सञ्चारउद्यमी कैलाश सिरोहियाको नागरिकता काण्ड हाल अनुसन्धानको चरणमा छ । तर, यो मुद्दा यति पेचिलो बन्यो कि यसमा प्रेस स्वतन्त्रता तथा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हरण भएको कुरासम्म आयो । देशका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिदेखि संस्था, नागरिक समाजका अगुवाहरु, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले पनि सिरोहियाको बचाउ गरे । अर्कोतिर सर्वसाधारणले भने सिरोहियालाई कारबाही गर्नै नहुने भाष्य निर्माण गरिनु कानूनको धज्जी उडाउनु हो भनी टीकाटिप्पणी गरे । यतिसम्म कि लोकप्रिय मह जोडीले बोलेको विषयले अन्तमा आत्मालोचना गर्ने अवस्था सिर्जना भयो । नागरिकता काण्डसँग जोडिएको यो विषय यति बिघ्न उचालिनु पर्ने विषय चाहिँ होइन तर उचालियो । यस्ता प्रकृतिका थुप्रै घटनाहरु यसअघि नभएका होइनन् । अहिले पनि कतिपयको यस्तो अवस्थाहरु व्यापक छ । यसमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रतिशोध साधिएको भनी टीकाटिप्पणीहरु पनि भए । अहिले अनुसन्धानको चरणमा भएकाले पनि यो विषय के हो भन्ने पछि निक्र्यौल होला । अहिले यस्तै प्रकृतिको झापाको घटना सार्वजनिक भएको छ । झापाका उद्योगपति गोविन्दराम सरिया (गोविन) विरूद्ध जिल्ला प्रशासनमा उजुरी परेको छ । सरियाको पनि नागरिकता शङ्कास्पद देखिएको भन्ने आधारमा उजुरी परेको छ । सरियाका विषयमा पनि अनेकन टीकाटिप्पणीहरु यसअघि पनि हुँदै आएकै हुन् । तर, अनुसन्धानको घेरामा पर्ने हुन् कि होइनन् भन्ने विषय चाहिँ मूल प्रश्न हो ।
नेपालमा यस्ता नागरिकता धेरै होलान् भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । किनकि नेपालका लागि भारतीय राजदूत रन्जित रेको पुस्तकमै पनि धेरै भारतीयलाई नेपालमा नागरिकता दिलाउन सफल भएको भनी उल्लेख गरेका थिए । यो विषय कुनै समय निकै पेचिलो बनेको थियो । राजनीतिक दलहरुले पनि यस्ता विषय उठाउने गरेका थिए । केही राजनीतिक दलहरुको त मुद्दा नै बन्ने गरेको थियो । तर, आजभोलि यस्ता विषय राजनीतिक दलको मुद्दा बन्दैनन् । नागरिकताको विषय हेर्दा सामान्य लागे पनि यो गम्भीर विषय हो । यसको छानबिन नेपालमा सामान्य हिसाबले हुने गरेको छ । नागरिकता लिनेको मात्रै हैन, नागरिकता दिन भूमिका खेल्नेहरुको चाहिँ नामहरु सार्वजनिक भएको पाइँदैन । किनकि नागरिक सिधै जिल्ला प्रशासनले दिने होइन । यसको निश्चित प्रक्रियाहरु हुन्छन् । ती प्रक्रियाहरु पूरा नगरी नागरिकता लिन पाइँदैन । यो साश्वत नियम हो । अर्कोतर्फ नागरिकतासम्बन्धी उजुरी परिसकेपछि त्यसको छानबिन गर्ने निकायले गम्भीर भएर छानबिन गर्नुपर्छ । एउटै व्यक्तिको तीन–चारवटासम्म नागरिकता हुनुले अनेकन आशङ्काहरु जन्माउँछन् । यहाँ झापाका उद्योगपति गोविन्दरामको नागरिकताका विषय पनि सञ्चारउद्यमी सिरोहियाकै प्रकृतिको छ । केही तलमाथि मात्रै होला । त्यसकारण उजुरीपश्चात् झापा जिल्ला प्रशासनको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ मननीय विषय हो । यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले दूधको दूध पानीको पानी छुट्याउनुपर्छ । के साँच्चै उनले लिएको नागरिकता शङ्कास्पद नै हो त ?
नागरिकता पाउनु भनेको त्यो देशको सरकारी प्रमाण–पत्र हो । सरकारी प्रमाण–पत्रहरु फर्जी हुनु, कीर्ते गरी लिनु जस्ता कार्य कानूनतः आपराधिक कार्य हुन् । यो क्षम्य अपराध होइन । एउटा राज्यभित्र बस्ने हरेक व्यक्तिले नागरिकता पाउँछ भन्ने हुँदैन । उसको उत्पत्ति स्थलको पहिचान गरिन्छ । उसको सन्तान दरसन्तानहरुको फेहरिस्त हेरिन्छ । एउटा निश्चित प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै सरकारी प्रमाण–पत्रको रुपमा नागरिकता पाउँछन् । जसको रक्षा गर्ने अधिकार पनि स्वयम् त्यो व्यक्तिको हुन्छ । नागरिक जहिले पनि देशप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुन्छ । किनकि हरेक नागरिकले देशको संविधान, कानूनको पालना गर्नुपर्छ । यहाँ सिरोहियाको मुद्दालाई जसरी फरक तरिकाले व्याख्या गर्न खोजियो । त्यसले हाम्रो कानूनी प्रणालीलाई निस्तेज पार्दछ । एउटा व्यक्ति कसरी यति शक्तिशाली हुन सक्छ ? विधिको शासन भएको देशमा विधिलाई मान्दिन भन्ने प्रसङ्गै आउँदैन । त्यसकारण सिरोहियाको मुद्दा मात्रै हैन, उद्योगपति गोविन्दरामको उजुरीको पनि सुनुवाइ हुनुपर्छ । यदि उनीहरु निर्दोष छन् भने त अदालतले सफाइ दिइहाल्छ नि । यसमा रोइलो गर्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन । नागरिकताको मुद्दा अविच्छिन्न चलिरहने मुद्दा हो । यसमा गम्भीर भएर लाग्नै पर्छ ।
