धरान । स्थानीय तहको चुनाव नजिकिँदै गर्दा वराहक्षेत्र नगरपालिका–२ जब्दीका ६५ वर्षीय पुण्यप्रसाद गौतम र उनका दौंतरीहरू भने यस पटकको चुनावप्रति खासै उत्साहित देखिएका छैनन् । उत्साहित बनुन् पनि कसरी ? पञ्चायतकालदेखि ०७४ सम्मको विभिन्न चुनावमा मतदान गरेर जिताएका तत्कालीन प्रधानपञ्च, पछि गाविस अध्यक्ष र मेयर, सांसद्, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरूले चुनावअघि गरेको वाचा अहिलेसम्म एउटा पनि पूरा नगरेको देख्ने साक्षीमात्र हुनुपरेकाले चुनावी उमङ्ग वृद्ध गौतम र उनका दौंतरीमा छैन ।
पाँच दशकदेखि उनीहरू कोसीपीडित नै बनेर हारेको जीवन बाँच्दै आएका छन् । बाजेको पालादेखिको अहिलेसम्म आइपुग्दा नाति पनातिको पालामा पनि कोसीमा विभिन्न समयमा आएको बाढीले बगाएको जग्गाको न क्षतिपूर्ति पाए, न त मुआब्जा नै । तर, प्रत्येक चुनावमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले वराहक्षेत्रका कोसी पीडित मतदातालक्षित आकर्षक घोषण–पत्र बनाएर भोट माग्ने गरेका छन् ।
साविक मधुवन, प्रकाशपुर, महेन्द्रनगर, भरौल र वराहक्षेत्र मिलाएर बनेको वराहक्षेत्र नगरपालिका क्षेत्रमा मात्र करिब ३० हजार मतदाता अर्थात् ६ हजारभन्दा बढी घरधुरी कोसी पीडित छन् । ०२२ सालयता कोसीमा आएको बाढी र कटानले उनीहरूका ८ हजार ६ सय १७ कठ्ठा जग्गा बगाएर कतै बगर बनाएको छ भने कतै पानीमुनी पारिदिएको छ । उनीहरूसँग सरकारको मालपोत र नापी कार्यालयले दिएको लालपुर्जा (धनीपुर्जा) सुरक्षित छ ।
जग्गा विनाको धनीपुर्जा कागजको खोस्टामात्रै बनेको छ । तर, दल र उम्मेदवारहरूले कोसीले बगाएको जग्गाको क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रत्येक चुनावमा भोट फकाउने गरेका छन् । वृद्ध गौतमले भने, ‘अब त वाक्कमात्र भइएको छैन, यी नेता र दलले बनाएका घोषणा–पत्र र प्रतिबद्धता–पत्रप्रति विश्वास लाग्नै छाड्यो । उम्मेदवारलाई जिताएर कुर्सीमा खुट्टा हल्लाउने जागिर दिलाउनका लागि मतदान भने गर्नेछौं । यिनीहरूले गर्लान् भन्ने त आशै छैन ।’
वराहक्षेत्रमा पछिल्लो समय थपिएका नयाँ मतदातासहित ६३ हजार ६ सय ८ जना छन् । तीमध्ये कोसी पीडित मतदाताको सङ्ख्यामात्र करिब ५० प्रतिशत पुग्छ । कोसी कटान डुबान पीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष प्रल्हाद थापाका अनुसार ०४६ सालपछि सुनसरीका तिनै कोसी पीडित कै भोटले पटक–पटक काङ्ग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला, एमालेका मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भए । उनीहरू कोसी पीडित बसोबास गरेकै क्षेत्रबाट संसदीय निर्वाचनमा उठेका थिए ।
पीडित क्षेत्रकै मतदाताले दिएको भोटले एमालेकै जगदीश कुसियत, भीमप्रसाद आचार्यले पनि पीडितहरूको भोटबाटै जिते । आचार्य दुई पटक सांसद् बने, मुख्यमन्त्री र पर्यटन मन्त्री पनि भए । तर, कोसी पीडितलाई क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिनका लागि खासै कुनै भूमिका नखेलेको सङ्घर्ष समितिका सचिव बाबुराम कार्कीले बताए । सोही क्षेत्रबाट अहिले काङ्ग्रेसका ज्ञानेन्द्र कार्की सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बनेका छन् । तर, कोसी पीडितको सूचना लिन र त्यसलाई सरकारको टेवलमा पु¥याउने काम गर्नबाट भने बेखबर छन् ।
