कोशी प्रदेशका प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्ने छ दिनको समयसीमा दिइरहँदा थुप्रै प्रश्नहरू जन्मिरहेका थिए । एक वर्ष नबित्दै मध्यावधिमा जाने चिन्ता ‘सामाजिक सञ्जालहरूमा’ आइरहेका थिए ।
तर, एकाएक नयाँ ‘क्लाइमेक्स’ निर्माण भयो । जहाँ सत्तारुढ गठबन्धनको जालोलाई तोड्दै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता केदार कार्कीले डेब्यु मारे । उनको डेब्युलाई हालै सरकारबाट बाहिरिएको नेकपा (एमाले)का सांसद्हरूले साथ दिए । संविधानको उपधारा ५ को मर्मअनुसार कोशी प्रदेशका प्रमुख खापुङले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । मुख्यमन्त्री बनेका कार्की हेर्दा पार्टीबाट विद्रोही देखिए पनि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ को मर्मअनुसार विद्रोही होइनन् ।
संविधानको उपधारा ५ ले भन्छ, ‘प्रदेशसभामा रहेका कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ यसको आशय हो, प्रदेशसभा सदस्यले आफूले बहुमत पु¥याउन सक्छु भन्ने आधार पेस गरेमा नियुक्त हुन सक्नेछ भन्ने हो । मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्की पनि प्रदेशसभा सदस्य भएका नाताले दाबी गर्न पाउने आधार थियो । सोहीअनुसार एमालेको साथसहयोगमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदै सपथ ग्रहण गरी मन्त्रीमण्डल विस्तार पनि गरिसकेका छन् ।
कार्कीले संविधानको मर्मलाई मात्रै ख्याल गरेनन् । उनले सङ्घीयतामाथि धावा बोल्दै आएको केन्द्र सरकारलाई पनि धुलो चटाइदिए । केन्द्रमा बनेको गठबन्धन सरकारको निर्देशनलाई चुनौती दिँदै प्रदेश सांसद्को अधिकारलाई सुनिश्चित गरे । उनले प्रदेशको स्वायत्ततालाई ज्युँदो राखे । उनले कोशी प्रदेशमा बढ्दै गएको जटिलतालाई चिरेका छन् । यसमा एमालेले साथ दिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मध्यावधि निर्वाचनमा जाने अवस्थालाई रोक्नका लागि काङ्ग्रेसका विद्रोही पक्षलाई साथ दिएको बताइसकेका छन् ।
एउटा अनिष्टलाई रोक्नका लागि साथ दिएको अर्थमा एमाले अध्यक्षले व्याख्या गरे । अर्कातिर गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई गठबन्धनको साथसहयोग रहन्छ भनेर बोलिसकेका छन् । यसर्थ उनलाई गठबन्धनको साथ हुनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । मुख्यमन्त्री कार्की स्वयम्ले पनि पदभार ग्रहणपश्चात् भनेका छन्, ‘सहमतीय सरकार बनाउनेछु ।’
उनले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि प्रदेशको राजनीतिक सङ्कट समाधान भएको दाबी गरेका थिए । उनले आफ्नो नेतृत्वमा सबै दललाई सहभागी गराई सहमतीय सरकार बनाउनेतर्फ प्रयास गर्ने बताएका छन् । एउटा हिसाबमा प्रदेशको सङ्कट अन्त्य भए पनि विश्वासको मत प्राप्त नगरिञ्जेलसम्म भने पूर्णतः सङ्कट सकिएको मानिहाल्नु ठूलो भुल हुनेछ । किनकि ३० दिनमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यो अवधिसम्म राजनीतिले कुन मोड लिने हो निश्चित छैन ।
त्यसमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीको भूमिका सबैभन्दा अहम् हुन्छ । हाल उनले साथ पाएको एमालेका सांसद्हरूलाई कसरी लान्छन् भन्ने प्रश्न सबैभन्दा जटिल बनेर आएको छ । विद्रोही बनेर साथ दिएका आफ्नै दलभित्रका ८ जना सांसद्हरूलाई पनि आफ्नो ‘ग्रिप’ मा राखिरहनुपर्ने जिम्मेवारी उनमा छ । उनले आफ्नो जिम्मेवारीलाई सन्तुलन गर्न सकेनन् भने कोशी प्रदेशमा केही अवधिका लागि अकल्पनीय बनेको मध्यावधि फेरि ब्युँतिनेछ र त्यसको मारमा जनतामा मात्रै पर्ने छैनन् । सिङ्गो पार्टीमा पनि त्यसको असर पर्नेछ ।
