विराटनगर । ‘बुलेट’ ब्राण्डको तयारी चाउचाउमा मानव स्वास्थ्यका लागि असर गर्ने रसायन अत्यधिक मात्रामा भेटिएको पुष्टि हुँदा पनि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरले उद्योगीलाई जोगाएर काम गर्ने कर्मचारीलाई मात्रै प्रतिवादी बनाएर अभियोग दर्ता गरेको पाइएको छ ।
खाद्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा मुख्य उद्योगीलाई उन्मुक्ति दिएर एक जना कर्मचारीलाई मात्र प्रतिवादी बनाएर अभियोग दर्ता गरेको पाइएको हो ।
उद्योगी बिपिन कावराको स्वामित्वमा रहेको मोरङको कटहरी गाउँपालिका–४ स्थित क्वालिटी थाई फुड्स प्राइभेट लिमिटेडद्वारा उत्पादित चाउचाउ न्यून गुणस्तरको पुष्टि भएपछि दायर भएको मुद्दामा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवको इजलासले जेठ २२ गते उद्योगका क्वालिटी कन्ट्रोल म्यानेजर पुजन कोइरालालाई मात्र ५ हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्ने फैसला सुनाएको छ । जबकि, यस किसिमको अपराधमा संलग्नलाई खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ अनुसार ६ महिनासम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ । यो घटनाले खाद्य सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा नियामक निकायहरू कति कमजोर र लापरबाह छन् भन्ने मात्र देखाउँदैन, बरु आर्थिक पहुँच र शक्तिका आडमा कसरी न्याय प्रक्रियालाई नै प्रभावित पार्न सकिन्छ भन्ने चित्र पनि प्रस्तुत गरेको छ ।
यो प्रकरणको सुरुवात खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–१ त्रिशूलीस्थित सूर्यकुमार श्रेष्ठको एस.के. स्टोर्समा गरेको अनुगमनबाट भएको थियो । सो पसलमा बिक्रीका लागि राखिएको ६० ग्राम तौलको ‘बुलेट’ चाउचाउका पाँचवटा नमुना सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि विभागको प्रयोगशालामा पठाइएको थियो ।
प्रयोगशालाको रिपोर्टले चाउचाउमा स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त हानिकारक मानिने दुई तत्वको मात्रा मापदण्डभन्दा कैयौं गुणा बढी पाइयो छ । एक्स्ट्रयाक्टेड फ्याट एसिड भ्याल्यु यो तत्वकोे मापदण्डअनुसार प्रतिकिलोग्राम १.० मिलिग्रामभन्दा बढी हुनुहुँदैन । तर, परीक्षणमा यो ७.५ मिलिग्राम भेटियो, जुन तोकिएको मापदण्डभन्दा साढे सात गुणा बढी हो ।
पेरोक्साइड भ्याल्यु तेल र चिल्लो पदार्थ बासी भएपछि वा अक्सिजनको सम्पर्कमा आएपछि बन्ने यो हानिकारक तत्वको मापदण्ड प्रतिकिलोग्राम १०.० मिलिइक्विभ्यालेन्टभन्दा बढी हुनुहुँदैन । तर, चाउचाउको नमुनामा यो ३४.९ मिलिइक्विभ्यालेन्ट पाइयो, जुन तोकिएको सीमाभन्दा लगभग साढे तीन गुणा बढी हो ।
खाद्य विज्ञहरूका अनुसार यी रसायनहरूले शरीरमा दीर्घकालीन असर पार्छन् र विभिन्न प्रकारका रोगहरू, विशेषगरी मुटु र पाचन प्रणालीसम्बन्धी समस्या निम्त्याउन सक्छन् ।
परीक्षण रिपोर्ट आएपछि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सक्कल मिसिल विराटनगरस्थित आफ्नो कार्यालयमा पठायो । उद्योग मोरङ जिल्लामा पर्ने भएकाले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरले २८ माघमा खाद्य निरीक्षण अधिकारी वीरेन्द्रकुमार दासलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर प्रक्रिया अगाडि बढायो ।