सचिव कार्कीले भने, ‘पहिला यी नेताहरूलाई कोसी पीडितको उद्धार गर्ने भगवान नै जस्तो लाग्थ्यो र आशासँगै विश्वास जागेको थियो । चुनावमा पनि उत्साहका साथ मतदान गरिन्थो । तर, हाम्रो पीडा कहिल्यै नबुझिदिएपछि अहिले खासै उत्साह छैन ।’ अहिले स्थानीय तहको चुनावमा पनि काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपालगायत दलका उम्मेदवारको आश्वासन पुरानै घोषणा–पत्र र प्रतिबद्धता दोहो¥याइरहेको कार्कीले बताए । उनले भने, ‘स्थानीय तहले कोसी पीडितको यकिन लागत उठाएर प्रदेश र सङ्घमा आफ्नो धारणा राखेमा र सोहीअनुसार प्रदेश र सङ्घले काम गर्न चाहेमा कोसी पीडितको समस्या समाधान गर्नु कुनै गाह्रो विषय होइन ।
तर, न नेताहरूमा कोसी पीडितको पक्षमा काम गर्ने जाँगर छ, न त सरकारसँग इच्छाशक्ति नै छ ।’ उनका अनुसार कोसी कटान डुबान सङ्घर्ष समिति बनाएर स्थानीय नेता, सांसद्देखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई अनेकपटक ज्ञापन–पत्र बुझाएका छन् । पञ्चायतकालमा राजा वीरेन्द्रलाई समेत ज्ञापन–पत्र बुझाएका थिए । व्यवस्था परिवर्तन भयो तर, आफूहरूको अवस्था भने जस्ताको त्यस्तै रहेकाले दल र नेताहरू सत्तामा जानका लागि कोसी पीडित मतदातालाई भ¥याङ बनाउने गरेको उनको आरोप छ ।
स्थानीय चुनावमा राजनीतिक दलका लागि कोसी पीडितहरू भोट बैङ्कको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको चक्रघट्टीका केदारबहादुर कार्कीले बताए । सुरुसुरुमा मतदाताहरूले दल र उम्मेदवारलाई विश्वास गरेर भोट दिँदै जिताएको तर, जिते पछि कुनै पनि नेताले एक सिन्को पहल नगरेको कार्कीले बताए । ०४२ सालमा आएको बाढीले कोसीको पूर्वी किनार गरैयामा रहेको १८ बिघा जमिन बगाइदिएपछि चक्रघट्टीको ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका कार्कीले भने, ‘प्रत्येक चुनावमा नेताहरूले कोसीबाट विस्थापित भएर उनीहरू बसेको ऐलानी जग्गालाई नम्बरी बनाइदिने र नदीले बगाएको जग्गाको उचित क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिने भने पनि केही नगरिदिएकाले अब उनीहरूको भाषण पत्याउने अवस्था छैन । ’
कोसी पीडितको भोटले जितेर स्थानीय तहका अध्यक्ष, मेयर वा नेता, मन्त्री भएकाले काम नगरेपछि पीडितहरू आफैले दिएको दबावमा ०६९ सालमा सरकारले कुमार पौडेलको अध्यक्षतामा सप्तकोसी डुबान कटान समस्या समाधान सुझाव समिति बनाएको थियो । समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो । तर, त्यो प्रतिवेदन अहिले कहाँ छ, कुनै अत्तोपत्तो नभएको उनले बताए ।
कोसीको बाढी नियन्त्रण गर्ने, विद्युत् निकाल्ने र कृषिका लागि नहर निर्माण गर्ने उद्देश्यले ०११ सालमा भारतले नेपाल सरकारसँग भीमनगरमा कोसी ब्यारेज निर्माण सम्पन्न गरेको ६ वर्षमा पूर्वी तट र पश्चिमी तटमा बाढी पसेर हजारौंलाई विस्थापित गरेको थियो । सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष प्रल्हाद थापाका अनुसार ब्यारेज बनाएपछि बालुवाको सतह पनि उठेसँगै पानीको सतह उठेर पूर्वी तट र पश्चिमी तटमा बाढी पसेको हो ।
यो क्रम अहिलेसम्म जारी छ । जग्गा–जमिनविहीन भएका कोसी पीडितहरूले आफ्नो माग राख्दा कोसी सम्झौताअनुसार भारतले त्यसको क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिनु पर्ने बताउने गरेका छन् तर, भारत सरकारसँग भने सरकारी स्तरमा कहिल्यै पनि नेपाल सरकारले कोसी पीडितका बारेमा आफ्नो राय राख्न नसकेकाले समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको पीडितहरूको गुनासो छ ।
