विषय प्रवेशः
नेपालको राजनीतिमा देशी–विदेशी शक्ति केन्द्रहरू चलखेल गरिरहेका छन् । यद्यपि यो नयाँ विषय भने होइन । सत्ता, शक्ति, पद मुख्य स्वार्थमा राखेर गरिएको राजनीतिले आम जनतालाई प्रत्याभूत दिलाउन सक्दैन । सरकारको कार्यकाल कस्तो रह्यो ? संविधान बमोजिम कार्यान्वयन भयो कि भएन ? भूराजनीति स्थिति कस्तो रह्यो ? दलाल पुँजीवाद बढ्दैछ कि घट्दैछ ? आयात र निर्यात कस्तो रह्यो ? उद्योग, कृषि आदि उत्पादन बढ्यो कि बढेन ? भन्ने प्रश्नमा एकपटक विश्लेषण गरिनु पर्दछ । यद्यपि वर्तमान सरकार मात्र होइन कि अगाडिका सरकारहरू पनि सत्ता, शक्ति र पदका लागि मरिहत्ते गर्ने स्वार्थ राजनीति, सामाजिक र आर्थिक चक्रव्यूहमा चुर्लुम्मै डुबेको छ ।
संविधान कार्यान्वयनको प्रश्नमाः
नेपालको संविधान २०६२ जारी भएपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न सङ्घीय संसद्ले कानून बनाउनेछ भन्ने व्यवस्थाको आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन २०७७ जारी भयो । यद्यपि प्रदेशको काम, कर्तव्य, अधिकार र शक्ति सम्पन्न भने बनाउन सकेनन् । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको जग गणतन्त्र र २०६४ को मधेश आन्दोलनको जग सङ्घीयता हो । संविधानमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्लेख गरिए पनि सङ्घीयता र गणतन्त्रका विरोधीहरूले खुलेआम संविधानमाथि प्रहार गरिरहेका छन् । खास स्वतन्त्र निर्वाचितहरू संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा छैनन् । एकातर्फ पहिचानको आन्दोलनभित्र पनि जातिवादीहरूको सङ्कीर्ण विचार तथा अर्कोतर्फ संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दुत्वको नारा अति धार्मिकवादीहरू सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । यद्यपि पहिचान जातिवादी हुन सक्दैन । तर, कठोर राजतन्त्रका हिमायती र अति हिन्दुवादी सङ्कीर्ण सोच बोक्ने तŒवहरू यो शासन प्रणालीको लागि घातक बन्दै छन् । संविधानको लागि खतरा बन्दैछन् । पहिचानवादीको आन्दोलन यो व्यवस्था र संविधान उल्टाउने नभएर सबैको समान अधिकार हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा राख्नुपर्छ भन्नेसँग सम्बन्धित छ भने राजावादी र अति हिन्दुवादीले यो व्यवस्था नै उल्टाएर राजा र हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्छ भन्नेसँग सम्बन्धित छ । जसले संविधानलाई मान्ने कुरै भएन । यसअर्थमा ती शक्तिहरू त खेल्ने नै भए । तर, सरकार सञ्चालनको प्रश्नमा हिजो लोकतन्त्र र गणतन्त्र तथा सङ्घीयताका पक्षमा आन्दोलन गरेका दलका नेतृत्व, नेताहरू र केही कार्यकर्ताहरूले समेत सङ्घीयता कार्यान्वयनको विषयमा चासो नदेखाउनु दुःखद् र खेदपूर्ण नै हुनेछ । स्वतन्त्र र नयाँ पार्टीकाहरूलाई त यो विषय फलामको चिउरा नै सावित हुन्छ । किन कि भाइरल मानसिकता अराजक उद्दण्ड अलोकतान्त्रिक प्रस्तुति नै उनीहरूको विशेषता हो, जसको सिद्धान्त दर्शन नै छैन तर, प्रचण्ड सरकार पनि यसमा स्पष्ट छैन । सङ्घीयताका बारेमा केही कानून निर्माण गरे पनि कार्यान्वयनमा चासो देखिएन । खिमलाल देवकोटा भन्छन्, ‘सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जोडिएका कानून निर्माणमा खासै चासो देखिएन’ (कान्तिपुर २४ डिसेम्बर २०२३) ।
