धरान । कोशी प्रदेशभरि सामुदायिक, निजी तथा संस्थागत र धार्मिक गरी ६ हजार ९ सय ८१ विद्यालय छन् । तर ती विद्यालयहरूमध्ये एक हजार चार सय १७ वटा विद्यालयमा २५ भन्दा कम विद्यार्थी छन् । यसमध्ये सबैभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् । निजी तथा संस्थागत विद्यालयमा पनि २५ भन्दा कम विद्यार्थी रहेको तथ्याङ्क छ ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७७ साल जेठ ११ गते ‘सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवम् एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि–२०७७’ ल्याएको थियो । यस कार्यविधिको मूल उद्देश्य विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएका विद्यालयहरूलाई एकीकृत गर्नु थियो । उक्त कार्यविधिले हिमाल, पहाड र तराईमा विद्यार्थीको सङ्ख्या नै तोकेर समायोजनमा जानुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । कार्यविधिमा “हिमाली क्षेत्रको हकमा कक्षा एकदेखि तीनसम्म ३० जना, कक्षा एक देखि पाँचसम्म ५० जना, कक्षा नौ देखि १० मा २० जना र कक्षा ११ देखि १२ मा २० जना विद्यार्थी नभएमा समायोजन गर्न सकिनेछ” भनेको छ ।
यस्तै पहाडी क्षेत्रमा कक्षा एकदेखि तीनसम्म ४५ जना, कक्षा एकदेखि पाँचसम्म ७५ जना, कक्षा ६ देखि आठसम्म ४५ जना, कक्षा नौदेखि १० मा ३० जना र कक्षा ११ देखि १२ सम्म ३० जना विद्यार्थी नभएमा मर्ज गर्नुपर्ने भनेको छ । साथै, तराई र उपत्यकाको हकमा कक्षा एकदेखि तीनसम्म ६० जना, कक्षा एकदेखि पाँचसम्म १०० जना, कक्षा ६ देखि आठसम्म ६० जना, कक्षा नौदेखि १० सम्म ४० जना र कक्षा ११ देखि १२ सम्म ४० जना विद्यार्थी नभएमा समायोजन गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।
कार्यविधिले स्पष्टसँग विद्यार्थीको सङ्ख्या र अनुपातलाई दर्शाई समायोजन गर्न सक्ने भनेको छ । उक्त अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माले विद्यालय मर्ज गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको नागरिक दैनिकमा उल्लेख गरेका छन् । उनले यो पनि भनेका छन्, “एक हजार चार सय विद्यालय मर्ज गरिएको छ ।” शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले २०८१÷०८२ को तथ्याङ्कमा कोशी प्रदेशभरि सामुदायिक, निजी र धार्मिक गरी कुल एक हजार चार सय १७ वटा विद्यालयमा २५ जनाभन्दा कम विद्यार्थी रहेको देखाएको छ । जसमा एक हजार दुई सय ७९ सामुदायिक, एक सय एक वटा निजी तथा संस्थागत र ३७ वटा धार्मिक स्कुल रहेको तथ्याङ्क छ । कतिपय सहरी क्षेत्रका विद्यालयहरूमै २५ जनाभन्दा कम विद्यार्थी रहेको पाइएको छ ।
तथ्याङ्कलाई केलाउँदा भोजपुरमा सामुदायिक, निजी र धार्मिक गरी कुल एक सय २८ वटा विद्यालयमा २५ भन्दा कम विद्यार्थी छन् । यस्तै धनकुटामा एक सय १४, इलाममा एक सय ५४, झापामा ३६, खोटाङमा एक सय ३२, मोरङमा ७१, ओखलढुङ्गामा एक सय १२, पाँचथरमा एक सय २४ वटा विद्यालयमा २५ भन्दा कम विद्यार्थी छन् । यस्तै ताप्लेजुङमा ९२, उदयपुरमा ७१, सङ्खुवासभामा एक सय ३२, सोलुखुम्बुमा एक सय २१, तेह्रथुममा ७५ र सुनसरीमा ५४ वटा विद्यालयमा २५ जनाभन्दा कम विद्यार्थी छन् । यसमध्ये निजी तथा संस्थागतको हकमा भने सहरी क्षेत्रका विद्यालयमा २५ भन्दा कम विद्यार्थी रहेका छन् ।
सरकारले विद्यालय समायोजन गर्ने योजना करिब एक दशकअघिबाटै सुरुवात गरेको थियो । तर त्यसलाई मूर्तता दिन सकिरहेको छैन । विद्यालय समायोजन कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७० जारी गरेको थियो । यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नै २०७७ सालमा कार्यविधि बनाइएको थियो । खास अर्थमा विद्यालय गाभ्ने कार्यक्रम भनेको विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएका, भौतिक पूर्वाधार कमजोर रहेका वा धेरै नजिक रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई एकआपसमा गाभेर एउटै बलियो र व्यवस्थित विद्यालय बनाउने सरकारी अभियान हो ।
तर यो अभियानअनुसार अगाडि बढ्न सकेको छैन । स्थानीय सरकारहरूले पनि यसलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउन सकेको छैन । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाभित्र १६ वटा विद्यालयमा २५ भन्दा कम विद्यार्थी छन् । जसमा सामुदायिक ८ वटा, निजी तथा संस्थागत ५ वटा र धार्मिक ३ वटा स्कुल छन् । तर पनि समायोजन हुन सकेको छैन । अझ रमाइलो त के भने धरान उपमहानगरपालिका–२० स्थित वाल्मीकि प्राविमा जम्मा ४ जना मात्रै विद्यार्थी रहेको आँकडा छ । यसबारे बुझ्न धरान उपमहानगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत ध्रुवराज खड्कालाई फोन गर्दा फोन उठेन ।
