विजयपुर । धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख हर्कराज राईले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ विपरीत ‘मेयर कोष’ राखेर वितरण गरेका छन् । मेयर कोषलाई महालेखाले अबण्डा लेखेको छ ।
महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को प्रारम्भिक प्रतिवदेनमा उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १ करोड ८५ लाख ९० हजार रुपैयाँ अबण्डा बजेट व्यवस्था गरी खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ । ‘बजेट अबण्डामा राखी कार्यपालिकाको निर्णयबाट खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ । जसले गर्दा वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम भएको छैन । तसर्थ बजेट खर्चलाई पारदर्शिता र पद्धतिमा आधारित बनाउनु पर्दछ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रारम्भिक प्रतिवदेनअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय आर्थिक अवस्थासमेतको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणका आधार तयार गरी स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारणका आधारमा अबण्डा नराखी आय–व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नगरले अबण्डा बजेटबाट पालिकाले समय–समयमा छुट्टै निर्णय गरी कार्यान्वयन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नगर प्रमुख राईले विभिन्न कार्यक्रम भनेर रकम खर्च गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
नगर प्रमुख राईले कुनै निर्माण कार्य निश्चित नगरेको र विभिन्न योजनामा करोडांै खर्च गरेका छन् । महालेखाको प्रतिवेदनमा ‘विभिन्न निर्माण कार्य’ का नाममा प्रमुख कोषबाट ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ ।
यस्तै, विभिन्न पार्क निर्माण शीर्षकमा तीन पटक १३ लाख ७९ हजार, ४७ लाख ११ हजार र ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । नगर प्रमुख राईले विभिन्न स्वार्थ समूहलाई बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ । धेरैवटा पार्क निर्माण भएको आशय गरे पनि नगर प्रमुख राईले हालसम्म श्रम संस्कृति पार्क मात्र निर्माण गरेका छन् । त्यो पनि श्रमदानबाट निर्माण गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, पार्क निर्माणमा मात्र १ करोड १० लाख ९० हजार वितरण गरेका छन् ।
बेसार उद्योग खोल्न लाखौं खर्च
धरानका नगर प्रमुख राईले श्रमदानबाटै उद्योग निर्माण गर्ने भन्दै आएका छन् तर, साबुन उद्योग निर्माणको नाममा लाखौं खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राईले कुनै कार्यविधि नै नबनाई लाखौं खर्च गरेको पनि महालेखाले आंैल्याएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘पालिकाले यसवर्ष घरेलु उद्योग निर्माण कार्यक्रममा २० लाख बजेट विनियोजन गरी बेसार फ्याक्ट्री भवन निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत् गराई १६ लाख ४५ हजार २ सय ९३ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखियो ।’ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोजिम स्थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभागितामूलक, उत्पादनमूलक प्रतिफल प्राप्त योजना छनौट गरी प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, नगरले उद्योग सञ्चालन गर्न कुनै कार्यविधिसमेत बनाएको छैन । ‘बेसार फ्याक्ट्रीको संरचना निर्माण गरेको पालिकाले उक्त उद्योग सञ्चालन सम्बन्धमा कुनै कार्यविधि तयार गरेको देखिएन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । स्थानीयस्तरमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले निर्माण भएको घरेलु उद्योग सञ्चालन सम्बन्धमा कार्यविधि स्वीकृत गरी उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदन उल्लेख गरिएको छ ।
पदाधिकारी सुविधामा करोडौं खर्च
उपमहानगरका पदाधिकारीको सुविधामा करोडौं खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार १ करोड ९७ लाख ५ हजार ३४ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
पुँजीगत खर्च ३७ प्रतिशत मात्र
उपमहानगरले गतवर्ष पुँजीगत खर्च ३६ दशमलव ९३ प्रतिशत मात्र गरेको छ । उपमहानगरको कुल खर्च १ अर्ब ४९ करोड ३० लाख ७० हजार ४ सय १४ रुपैयाँ ५६ पैसा खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ६३ दशमलव ०७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । महालेखाले प्रतिवेदनमा ‘पालिकालाई प्राप्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकमको ६३. प्रतिशत चालुतर्फ र ३६.७ प्रतिशत पुँजीगतमा खर्च भएको’ उल्लेख छ । ‘पालिकाले विकास निर्माण कार्यक्रम सञ्चालनमा न्यून खर्च गरी प्रशासनिक कार्यमा बढी खर्च गरेको देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्दै प्राप्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अधिकरूपमा विकास निर्माणमा परिचालन गर्न महालेखाले सुझाएको छ ।
पदाधिकारी र कर्मचारीका इन्धन खर्च नै करोडौं
उपमहानगरपालिकाको पदाधिकारी र कार्यालयमा इन्धनमा मात्रै करोडौं खर्च गरेको छ । उपमहानगरले अभिलेख नै नराखी करोडौं खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यालयले गतवर्ष इन्धन (कार्यालय तथा पदाधिकारी र अन्य प्रयोजन) मा १ करोड ३४ लाख ७४ हजार २ सय ३६ रूपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रदेश नं. १ सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड कार्यविधि र मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा सवारी साधनको किसिम, इन्धन खर्च र मर्मत खर्चमा एकरुपता ल्याउन निश्चित मापदण्ड बनाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । महालेखाले कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार कार्यालयमा ३ बारूण यन्त्र, १ ब्याकहो लोडर, १ रोलर, ४ साना सवारी, ६ ट्याक्टर र २५ मोटरसाइकल रहेको छ । ‘पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई मासिकरुपमा दिने इन्धनको मापदण्ड तयार गरे तापनि सवारी साधनअनुसार वार्षिक इन्धन खर्च र उपयोगको विवरण खुल्ने अभिलेख राखेको देखिएन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । इन्धन खर्चलाई मितव्ययी बनाउन इन्धन खर्चको मापदण्डअनुसार लग बुक राख्ने र इन्धन प्रयोगको व्यवस्थित अभिलेख राखी इन्धन खर्च नियन्त्रण गर्नु प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।
‘वितरणमुखी योजना’
उपमहानगरले साना र वितरणमुखी योजना सञ्चालन गरेको महालेखाले औंल्याएको छ । प्रतिवेदनमा ‘पालिकाले साना र वितरणमुखी योजनाहरु सञ्चालन गरेको देखिन्छ’ भनिएको छ । ‘सञ्चालित योजनाबाट दीर्घकालीन प्रतिफल प्राप्त नहुनका साथै चालु प्रकृतिका खर्चमा वृद्धि भई लागत प्रभावी नहुने तथा निर्माण कार्यको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । उपमहानगरले योजना वस्तुनिष्ठ तवरले प्राथमिकीकरण र छनौट गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा स्थानीय तहले आवधिक योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहले योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ को दफा ५.२.४ सँग सम्बन्धित अनुसूची ३ मा आयोजना प्राथमिकीकरणका आधारहरु गरिबी निवारण, उत्पादनमूलक, रोजगारी, लागत सहभागिता, स्थानीय स्रोत र साधन, समावेशी विकास, दिगो र वातावरण संरक्षण र भाषिक र सांस्कृतिक विकास उल्लेख गरेको छ । सोही अनुसार गणना गरी प्राथमिकताका आधारमा योजना छनौट गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर, पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा वडागत र पालिकास्तरका १ सय ६३ योजनामा बजेट विनियोजन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