भूराजनीतिक चपेटाको प्रश्नमाः
शुभशङ्कर कँडेल २६ डिसेम्बर २०२३ : कान्तिपुरका अनुसार प्रचण्डकै चातुर्य र पहलकदमीमा गठबन्धन सरकार प्रधान रहेको उल्लेख गरेका छन् । वास्तवमा भूराजनीति तानातानमा सत्ता र शक्तिमा रहेका अभिजात वर्गको स्वार्थले देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने अन्तिम क्षणमा देउवालाई नाकमा नत्थी लगाइदिएर आफ्नो शरणमा आउनु पर्ने बनाइदिए । यद्यपि राष्ट्रिय सीमाभित्र र बाहिराका नेपालीहरूका हित हुने प्रवद्र्धन कमजोर बन्ने वास्तविकतालाई प्रचण्ड सरकारले यथाशीघ्र आत्मसात गर्नुपर्दछ’ (ऐ.ऐ.पृ. कान्तिपुर) । सुरुको वामपन्थी गठबन्धन र निर्वाचन परिणामका बारेमा न्यूयोर्क टाइम्स, ग्लोबल टाइम्स, वासिङ्टन पोष्ट, दी कोनोमिस्ट चाइना डेली र भारतको टाइम्स अफ इण्डियाले गठबन्धनको विजयलाई चीनमुखी र भारतको पराजय भएको टिप्पणी गरेका थिए । ग्लोबल टाइम्सले काठमाडौँमा घुसपैठ र नियन्त्रण गर्ने वासिङ्टन प्रयास असफल भएको भनी १८ डिसेम्बर २०२२ मा लेखेको थिए । नेपालको राजनीतिमा विदेशी चासो, हस्तक्षेप र सल्लाह लिने कार्य चारदशक यता अनिवार्य अङ्गजस्तै बनेको छ । सन् १९६०–२००६ सम्म र त्यसदेखि यता हालसम्म पनि भारत–चीन र पश्चिमाले निगरानी गरिहेको छ । प्रतिपक्ष दलको समेत समर्थन हुँदा प्रचण्डले देउवा नै रोजे । त्यो बेलासम्म ओली बेइजिङ–दिल्ली, वासिङ्टनलाई विश्वस्त पार्न कोशिस गर्दै थिए । बीचमा माधव नेपाल पनि प्रचण्ड, देउवा छोडेर ओली निकट हुन खोजेका थिए । जसको परिणाम १ नम्बर प्रदेशको नामकरण कोशी भयो । प्रचण्डले सार्वजनिक खपतका लागि जे भने पनि वास्तविकता भने वासिङ्टन निकट कसरी बनाउने भन्ने थियो । जसको सुरुवात दिल्लीबाटै गरे । त्यसलाई प्रतिपक्ष दलले मुर्रा भंैसीको किस्सामा पोखिरहे । पश्चिमालाई आफ्नो पकडमा लिन रोम भ्रमण नै गरे प्रचण्डले । त्यसपछि अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूसँगको कुराकानी गोप्य राखेर प्रचण्ड सी चिनफिङको अतिथि बन्न बेइजिङ पुगे । यो आफैमा अनौठो घटना थियो । यसकारण वासिङ्टन–बेइजिङ–दिल्ली भूराजनीतिक चपेटा र दलाल पुँजीवाद चलखेलमा शत्ता, शक्ति पदका निम्ति राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न ओझेल पर्दै गएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
दलाल पुँजीवादको प्रश्नमा
