकांश वडामा खानेपानीको हाहाकार भइरहन्छ, तर दीर्घकालीन समाधानको दिशा भने अझै स्पष्ट छैन । स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा खानेपानीकै एजेण्डा बोकेर नगर प्रमुख निर्वाचित भएका हर्कराज राई (साम्पाङ) हाल यो समस्याको केन्द्रमा छन् । तर उनले नेतृत्व सम्हालेको तीन वर्ष बित्दासम्म दीर्घकालीन समाधानको कुनै खाका नआउनु दुर्भाग्य हो । त्यसो त धरानको खानेपानी सुधारको नाममा सन् २०१२ मै एशियाली विकास बैङ्क (एडिबी) को ऋण तथा अनुदान सहयोगमा सन् २०३२ सालसम्मको धरानको जनसङ्ख्यालाई पर्याप्त पानी पुग्ने गरी योजना कार्यान्वयन गरियो तर त्यो योजनाले पानीको समस्या समाधान गर्न सकेन । व्यापक भ्रष्टाचारको गुनासो आए पनि र नगरप्रमुख हुनु भन्दाअघि साम्पाङले एडिबीको योजनाको छानबिनको व्यापक माग गरे पनि आफू नगरको नेतृत्वमा पुगेपछि योजनाको छानबिन गर्न ३ वर्ष बितिसक्दा पनि आँट गरेका छैनन् । धरानले एडिबीको ऋणको भुक्तानी अझै किस्तामा तिर्दै आएको छ ।
अहिले पुनः एडिबीकै ६ अर्बको नयाँ योजना स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा धरानलाई दिन भनेर स्वास्थ्य मन्त्री स्वयम् धरान आए तर नगर प्रमुखले ‘बाल’ दिएनन् । नगर प्रमुख साम्पाङले स्पष्टरुपमा सामाजिक सञ्जालबाटै उक्त योजनाको विरोध गर्दै आएका छन् । ऋण लिई धरानेको नाममा बोझ थप्न नचाहने सन्देश छाड्दै आएका छन् । यही विषयले धरानमा दुई धारको सन्देश फैलिएको छ । एकातिर मन्त्री प्रदीप पौडेल धरान आइपुग्दा नगर प्रमुखले भेट नदिएको प्रसङ्गले उनी खानेपानी समस्या समाधानमा गम्भीर छैनन् भन्ने आशङ्का उत्पन्न भएको छ भने अर्काेतिर भने ६ अर्बको योजना ‘ अनुदान हो वा ऋण ?’ भन्ने स्पष्ट जानकारी नगरवासीलाई नदिइनु आफैमा अपारदर्शी व्यवहार हो । सोधिने प्रश्नहरु स्पष्ट छन् कि यदि त्यो रकम पूर्ण अनुदान हो भने नगर प्रमुख किन अस्वीकार गर्दैछन् ? यदि ऋण हो भने किन पूर्व सूचना र व्यापक छलफल नगरिकनै त्यसलाई निषेध गरिँदैछ ?
नगर प्रमुखको सामाजिक सञ्जालमार्फत् आउने भावनात्मक अभिव्यक्तिले मात्र नागरिकको चासो मेटिँदैन । यो रणनीतिक विषयमा उनको स्पष्ट, तथ्यपरक र सार्वजनिक धारणा अपरिहार्य हो । ‘ऋण लिन्न’ भन्ने अडान किन ? अनि त्यसको विकल्प के ? खानेपानी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी उनले लिएका हुन् भने उनीबाट योजनाबद्ध समाधान अपेक्षित छ—अवरोध होइन । कति प्रतिशत ऋण र कति प्रतिशत अनुदान भन्ने प्रष्ट्याउन किन नगर प्रमुख हिच्किचाइरहेका छन् । यो पनि एउटा प्रश्नको रुपमा तेर्सिएको छ । यो अवस्थामा सङ्घीय सांसद् अशोककुमार राई, प्रदेश र केन्द्रका सरोकारवाला निकाय एवम् पूर्व नगर प्रमुखहरुको भूमिका पनि जिम्मेवार हुनु पर्दछ । ६ अर्बको योजना के हो ? कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? शर्तहरु के छन् ? यी सबै पक्ष धरानवासीमाझ स्पष्ट हुनुपर्छ । अझ जिम्मेवार चाहिँ नगर प्रमुख नै हुन् । धरानको खानेपानी सङ्कट राजनीतिबाजीको विषय बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । योजना राम्रो छ भने निर्वाधरुपमा लागू हुनुपर्छ । योजना गलत छ भने वैकल्पिक समाधान तुरून्त सार्वजनिक हुनुपर्छ । विकासको गति विभाजनले होइन, सहकार्य र पारदर्शिताले सुनिश्चित हुन्छ । नगर प्रमुख साम्पाङले जिम्मेवार नेतृत्वको परिचय दिँदै ‘६ अर्ब’ को विषयमा धरानवासीलाई भ्रमबाट मुक्त गर्ने स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो । धरानवासीलाई सधैँ भ्रममा राखेर राजनीति गर्ने काम अब बन्द हुनु पर्दछ ।
