शिक्षा मन्त्री अशोक राईले निजी विद्यालय सञ्चालन गरेको विषयमा संसद्मा प्रश्न उठेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको सोमबार बसेको बैठकमा मन्त्रीहरूसँग सांसद्को प्रश्नोत्तरका क्रममा सांसद् प्रेम सुवालले प्रश्न गरे, ‘शिक्षा मन्त्री नै शिक्षाको व्यापारी हो कि हैन ?’
सांसद् सुवालको प्रश्नमा मन्त्री राईले प्रष्ट जवाफ भने दिएनन् । ख्वप विश्वविद्यालय विधेयकका बारेमा सांसद् सुवालले राखेको प्रश्नमा भने मन्त्री राईले नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्न कार्यदल गठन गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिरहेको बताउँदै यथा समयमा संसद्मा पेश हुने बताए ।
सांसद् सुवालले सोधेको निजी विद्यालयमा मन्त्रीको लगानीको विषयमा भने मन्त्री राईले असान्दर्भिक उत्तर दिएर टारेका हुन् ।
संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको तथा आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तह सम्म निःशुल्क हुने व्यवस्था भए पनि विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीको विषय पेचिलो बन्दै आएको छ । संविधानको व्यवस्था अनुरूप निजी विद्यालयलाई गुठीमा रूपान्तरण गर्ने उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको सुझाव छ । यही सन्दर्भका आधारमा विद्यालय शिक्षा ऐनमा व्यवस्था गरेको भन्दै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको विधेयक सच्याउन सरकारलाई बाध्य पारिरहेका छन् ।
यसअघि सांसद् सुवालले २०७९ मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनका बेला जारी गरेको घोषणा–पत्रमा विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा गरेका वाचा पूरा गर्ने योजना माग गरेका थिए ।
नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोष स्थापना गर्ने नीति ल्याएको बताउँदै मन्त्री राईले उक्त प्रश्नको भने उत्तर दिएका थिए । विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य कहिलेबाट हुन्छ भन्ने सांसद् सुवालको प्रश्नमा मन्त्री राईले अनिवार्य तथा निःशुल्क ऐन २०७५ को कार्यान्वयनसँगै माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क र त्योभन्दा माथि कानूनतः निःशुल्क नै रहेको भन्दै बचाउ गरे ।
