द्वन्द्वकालका घटनाको छानबिन सङ्क्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुरूप हुन्छ: प्रधानमन्त्री दाहाल

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा भएको ७५ वर्ष पुगेका अवसरमा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले ती आयोगसम्बन्धी कानुनमा विद्यमान कानुनमा परिमार्जन र संशोधन गर्न सङ्घीय संसद्मा विधेयक पेश गरिएको जनाए ।

'लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि नेपाली जनताले गरेको पटकपटकको सङ्घर्षको परिणामस्वरूप जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू रहेको संविधानसभाले निर्माण गरेको नेपालको संविधानले समावेशी लोकतन्त्रको अवलम्बन गर्दै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पछाडि पारिएका र वञ्चितीकरणमा परेका उत्पीडित, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायको अस्तित्वको पहिचान, स्वतन्त्रता, समानता र न्यायको प्रत्याभूतिका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सकारात्मक विभेदको नीतिलाई आत्मसात गरेको छ,' प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘राजनीतिक अधिकारको सन्दर्भमा समावेशी प्रतिनिधित्वको नीति सकारात्मक देखिए पनि अर्थपूर्ण सहभागिताको विषय अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।'

राज्यको साधनस्रोतको सीमितताका बाबजुद संविधानमा प्रत्याभूत गरिएका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयनका विषय थप चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो दशकमा भएका ऐतिहासिक परिवर्तनबाट प्राप्त महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिको जगमा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण गरी विद्यमान वर्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक र लैङ्गिक विभेद तथा असमानता अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्न इमान्दार रूपले सत्प्रयास गर्नु सबैको कर्तव्य हो भने ।

सूचना प्रविधिको विकासले मानव समाजलाई थप सहज र सरल बनाए पनि प्रविधिको असमान विकासले यसको पहुँच र प्रयोगमा विभेद सृजना गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वव्यापीकरण र खुला बजारमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण वस्तु र सेवाको उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म पुग्ने आपूर्ति श्रृङ्खलाका विभिन्न चरणमा संलग्न श्रमिक र सीमान्तकृत समुदायको आधारभूत मानव अधिकारको सुनिश्चितताको विषय थप चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको बताए ।

'विश्वका विभिन्न ठाउँहरूमा भइरहेका सशस्त्र सङ्घर्ष र युद्धका क्रममा महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक लगायतका गैरसैनिक सर्वसाधारण एवं घाइते तथा बन्दीहरूको आधारभूत मानवअधिकारको संरक्षणको सन्दर्भमा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको कार्यान्वयनको सान्दर्भिकता अझै टड्कारो बन्न पुगेको छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने।  

नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा बैकुण्ड अर्यालले नेपालमा मानवअधिकारको कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा परेका विषयमा ती तहका सम्बन्धित निकायको स्पष्ट जिम्मेवारीसहित पाँचौँ मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको तर्जुमा गरी संरचनात्मक माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए ।

त्यसैगरी मानवअधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको तेस्रो चक्रमा नेपालले स्वीकार गरेका सिफारिस कार्यान्वयनको चरणमा रहेका उनको भनाइ थियो । सन् १९४८ डिसेम्बर १० का दिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पारित भएको थियो ।