तर, अनुसन्धानको सुरुदेखि नै मुख्य सञ्चालकलाई जोगाउने प्रयास भएको स्पष्ट देखिन्छ । चैत ७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ को दफा ४०(च) बमोजिम मुद्दा दायर गरियो । तर आश्चर्यजनक रूपमा, मुद्दामा केवल क्वालिटी कन्ट्रोल म्यानेजर पुजन कोइरालालाई मात्र प्रतिवादी बनाइयो ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले मेनेजर कोइरालालाई मात्र प्रतिवादी बनाउनुले खाद्यको उद्योगसँग साँठगाँठ भएको आशङ्का उब्जिएको छ । यता ऐनमा ६ महिना कैद र ३ लाख जरिबानासम्म गर्न सकिने भए पनि प्रजिअ यादवले ५ हजार मात्र जरिबाना तोकेका छन् । उनीहरूको यो कार्यशैलीले उपभोक्ताहरूमाथि खेलवाड गर्ने उद्योग र मालिकलाई प्रशासनले नै उन्मुक्ति दिएको भन्दै सचेत नागरिकले आलोचना गरेका छन् ।
उद्योगको उत्पादन प्रक्रिया, कच्चा पदार्थको छनोट, गुणस्तर नियन्त्रण र बजारीकरणजस्ता महŒवपूर्ण निर्णयहरू सञ्चालकको प्रत्यक्ष निर्देशन र जानकारीविना सम्भव हुँदैन । तर, यस प्रकरणमा उद्योगका मुख्य मालिक बिपिन कावरालाई अनुसन्धानको दायरामै ल्याइएन । उनीसँग सामान्य बयानसमेत लिइएन, जसले अनुसन्धान प्रक्रियामाथि नै गम्भीर शङ्का उत्पन्न गराएको छ । प्रशासनले सम्पूर्ण दोष एक कर्मचारीमाथि थोपरेर मालिकलाई पूर्ण रूपमा उन्मुक्ति दिएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोजन पत्रमा ६ महिनासम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजायको माग दाबी गरेको थियो । तर, जेठ २२ गते मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवको इजलासले अत्यन्तै न्यून जरिबाना तोकेर फैसला सुनाए । फैसला पत्रमा भनिएको छ, “खाद्य ऐनको ४०(घ) अनुसार कसूर ठहर गरी अपराध पीडित कोषमा दुई सय रुपैयाँ र जरिबाना पाँच हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।”
लाखौं उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम पु¥याउने अपराधमा यति सामान्य दण्ड तोकिनुले कानूनी क्षेत्रमा समेत आलोचना सुरु भएको छ । यो फैसलाले शक्तिशाली उद्योगीहरूका लागि कानून कति फितलो छ भन्ने सन्देश दिएको छ । सरोकारवालाहरूले यसलाई न्यायको उपहासको संज्ञा दिएका छन् ।
क्वालिटी थाई फुड्स प्रा.लि.ले उत्पादन गर्ने खाद्यवस्तुमा गुणस्तरसम्बन्धी समस्या देखिएको यो पहिलो पटक होइन । यसअघि पनि यसै उद्योगद्वारा उत्पादित ‘सूर्यमुखी’ ब्रान्डको तेलमा गुणस्तर मापदण्ड नपुगेको पुष्टि भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा मुद्दा दायर भइसकेको छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरका प्रमुख पप्पुलाल राईका अनुसार गत असार ५ गते सङ्कलन गरिएको सूर्यमुखी तेलको नमुना परीक्षणमा पनि कैफियत भेटिएपछि मुद्दा दायर गरिएको थियो । उनले भने, “सूर्यमुखी तेल र चाउचाउ दुवैको नमुना परीक्षणमा गुणस्तरमा कमी देखिएपछि हामीले मोरङ प्रशासनमा मुद्दा दायर गरिसकेका छौं । ती मुद्दाहरू हाल विचाराधीन अवस्थामा छन् ।”
यसबाहेक, क्वालिटी समूहकै अर्को कम्पनी क्वालिटी आयलले उत्पादन गरेको तेलको गुणस्तरमा प्रश्न उठाउँदै काठमाडौं महानगरपालिकाले १० लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । यी घटनाहरूले कम्पनीको उत्पादन प्रक्रिया र गुणस्तरप्रतिको प्रतिबद्धतामा निरन्तर प्रश्न उठेको देखाउँछ ।
