विराटनगर । कोशी प्रदेशमा सङ्घ सरकारबाट हस्तान्तरण भएका खानेपानीका एक सय २३ वटा र सिँचाइतर्फ ६ वटा गरी एक सय २९ वटा आयोजनाहरू रुग्ण छन् । “सङ्घीय सरकारबाट साविकका आयोजनाहरूमा रकम विनियोजन हुने गरेको भए पनि हाल रकम विनियोजन नभएको कारण ती योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्थामा रहेका छन्”– कोशी प्रदेश खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव प्रदीप बान्तवाले भने ।
उनका अनुसार कोशीका झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुर अन्तर्गतका करिब दुई ८० वटा ओभरहेड प्रणालीका खानेपानी आयोजनाहरू खानेपानी उपभोक्ताहरूको पाइपलाइन खन्ने पुर्ने कार्यको जनश्रमदान हुन नसकी करिब ५० वटा खानेपानी प्रणालीहरू रुग्ण अवस्थामा छन् । कोशी प्रदेशमा यसरी खानेपानीका धेरै आयोजनाहरू ‘रुग्ण’ अवस्थामा रहनुको मुख्य जड नै आयोजना लागतको २० प्रतिशत अनिवार्य जनसहभागिता हो ।
“१५–२० करोडका आयोजनामा समेत २० प्रतिशत रकम जुटाउनु सर्वसाधारणका लागि असम्भवप्रायः थियो । यसले गर्दा ओभरहेड ट्याङ्की बने पनि बोरिङ भए पनि पाइपलाइन विस्तारको काम रोकिन्थ्यो । पाइप खरिद भएर पनि जडान नहुँदा ती आयोजनाहरू बेरुजुको चाङमा थन्किएका थिए” मन्त्रालयका मन्त्री एकराज कार्कीले भने, “यो प्रणालीगत समस्यालाई समाधान गर्न हामीले भर्खरै प्रदेश सदनबाट पारित नयाँ खानेपानी ऐनले अनिवार्य जनसहभागिताको दरलाई २० प्रतिशतबाट घटाएर केवल १ प्रतिशतमा झारेको छ । यो १ प्रतिशत पनि नगद नै तिर्नुपर्दैन, स्थानीय श्रमदान वा पालिकाको सहयोगबाट पनि पूरा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।” ऐनको व्यवस्थाले अब रोकिएका आयोजनाहरूलाई पुनर्जीवन दिने र आगामी वर्षभित्र रुग्ण आयोजनाको सङ्ख्या ७० देखि ७५ प्रतिशतले घट्ने मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ ।
यसबाहेक कोशी प्रदेशले केही नवीन र प्रभावकारी कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । धरानको दशकौं पुरानो खानेपानी समस्यालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले तीनवटा नयाँ बोरिङ सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । “हामीले धरानमा प्रतिदिन ३० लाख लिटर पानी थप गर्ने गरी तीनवटा नयाँ बोरिङ सञ्चालनमा ल्याउँदैछौँ” मन्त्री कार्कीले भने, “केही प्राविधिक काम सम्पन्न भएलगत्तै यो पानी धरानको वितरण प्रणालीमा जोडिनेछ । जसले करिब ३० हजार धारामा पानीको आपूर्ति सहज बनाउनेछ ।”
