विजयपुर । वराह बचत तथा ऋण सहकारीको छानबिन उपमहानगरले गर्ने भएको छ । सहकारी विभागले सहकारी संस्थाको नियमन र नियन्त्रण स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भन्दै पत्र पठाएपछि समिति बनाई छानबिन गर्ने सहमति वराह सहकारी पीडित सब्घर्ष समितिसँग भएको छ । वराह सहकारी पीडित सब्घर्ष समिति छानबिन गरी न्याय दिलाउन माग गर्दै उपमहानगर पुगेको थियो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा सहकारी संस्था नियमन र नियन्त्रण गर्ने अधिकार भए पनि उपमहानगरले वराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पीडितहरू उपमहानगरले सहकारी विभाग पठाएको थियो । उपमहानगरले सिफारिस गर्दै न्यायका लागि विभाग सिफारिस गरेको पीडित सब्घर्ष समितिका प्रवक्ता प्रदीप बास्तोलाले बताए ।
समितिले वराह ग्रुपसहित र वराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूको चल–अचल सम्पत्ति छानबिन गरी रोक्का गर्न माग गर्दै वराह सहकारी पीडित सब्घर्ष समिति धरान उपमहानगरमा पुगेको थियो । प्रवक्ता बास्तोलाले भने, "हामीले स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्छ भन्दा पनि केन्द्रमा पठाएर दुःख दिइयो ।’
उनले उपमहानगरले सिफारिस दिएर विभाग पठाएको जनाउँदै तर, विभागले सहकारीको नियमन नियन्त्रण गर्ने क्षेत्राधिकार स्थानीय सरकारको भन्दै पत्र पठाएको बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ परिच्छेद–३ उपदफा २ को (ख) मा सहकारी संस्था सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । ऐनको क (१) मा सहकारी संस्थासम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्डको निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन, गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
त्यस्तै (२) मा सम्बन्धित गाउ“पालिका तथा नगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने सहकारी संस्थाको दर्ता, अनुमति, खारेजी र विघटन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । विभागले पत्र पठाएपछि वराह सहकारीको सञ्चालक समिति, पूर्व सञ्चालक समिति, व्यवस्थापक समितिलगायतको सम्पत्ति छानबिन गरी रोक्का गर्न उपमहानगरले आइतबार समिति बनाउने प्रवक्ता बास्तोलाले जानकारी दिए ।
उनले वराह ग्रुप अफ कम्पनीका सञ्चालकसहित सहकारीका सञ्चालक समिति, पूर्व सञ्चालक, उपसमिति व्यवस्थापक र कर्मचारीहरूको चल–अचल सम्पत्ति र बैब्क खाता रोक्का गरी शेयरधनी र बचतकर्तालाई दिलाउन माग गरी निवेदन दिएको बताए । उनले निकेतन गल्लीछेउमा ग्रोसरी सञ्चालन भएको संरचना सम्झौता अवधि सकिएकाले बिक्री गर्न लागेको बताए । उनले भने, "अचल सम्पत्ति बिक्री गर्न थालेपछि कानूनी प्रक्रियामा गई रोक्का गर्न लाग्यौँ ।’ समितिले ग्रुप अफ कम्पनी र सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूलाई विदेश जान पनि रोक लगाउन निवेदन दिएको छ ।
उनले वराह कम्पनी पीडित सब्घर्ष समितिले ३ सय ७ जनाको हस्ताक्षरसहित निवेदन दिएको बताए । समितिले वराह ग्रुप अफ कम्पनीका सञ्चालक तथा अध्यक्ष शिवकुमार लामिछाने, वराह बचत तथा सहकारी संस्थाका अध्यक्ष मानबहादुर दियाली (विक), उपाध्यक्ष तथा सञ्चालक विष्णुमाया विक (लामिछाने), सञ्चालक गब्गा कालिकोटे, विष्णुकुमार तुलाधार, अम्बरबहादुर विश्वकर्मा, शुभराज खाती, फूलमाया राईको चल–अचल सम्पति र बैब्क खाता रोक्का साथै विदेश जान पनि रोक लगाउन निवेदन दिएका थिए ।
साथै सहकारी संस्थाका लेखा सुपरीक्षण समितिका संयोजक सुदीन विक, लेखा सुपरीक्षण समिति सदस्य, शर्मिला ताम्राकार, कुमार विक र महत क्षेत्रीलगायतउनीहरूका आफन्तको चल–अचल सम्पत्ति, बैब्क खाता रोक्का गरी विदेश जानसमेत रोक्का गर्न निवेदन दिएका हुन् । निवेदनमा वराह सहकारीका सञ्चालकले पटक–पटक भाखा दिए पनि बचतकर्ताको फिर्ता नगरेको र पछिल्लो समयमा सञ्चालकहरू बेपत्ता भएको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
जेठ ७ गते 'बराह सहकारी पीडित सब्घर्ष समिति’ गठन गरेर अपचलन गरेको रकम फिर्ता ल्याउन पहल गर्दै आएका छन् । सोही क्रममा जेठ १६ गते बराह ग्रुप आफ कम्पनी र पीडित सब्घर्ष समितिबीच सम्झौतासमेत भएको थियो । सहकारीका तर्फबाट वराह ग्रुप अफ कम्पनीका अध्यक्ष शिवकुमार लामिछाने र पीडित सब्घर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र नेपाली हस्ताक्षर गरी विभिन्न ५ बुँदामा करारनामा गरेका थिए ।
सम्झौतामा १ हप्ताभित्र सहकारीले सम्पूर्ण ग्रुप अफ कम्पनीका सञ्चालक, कर्मचारीसमेतको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति साथै विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण पेश गर्नुपर्ने थियो । बचतकर्ताको निक्षेप ९० दिनभित्रमा प्राथमिकताका आधारमा वितरण गर्नुपर्ने थियो । तर, सम्झौताअनुसार काम गर्नुपर्नेमा सञ्चालकहरूले निक्षेपकर्ताको रकम अनधिकृत रूपमा आफूखुसी खर्च गरी हिनामिना गरेकाले रोक्का गर्न बाध्य भएको सब्घर्ष समितिका प्रवक्ता बास्तोलाले बताए ।
निवेदनमा बचतकर्ताका रकमबाट सहकारीका सञ्चालक र आफन्तको नाममा जग्गा जमिन नराखी अन्य व्यक्तिको नाममा जग्गा जमिन, घर, खरिद गरी सब्गठित गिरोह बनाई रकम अपचलन गरेको उल्लेख छ । सहकारी संस्थाले उपमहानगरमा पेश गरेको विवरणअनुसार बचतकर्ता १३ हजार ५ सय ५४ जना रहेका छन् ।
संस्थाको कोपोमिस सिस्टममा ५ हजार ८८ जना मात्रै शेयर सदस्य देखिएको छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा नै कोपोमिसमा ५ हजार ८८ जना मात्रै देखिएकाले छानबिन गर्नै कठिन भएको जनाएको छ । धेरै बचतकर्ताहरू कोपोमिसमा नदेखिएकाले वराहविरुद्ध ठगी मुद्दा लाग्ने नाम नछाप्ने शर्तमा उपमहानगरका एक कर्मचारीले बताए ।