भूराजनीतिक समस्याः वासिङ्टन–बेइजिङ र दिल्ली÷भूराजनीतिक तागतले काठमाडौँका दरबारमार्गका पुलिस अफिसरको सरुवासमेत गरिदिन्छन् । भूराजनीति र दलाल पुँजीवादको तादात्म्य पनि निकै मिलेको देखिन्छ । मूलतः बढी सिट कसरी जित्नेमा हाम्रो राजनीति केन्द्रित हुन्छ । यसअर्थमा जित्नुपर्ने मान्छेलाई होइन, लिन सक्ने मान्छेलाई टिकट दिइन्छ । चुनावमा को उठ्छ ? कसले टिकट पाउँछ ? कसलाई टिकट दिनुपर्छ ? मूलतः कुल घराना, पैसा भएको र ड्याङडुङ गर्न सक्नेले चुनाव जित्छ । त्यसमा दारु पानीले पनि प्रभाव पार्छ । यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभाव पारिदिन्छ । अनि पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू समेत आफै दबावमा पर्दै रक्सीका ग्यालेन बोकेर चुनाव प्रचारमा हिँडनु पर्ने बनाउँछ । सैद्धान्तिक नेता घनश्याम भूसालका अनुसार दलाल पुँजीवाद टुप्पीसम्मै पुगेको छ । भूसाल भन्छन्, ‘चुनाव के ले जितेको छ ? मूलतः घराना र पैसाले जितेको छ । पैसा कसरी प्राप्त हुन्छ ? त्यो पद पाएपछि मेयर, उपमेयर, प्रदेश संसद, सङ्घीय संसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री भएपछि प्राप्त हुन्छ । चुनाव किन चाहियो ? पैसा कमाउन । पैसा किन चाहियो ? चुनाव जित्न’ (बहस हेर्नुहोस्) । यसअर्थमा हाम्रो संसदीय व्यवस्थाको चुनौती भूराजनीति र दलाल पुँजीवाद रहेको छ । जसले देशलाई पुँजीवादमा विकास हुन दिइरहेको छैन । प्रगतिशील र समाजवादी दिशातर्फ जान रोकिरहेको छ ।
अर्थतन्त्रको प्रश्नमाः
नेपालको अर्थतन्त्र खासगरिकन वासिङ्टन सम्झौतापछि दलाली अर्थतन्त्र नै रहेको छ । राज्यको राष्ट्रिय पुँजी नवउदारवादको भए पनि दलाल पुँजीवाद जिम्मेवार छ । धरानको सहकारी बचतकर्ताको बचत वराहले डुबाएको समाचार त सबैलाई थाहै छ । सहारा चितवन सहकारीको बचतकर्ता बेसहारा भएको ८५ करोड हिनामिना र विनाधितो १२ करोड डुबेको छ (कान्तिपुरः २६ डिसेम्बर २०२८) । सरकारको तीनखम्बे अर्थनीति प्रश्नमा सहकारीको अवस्था यस्तो छ । देशमा आयात बढिरहेको छ भने निर्यात घटिरहेको छ । उद्योग, कलकारखाना, कृषि, व्यापार, व्यवसाय तथा सहकारीहरू डुबिरहेका छन् । आयात बढ्नु भनेको ऋणको भार बढ्नु हो भने निर्यात घट्नु पनि ऋणको भार बढ्नु नै हो । निर्यात बढ्नु भनेको चाहिँ देशको राष्ट्रिय पुँजी बलियो हुँदै जानु हो । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना साउन–मङ्सिरसम्मको सरकारी तथ्याङ्क र भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको आयात र निर्यात एकपटक हेरौँ । भन्सार विभागका अनुसार बजारमा माग घट्दा आयात भने घटेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । तथ्याङ्कअनुसार आयात ३.३९ प्रतिशत घटेर ६ खर्ब ४२ अर्ब २० करोड ८९ लाख ६४ हजार रुपैयाँमा झरेको बताइन्छ । गतवर्ष २०७९ मा ६ खर्ब ६४ अर्ब ७४ करोड ६५ लाख ५० हजार रहेको थियो । यस तथ्याङ्कले उद्योग, कृषि आदि क्षेत्रबाट उत्पादन बढेकोले आयात कम रहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । तर, निर्यातको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने ६.