नेपाल–भारत सीमा कार्यदलको सातौँ बैठकमा हालै भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । बैठकले प्रविधिमा आधारित नक्साङ्कन र सीमास्तम्भहरुको निरीक्षण तथा मर्मतमा जोड दिँदै केही सहमतिहरु गरेको छ। कागजमा हेर्दा यी सहमति र प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य देखिन्छन् । तर वास्तविकतामा नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रका दर्जनौं समस्याहरुको सम्बोधन भयो होला त ? के यस्ता बैठकहरुबाट सीमावर्ती समस्याहरु समाधान भएका छन् त ? सरकारले औपचारिक प्रक्रिया मात्र पूरा गरेर हुँदैन । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका सीमा समस्याको विस्तृत अध्ययन गरेर एजेण्डासहित भारत सरकारसँग बसी आम नागरिकको समस्याको सम्बोधन गर्नु जरूरी छ । सीमा कार्यदल गठन भएको दशक पुग्नै लाग्दा पनि सीमासम्बन्धी समस्याहरु पुरानै अवस्थामा छन् । सीमास्तम्भ हराउने, स्थानान्तरण हुने, मिचिने वा विवाद हुने समस्या बारम्बार उठिरहेका छन् । सीमानजिकैका नेपाली बस्तीमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको अतिक्रमण, खेतीपातीमा अवरोध, नागरिकमाथिको दुव्र्यवहारजस्ता घटनाहरू बेलाबेलामा समाचार बन्ने गरेका छन् । तर कार्यदलका बैठकहरुले यी ज्वलन्त विषयहरुमा ठोस समाधानभन्दा सर्वेक्षण, नक्साङ्कन, ‘आगामी बैठक’ बस्ने विषयको ‘सहमति’ का निर्णय गरेर बैठक समापनले सीमा समस्या समाधान भएको मान्न सकिँदैन ।
प्रविधिको प्रयोगको कुरा अहिले आएर उठाइएको छ, तर यस्तो कदम धेरै पहिले नै चालिनुपर्ने थियो । आजको युगमा स्याटेलाइट इमेज, ड्रोन म्यापिङ, जिओ–ट्यागिङजस्ता प्रविधिहरु सीमाको निगरानी र निर्धारणका लागि निकै प्रभावकारी छन् । यस्ता प्रविधिहरुको प्रयोगमा विलम्ब हुनु रणनीतिक लापरबाही मात्र होइन, दुवै देशका सीमावर्ती नागरिकप्रति बेवास्ता पनि हो । भारतले यस्तो प्रविधि प्रयोग गर्न चाहँदैनथ्यो । किन कि भारतले सीमाक्षेत्रमा ‘दादागिरी’ उत्तिकै जमाइरहेको छ । यस्ता प्रविधिले उसको दादागिरीको पर्दाफास हुनेछ । त्यही भएर भारत नेपाली टोलीलाई यी र यस्ता एजेण्डामा ‘फासफुस’ पारेर अल्झाउन चाहन्छ ।
६ वर्षअघि यस्तै नापी विभागका प्रमुखको बैठक बसेको थियो । त्यस बेला बसेको बैठकपछिका कार्यान्वयनको स्थितिको समीक्षा मात्र होइन, कार्यान्वयनको स्थिति र प्रगतिको पनि उजागार हुनु जरूरी छ । दुवै देशको कूटनीतिक सम्बन्ध मजबुत बनाउने र सीमालाई विवादरहित बनाउने चाहना प्रशंसनीय छ। तर त्यो चाहना कार्यान्वयनमा देखिनु बाञ्छनीय हुनेछ । सीमावर्ती जनता वर्षौंदेखि समस्या खेपिरहेका छन् । पानीको पहुँच, आवतजावतको स्वतन्त्रता, सुरक्षाको अभाव, आफूले चर्चेको जमिनको आधिकारितकता आदिसमस्या भोगिरहेका छन् । यी र यस्ता एजेण्डामा भारतसँग नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले कुरा नगरेर नक्साङ्कनका बारे मात्र बैठक बस्नु किमार्थ नेपाली जनताको हितमा मान्न सकिँदैन । यस्ता जटिल समस्यालाई सतही बैठक र सामान्य सहमतिपत्रले समाधान कदापि हुँदैन । अतः यो बेला सीमा कार्यदलले आत्मसमीक्षा गर्न जरूरी छ। अब बैठकहरु केवल ‘सम्भावनाको आश्वासन’ फेरि बैठक बस्ने ‘सहमति’ मात्र गरिनु हुँदैन । दुई देशबीचको छलफल समाधानमुखी, जनउत्तरदायी र पारदर्र्शी बनाउनु पर्दछ । सीमाको सुरक्षा भनेको केवल सीमास्तम्भ जोगाउनु मात्र होइन, सीमामा बस्ने जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनु पनि हो भन्ने हेक्का राख्नु पर्दछ ।