०९ प्रतिशत घटेर ६३ अर्ब २० करोड ७४ लाख ३५ हजार रुपैयाँमा झरेको देखाउँछ । गतवर्ष २०७९ मा निर्यात ६७ अर्ब ३० करोड ४५ लाख रुपैयाँको देखाउँछ । यो तथ्याङ्कले उद्योग, कृषि आदि क्षेत्रमा उत्पादन झरेको बताउँछ (२६ डिसेम्बर २०२३ कान्तिपुर) । यसअर्थमा आयात पनि घट्ने र निर्यात पनि घट्दा देशको राष्ट्रिय पुँजी बलियो बन्दै गएको आधार पेश गर्न सकिन्न । अहिले उद्योगको योगदान ३.६ प्रतिशत होटल रेष्टुराँबाट ३ प्रतिशत, कृषिबाट २५ प्रतिशत र उद्योगी व्यापारीले तिर्ने राजस्व ५.६ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यसअर्थमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने उद्योग कलकारखाना, कृषि, पर्यटन, सहकारी, व्यापार आदि क्षेत्रमा हुने दलाल पुँजीवाद प्रवृत्तिको अन्त्य नगरेसम्म अर्थतन्त्रको विकास हुँदैन र मुलुक पुँजीवादमा पनि विकास हुन सक्दैन ।
निष्कर्षः
देशमा विभिन्न सरकारहरू फेरिँदै आएका छन् । ती सरकारले संविधानमा उल्लेख भएका विषयप्रति कार्यान्वयन गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने प्रश्नमा गम्भीर विश्लेषण गर्नुपर्दछ । सङ्घीयताप्रतिको दृष्टिकोणमा नियत गलत या सफा छ भन्ने कुरालाई सरकारमा हुँदा कार्यान्वयनका लागि कानून बनायो कि बनाएन भन्ने कुराले निक्र्यौल गर्दछ । वासिङ्टन–बेइजिङ–दिल्ली÷भूराजनीति र दलाल पुँजीवादले सरकार ढाल्ने र निर्माण गर्ने, सत्ता, शक्ति र पदका लागि जे पनि गर्न तयार हुने हाम्रो नेतृत्व तहका नेताहरूबाट कसरी अपेक्षा गर्ने कि भूराजनीति सन्तुलनमा राख्छन् भनेर ? स्वतन्त्र र नयाँ दलको त कुरै नगरौँ । यदि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने दुई दिनमा सामरिक युद्धको भड्काव गर्दछन् । किन कि तिनीहरूको राजनीतिक चरित्र नभएर भाइरल र अराजक चरित्र हो । तेस्रो मुलुकमा सन् १९९० पछिदेखि यता पनि उद्योगको उत्पादन ३.६ प्रतिशत मात्रै हुने, कृषिमा घट्दै २५ प्रतिशत, व्यापार–व्यवसायको ३ प्रतिशत मात्रै हुने, सहकारीको १५ प्रतिशत भनिदिने अनि सहकारी नियमन नगर्दा डुबेर जाने स्थितिमा कसरी आर्थिक विकास हुनसक्छ ? यसअर्थमा यो सरकार भूमण्डलीकृत, भूराजनीति र दलाल पुँजीवादी तŒवको खेलमा रुमल्लिएको छ कि जो नेपालको अर्थतन्त्रलाई धरासायी बनाइरहेका छन् । सारमा सरकारले गरेको कामको नतिजालाई हेर्ने हो भने सन्तोषजनक मान्न सकिन्न । यसअर्थमा उद्योगको विकास, कृषिको विकास, पर्यटनको विकास आदिलाई प्राथमिक आधारमा राखेर अगाडि बढेमा आयात घट्ने र निर्यात बढ्नेछ । निर्यात नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन तर, उत्पादनले देशका मानिसहरूलाई कम से कम गाँस, बास, कपासको ग्यारेन्टी गर्न सकोस् ।
